आन्तरिक छलफलमा ओली, स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै आफूले गरेको निर्णयमा रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

मंगलबारमात्रै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ। जसका कारण एकैचोटी १७ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन्।

कोरोना महामारीको बढ्दो प्रकोप र देशैभर बाढी पहिरोको प्रकोप बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्का २० सदस्य नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै ओलीले मंगलबार साँझ पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। ‘अदालतको आदेशले गम्भीर संकटमा मुलुक जाने अवस्था देखिएको छ। यो निकै अप्रत्याशित विषय हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने,‘यस्तो बेलामा धैर्य भएर अघि बढ्नु र अदालतको आदेश पालनाको विकल्प छैन।’

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा बुधबारदेखि आन्तरिक छलफल थालेका छन्। उनले बिहानैदेखि आफू निकट नेताहरुसँग छलफल र परामर्श अघि बढाएका हुन्।

आजै नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने पनि तयारी भइरहेको छ। मंगलबारमात्रै स्वास्थ्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका एमाले कार्यालय सचिव समेत रहेका शेरबहादुर तामाङले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

‘हामी आवश्यक तयारी गर्दैछौं। केही न केही कार्यकारी समाधान निस्किन्छ नै,’ उनले भने,‘कार्यकारीको जिम्मेवारी खाली राखेर मुलुकलाई असहज बनाउन मिल्दैन। यो कुरामा हामी सचेत छौं।’

कोरोनाको महामारी र बाढीपहिरोको समयमा जसरी जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरु खटिनुपर्ने हो, ती व्यक्ति नहुँदा असर पार्ने उनको भनाइ छ।

‘कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि भ्याक्सिन ल्याएर जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने समयमा कार्यकारी मानिस नहुँदा समस्या पर्छ,’ उनले भने,‘त्यसबाट खोप ल्याउन समस्या हुँदा जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने अवस्था देखिन्छ।’

उनले पार्टीले पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा गम्भीर छलफल गरेर नै समाधान निकाल्ने बताए। ‘चुनाव हुने अवस्था भयो भने पनि कायम रहेकै मन्त्रिपरिषद्बाट काम गर्न कठिनाइ हुन्छ नै। संसद् पुनःस्थापना भइहालेमा पनि तत्काल परिस्थिति सहजै हुने अवस्था रहँदैन,’ओली निकट अर्का एक नेता भन्छन्,‘समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक छलफल र स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर अघि बढ्नुहुन्छ।’

आगामी कात्तिक र मंसिरमा दुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला निर्णयले कतै संसद् विघटन सदर नहुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। चौतर्फी रुपमा राजनीतिक घेराबन्दीमा फसेका प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रको विवाद समाधानको साटो बढ्दै गएकाले पनि कसरी रक्षात्मक भएर अघि बढ्ने भन्नेमै केन्द्रीत रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

एमाले एकताका लागि प्रयासहरु भए पनि आइतबार सर्वोच्च अदालतकै निर्णयविरुद्ध संस्थापन पक्ष सर्वोच्च अदालत गएपछि त्यसले पनि पछिल्लो वार्ता र संवादको वातावरण बिग्रेको छ।