काठमाडौं- सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले संसद् विघटन संविधानसम्मत भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा उनले संसद् विघटनमा राष्ट्रपतिको कतै पनि दूराशय मनशाय नभएको बताएका हुन्। ‘७६ को ३ को प्रधानमन्त्रीले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिदिनँ भन्नूभयो। राजनीतिक स्थिति हेरेर उहाँले निर्णय लिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिन संसद्मा जान्न भनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो।’
धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा ओलीले दाबी गर्न पाउँदैनन् भन्ने रिट निवेदकको रिट तथ्यमा आधारित नभएको पनि उनले बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री पदमा दाबी आएपछि दाबी आधार हेर्ने, विचार गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ, यो अधिकार संविधानले दिएको जो कसैलाई माग्नु पर्दैन,’ उनले भने।