प्रहरीमा सत्ताको हस्तक्षेप, सहकुललाई नेतृत्वमा ल्याउन चोर बाटोबाट एआईजीको दरबन्दी थपेर बढुवा सिफारिस

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीमा फेरि सत्ताको हस्तक्षेप भएको छ। सरकारले प्रहरी प्रशासनतर्फ एक जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो रोजाइका प्रहरी अधिकृतलाई नेतृत्वमा ल्याउन अनावश्यक दरबन्दी थप गरी बढुवा सिफारिस गरिएको भन्दै प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग फुटाएर अलगअलग (कार्य विभाग र अपराध अनुसन्धान विभाग) गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

गत सोमबार नै निर्णय भए पनि उक्त विषय सार्वजनिक गरिएको थिएन। उच्च स्रोतका अनुसार उक्त दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो विषयमा छलफल गरिए पनि निर्णय भइसकेको थिएन। 

सोमबार (आज) बढुवा समितिको बैठक बसेर थपिएको दरबन्दीमा डीआईजी सहकुल थापालाई बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ। गत साता विभागीय मन्त्री खगराज अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पदमुक्त भएपछि निर्णय रोकिएको थियो। यसबीचमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन दबाब दिइएको थियो। तर, उनले विभागीय मन्त्री नभई हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्। 

अदालतको आदेशसँगै गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा उक्त निर्णय गराएर एआईजीको दरबन्दी थपिएको हो। सोमबार बढुवा समितिको बैठक बसेर थपिएको दरबन्दीमा डीआईजी सहकुल थापालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिसकिएको छ। 

अदालतको आदेशसँगै गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा उक्त निर्णय गराएर एआईजीको दरबन्दी थपिएको हो। रातारात एआईजीको दरबन्दी थपेर हतारमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिनुले सहकुल थापालाई आगामी प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा ल्याउन चलखेल भएको स्रोतको भनाइ छ। 

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत विभाग अलग बनाउन आवश्यक नभएको बताउँछन्। नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ महानगरीय प्रहरी कार्यालय, कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एआईजी दरबन्दी छ। थपिएको दरबन्दीपछि नेपाल प्रहरीको प्रशासनतर्फ एआईजीको दरबन्दी पाँच हुनेछ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीपछिको प्रहरी नेतृत्वमा सहकुल थापालाई ल्याउन चोर बाटोबाट एआईजीको दरबन्दी थपिएको उच्च स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्यो, ‘डीआईजी सहकुल थापालाई नै भावी प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको हो। त्यसैअनुसार बढुवा सिफारिससमेत गरियो।’

२०७९ वैशाख १९ देखि महानिरीक्षक थापाले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। यसअघि गत वर्ष मंसिरमा एआईजीको दरबन्दी थपेर विश्वराज पोखरेललाई पनि बढुवा गरिएको थियो। त्यति बेला तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै जोडबलमा गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई एक एआईजी थप गरिएको थियो।

भावी संगठनको नेतृत्व पोखरेललाई दिन एकल प्रतिस्पर्धीका रूपमा अघि सार्नकै लागि उपप्रधानमन्त्रीले नै जबरजस्त दरबन्दी थप गराएका थिए। पोखरेल एआईजीमा बढुवा गरिएपछि उनी एकल प्रतिस्पर्धी थिए। तर, पोखरेल एआईजी भएको करिब ८ महिनापछि नयाँ दरबन्दी थपेर थापालाई एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरिएपछि भावी आईजीपीमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

पोखरेल पनि जुनियरलाई पछि पार्दै पहुँचका भरमा एसएसपीबाट डीआईजी हुँदै एआईजी बन्न सफल भएका हुन्। एक्लो प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेका पोखरेललाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले अब सहजै संगठनको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना कम देखिएको छ। ‘पोखरेललाई पनि चोर बाटोबाट नै एआईजी बनाइएको हो। अहिले सहकुल थापालाई पनि एआईजी बनाउन त्यही बाटो प्रयोग गरिएको छ,’ प्रहरी उच्च स्रोत भन्छ, ‘सरकारको नेतृत्व गर्नेले जसलाई राम्रो देख्यो त्यही रोजाइमा पर्ने नै भयो।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुचाएका डीआईजी सहकुल थापा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेका पनि विश्वासिला मानिन्छन्। डीआईजी सहकुल थापालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय निर्देशनालय नक्सालमा सरुवा गरिएको छ।

उसो त थापा २०७६ चैत २८ मा डीआईजी बढुवा भए पनि आफ्नो ब्याचमध्येबाट पहिलो नम्बरमा बढुवा हुन सफल भएका थिए। उनीभन्दा १० महिनाअघि नै उनका ब्याची धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, वसन्तकुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक एसएसपी बढुवा भइसकेका थिए। तर, डीआईजी बढुवा गर्दा सबैलाई उछिनेर थापा एक नम्बरमा बढुवा भएका हुन्। त्यति बेला वरिष्ठलाई पछि पारेर कनिष्ठलाई पहिलो नम्बरमा बढुवा दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। 

