थप लचक बन्दै ओली, नेपाल पक्षले आन्तरिक छलफलपछि निर्णय गर्ने 

काठमाडौं– नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले जेठ २ मा फर्किने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्ट पक्षले यसबारे आन्तरिक छलफल गरेर औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ। बुधबार आन्तरिक छलफल गर्ने र त्यसपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा असन्तुष्ट माधव–झलनाथ पक्ष देखिएको हो।

‘सरसल्लाह भएको छैन। जेठ २ कै अवस्थाको केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरिएको भन्ने सुनिएको छ’, एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरुले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्ने बुझिएको छ। हामीबीचमा सल्लाह भएको छैन।’ 

एमालेको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै  बैठकले असार १८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने पनि तयारी छ। नेताहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नै एमालेभित्र देखिएको विवादका विषयमा धेरै निर्णय हुने बताएका छन्।

उनले आफूहरुले आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै त्यसपछि आधिकारिक निर्णय गर्ने बताए। ‘बैठक बस्ने विषयमा औपचारिक जानकारी आउला, हामी पनि छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘कसरी जान खोजिएको हो त्यसको प्रस्ट भइसकेको छैन।’ बुधबार अथवा बिहीबार स्थायी कमिटीका नेताहरु बसेर निर्णय गर्ने तयारीमा असन्तुष्ट पक्षको रहेको छ। 

‘साँच्चिकै २०७५ जेठ २ मै फर्कने गरेर निर्णय भएको हो भने यो एकदमै सकारात्मक छ। एकसाथ बस्ने वातावरण बनेमा थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। यो हामीले उठाउँदै आएको विषयमा संस्थापन पक्ष सकारात्मक भएको छ।’ 

माधव–झलनाथ निकट अर्का एक नेताले भने पार्टी एकता कायम गर्न गरिएको मंगलबार निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘साँच्चिकै २०७५ जेठ २ मै फर्कने गरेर निर्णय भएको हो भने यो एकदमै सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘एकसाथ बस्ने वातावरण बनेमा थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। यो हामीले उठाउँदै आएको विषयमा संस्थापन पक्ष सकारात्मक भएको छ।’ 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले जेठ २ कै अवस्थामा रहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। असार १८ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा असन्तुष्ट पक्ष सहभागी हुने नहुने विषय उनीहरुको आन्तरिक छलफलपछि मात्रै तय हुनेछ। 

एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नै एमालेभित्र देखिएको विवादका विषयमा थप महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने बताए। बुधबार बोलाइएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले थप निर्णय लिने बताइएको छ। उक्त बैठकमा माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई पनि उपस्थितिका लागि जानकारी गराइएको भए पनि यो समूह सहभागी हुने छैन। 

‘उहाँहरुले राख्दै आएको मागबमोजिम नै अब एमालेलाई लैजान हदैसम्म लचिलो भएर प्रस्तुत भएका छौं,’ ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने वा छुटिट्एर जान खोजेको भन्ने अब देखिन्छ।’  फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत रुपमा नै फर्काइदिएको थियो। एमाले पूर्ववत् अवस्थामा नफर्किएको भन्दै त्यसमा असन्तुष्टि जनाएर माधव–झलनाथ पक्षले देशैभर समानान्तर कमिटी विस्तार गर्दै गतिविधि गर्दै आइरहेको थियो। 

अदालतको फैसलापछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ यता गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ। ओलीले अदालतको फैसलापछि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरु हटाउने, दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने लगायतका निर्णय गरेका थिए। 

यस्तै पूर्व माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आएका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा राखेका थिए। त्यसयता एमालेभित्रको विवादले उग्र रुप लिँदै आएको छ। विवाद समाधानका लागि संवाद र छलफल चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षका २३ जना सांसद उभिएका छन्।

आफूले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग गरेर दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको निर्णयलाई अदालतले वैधानिकता दिन अस्वीकार गर्ने लगायतका निर्णयपछि ओली रक्षात्मक बनेर विवाद समाधानमा लचिलो बनेको नेताहरु बताउँछन्।

उनीहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरसमेत गरेका छन्। असन्तुष्ट पक्षको यो निर्णयसँग ओलीले माधव नेपाललगायतका ११ जनालाई कारवाही गर्दै पार्टी साधारण सदस्यसमेतबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट पक्ष विपक्षी गठबन्धमा उभिनु तथा आफूले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग गरेर दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको निर्णयलाई अदालतले वैधानिकता दिन अस्वीकार गर्ने लगायतका निर्णयपछि ओली रक्षात्मक बनेर विवाद समाधानमा लचिलो बनेको नेताहरु बताउँछन्। पार्टीलाई विभाजन हुन नदिन एमालेभित्र दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले निरन्तर संवाद र छलफल जारी राखेका थिए।