२०४९ चैत ११ मा नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेको यो ब्याचमा धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी काबिल प्रहरी अधिकृत मानिन्छन्। यी सबैलाई उछिनेर विश्वराज पोखरेल सबैभन्दा पहिले एआईजी भएका थिए। एउटै ब्याची भए पनि एसएसपीसम्म जुनियर रहेकाहरू प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुगे भने त्यसले ब्याचीभित्र असन्तुष्टि देखिन सक्ने प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। 

प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यसम्पादन र सिनियरको कुनै मूल्यांकन नै नगरेर गलत बाटोबाट आफ्ना मानिसलाई दरबन्दी थपेर भए पनि बढुवा दिने काम भइरहेको गुनासो गर्छन्। 

‘अहिले पहिलो नम्बरमा पोखरेल भए पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अन्य काम हेरेर अर्का व्यक्तिको नम्बर र तक्मा राखिदिन्छन्,’ प्रहरी उच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि आईजीपी नियुक्त गर्न सहज भइहाल्यो।’ प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यसम्पादन र सिनियरको कुनै मूल्यांकन नै नगरेर गलत बाटोबाट आफ्ना मानिसलाई दरबन्दी थपेर भए पनि बढुवा दिने काम भइरहेको गुनासो गर्छन्। 

दरबन्दी थप्न आईजीपीको मौन समर्थन

दरबन्दी थप्ने विषयमा प्रहरी हेडक्वार्टरमा औपचारिक छलफल नभए पनि प्रहरी महानिरीक्षक थापाले मौन समर्थन गरेका छन्। ‘पहिले नै केही सल्लाह भएको हुन सक्छ। त्यसै थप्ने कुरा हुँदैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘हेडक्वार्टरले विरोध गरे थप्न समस्या हुन सक्थ्यो। तर, आईजीपीले मौन समर्थन दिएकैले थप भएको हो।’ मन्त्रिपरिषद्ले थप्ने निर्णय गरेको भनेर देखाउन खोजिएको हुन सक्ने प्रहरीका एक अधिकारीको बुझाइ छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) बाट सुरक्षा निकायमा केकति दरबन्दी आवश्यक पर्छ त्यसको निर्णय गर्नुपर्नेमा आफूखुसी दरबन्दी थपिएको ती अधिकारीले बताए। पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी कुनै पनि सुरक्षा संगठनको जिम्मेवारी, बढुवा, वृत्ति विकास, कमान्ड लगायतको समग्र अध्ययन गरेर कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा ओएन्डएमका नाममा मनलाग्दी दर्जा थप्ने काम भइरहेको बताउँछन्।

‘कहिले कुनै दर्जा थप्ने कहिले कुनै यसले राम्रो गर्दैन। बाहिर एक किसिमको सन्देश गए पनि संगठनभित्र सन्देश राम्रो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘माथिदेखि लिएर तलसम्म बृहत् अध्ययन गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसो हुन सकेको छैन।’

२०७६ चैतमा डीआईजी दरबन्दी कटौैती ७ महिनापछि पुनः थप

०७६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीमा रहेको प्राविधिकबाहेक प्रशासनतर्फका २६ जनाको दरबन्दीबाट कटौती गरेर १४ जना पुर्‍याएको थियो। दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा बढुवा नै रोकिएको थियो। बढुवा हुने आसमा रहेका थेरै अधिकृत अहिलेसम्म पनि दरबन्दी कटौती भएकै कारण एसएसपीमै छन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षकका ब्याची कतिपय एसएसपीबाट नै अनिवार्य अवकाश पाएर बिदा हुनुपर्ने अवस्था छ। 

२०४९ वैशाख १९ मा प्रहरी निरीक्षक भएकाहरु अहिलेसम्म एसएसपी नै छन्। तर, २०४९ चैत ११ मा भर्ना भएका धेरै एआईजी र डीआईजीमा बढुवा भइसकेका छन्। सात महिनाअघि दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यो निर्णयमा अडिग रहन सकेन। प्रहरी उच्च अधिकृतको दरबन्दी मनलाग्दी थप्ने र घटाउने यी पछिल्ला घटना मात्रै होइनन्। 

एक पूर्व आईजीपी भन्छन्, ‘यसले प्रहरी संगठन बलियो बनाउने होइन दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउँछ। जसको प्रत्यक्ष असर शान्ति, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा पर्छ।’

‘आफ्ना मानिसलाई बढुवा दिन र नेतृत्वमा ल्याउनकै लागि राज्य सञ्चालकले दरबन्दी थप्ने र आफ्ना मानिस नभए कटौती गर्ने काम हुँदै आएको छ,’ एक पूर्व आईजीपी भन्छन्, ‘यसले प्रहरी संगठन बलियो बनाउने होइन दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउँछ। जसको प्रत्यक्ष असर शान्ति, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा पर्छ।’

सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवामा देखिएको समस्यामा मौन

उपल्लो तहमा आफ्ना मानिस बढुवा गर्नका लागि मनलाग्दी गर्ने सरकार र सम्बन्धित निकायले लामो समयदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बाट प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा बढुवामा देखिएको समस्या समाधान गर्न चासो देखाएका छैनन्। अहिले नेपाल प्रहरीमा २०५९, ०६० र ६१ मा प्रहरी नायब निरीक्षक भएकाहरु अहिलेसम्म प्रहरी निरीक्षकमा बढुवा हुन सकेका छैनन्। तर, शक्तिकेन्द्रकै दबाबमा कतिपय सईहरु इन्स्पेक्टर भइसकेका छन्। 

सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवामा देखिएको समस्या समाधानका लागि पाँच वर्ष सईमा बिताएकाले अवकाश रोजेमा इन्स्पेक्टरको फुली लगाएर बिदा गर्ने योजनासहितको खाका प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा पेस गरेको थियो। तर, गृहले व्यावहारिक नभएको भन्दै फिर्ता गरिदियो। ‘प्रहरी नियमावलीमा सईबाट इन्स्पेक्टर बन्न कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने उल्लेख छ। तर, दोब्बर समय भइसक्दासमेत अहिलेसम्म बढुवा हुन सकेको छैन,’ एक प्रहरी नायब निरीक्षक भन्छन्, ‘माथिल्लो तहमा पो आफ्ना मानिस बढुवा गर्न नियम मिचेरै पनि काम हुन्छ। हाम्रो समस्यामा कसले नै ध्यान दिने हो र?’

पूर्व डीआईजी मल्ल संख्या बढाएर मात्रै केही नहुने भन्दै भर्ना प्रक्रियादेखि नै दरबन्दीका विषयमा सोचेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सईहरुको अहिले ठूलो गुनासो छ। संगठन धानेको यो समूहको समस्या समाधानमा गम्भीर भएको देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘फिल्डमा सबै भन्दा बढी खटिने सिपाही, हवल्दार, असई र सईको समस्यामा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ।’

प्रहरी नियमावली २०७१ परिच्छेद ३ मा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम ९ मा प्रहरी सेवाको पदपूर्तिअन्तर्गत प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट गर्ने उल्लेख छ। माथिल्लो तहमा दरबन्दी कम हुने र सईमा धेरै भएकाले पनि बढुवामा समस्या देखिने गरेको छ। जसका कारण १९ वर्षसम्म पनि सईबाट इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन नसकेकाहरु अहिले कार्यरत छन्।

नेपाल प्रहरीमा २०४९ देखि हस्तक्षेप

नेपाल प्रहरी २०४९ देखि राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको हो। २०४९ सालमा प्रहरीका १३ औं प्रहरी महानिरीक्षक बनेका रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए। ३० वर्षे सेवा अवधिको नियम लागू गरेर जबरालाई हटाएदेखि नै प्रहरी संगठन राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको प्रहरीका अधिकृतहरु बताउँछन्। 

बोहराले अवकाश पाएपछि २०५३ फागुनमा अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी बने। तर, उनले एक महिना पनि काम गर्न पाएनन्। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले  ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाउन खरेललाई एक महिनामै हटाए।  पछि सर्वोच्च अदालतले खरेललाई बहाल गरेपछि उनी २०५४ मंसिरदेखि २०५७ असोजसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहेका थिए।

नेपाल प्रहरीको २८ औं प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा शैलेश थापा क्षेत्री नियुक्त भएपछि प्रहरी संगठनमा केही सुधार हुने अपेक्षा थयो। तर, आईजीपी थापाले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले गाँजेको संगठनलाई गति दिन सकिरहेका छैनन्। 

यहींंबाट प्रहरी संगठनमा राजनीति पस्यो। त्यसपछि त प्रहरीमा बढुवा हुन लागि नेताका ढोका कुर्ने काम समेत सुरु भयो र राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन कमजोर बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन्। चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण २५ औं प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि देखिएको थियो। २४ औं प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले २०७३ फागुनमा अनिवार्य अवकाश पाए। आईजीपीको प्रमुख दाबेदारका रुपमा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल (हाल विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य) थिए। तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्‍याे।

दोस्रो दिन नै आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सिलवाल सर्वोच्च अदालत गए। सरकारको निर्णयले झन्डै दुई महिना प्रहरी संगठन नेतृत्व विहीन हुन पुग्यो।  सिलवाल र चन्दकै विवादका बीच प्रकाश अर्याल नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बने। उनको अवकाशपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई २६ औं प्रहरी महानिरीक्षक बनायो। आईजीपीको प्रबल दाबेदार रमेश खरेलले पदबाट राजीनामा नै दिए।

नेपाल प्रहरीको २८ औं प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा शैलेश थापा क्षेत्री नियुक्त भएपछि प्रहरी संगठनमा केही सुधार हुने अपेक्षा थयो। तर, आईजीपी थापाले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले गाँजेको संगठनलाई गति दिन सकिरहेका छैनन्।