एकपछि अर्को गर्दै यसरी अंकुश लगाइदियो सर्वोच्चले 'ओली कदम'मा

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पछिल्लो समय चालिँदै आएका असंवैधानिक कदमविरुद्ध निरन्तर अंकुश लगाउँदै आएको छ। राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका ओलीले विधि, पद्धति र कानुन मिचेर अघि बढेपछि अदालतले निर्णय उल्ट्याउँदै आएको हो। त्यसो त सरकारले कानुन र संविधान बाहिर गएर गरेका कामकारबाहीमा लगाम लगाउनु सर्वोच्चको संवैधानिक भूमिका नै हो। यद्यपि कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालत आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट चुकिरहेको जानकारहरुको टिप्पणी छ।

सर्वोच्च अदालतले ओली कदममा लगाएको एउटा अंकुश फागुन ११ गतेको संसद् विघटन बदर गर्ने निर्णय हो। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। संसद् विघटन भएपछि अदालतमा ओलीले सेटिङ गरेको सर्वत्र चर्चा चलेको थियो। त्यसयता ओलीले सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा गरेका कतिपय निर्णयमा अदालतले रोक लगाउँदै आएको छ। 

फागुन २३ मा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत रूपमा फर्काइदिएपछि ओलीलाई सत्ता सञ्चालनमा असहज भयो। त्यसपछि उनले सत्तामा टिक्नकै लागि अध्यादेशमार्फत दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गर्न थाले। तिनै निर्णयमा अदालतले रोक लगाएपछि ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको छ। 

अदालतकै आदेशले ओलीका सात मन्त्री  पदमुक्त

जेठ ६ मा सर्वोच्चले सांसद पद गुमेका सात जना मन्त्रीलाई कामकारबाहीमा राेक लगायाे। जसले ओलीलाई थप धक्का दिएको थियो। संसदको ठूलो दलका हैसियतले ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो पुरानो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई पुनः नियुक्त गरे। त्यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आएका सातजना पूर्व माआवादी केन्द्रका नेता पनि थिए। उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि सांसद पद गुमेको थियो। पुनः नियुक्तिमा सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सरकारले निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

संविधानको धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा पुनः दोस्रो पटक नियुक्ति गर्ने काम संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको भन्दै अदालतले उनीहरुको नियुक्ति र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नपाउने आदेश गरेर रोकेको हो। 

ढुंगा–गिट्टी निर्यातमा रोक

आव ०७८/०७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने प्रावधानमा चौतर्फी विरोध भयो। यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भए। असार ४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले  निवेदनको अन्तिम किनारा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आदेश जारी गरिदियो। 

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सोको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसद्बाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा १९९ को व्यवस्था गरेको देखिएन,’ अदालतले आदेशमा भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार यस विषयमा गरेको आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेशमार्फत काम गर्न रोक लगाएको छ। 

आफ्ना मान्छेलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने योजना विफल  

वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (६) बमोजिम रहेको योग्यताको बुँदा २ मा संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारको मन्त्रीका रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हकमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने भनी संशोधन गरिएको निर्देशिकामा सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका मानिसलाई सहजै राजदूत नियुक्ति गर्न सक्ने गरी निर्देशिका संशोधन गरेका थिए। तर, त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त निर्णय मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

राजदूत पद सार्वभौम राज्यको नै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले गरिमामय हुनुको साथै सम्मानित, प्रतिष्ठित, मर्यादित भई कूटनीतिक उन्मुक्ति तथा सुविधा प्राप्त विशिष्ट व्यावसायिक र विशेषज्ञ पदसमेत हुनेमा विवाद नरहेको भन्दै अदालतले शैक्षिक योग्यतालाई निस्तेज र निष्कृय बनाउन नमिल्ने भनेको छ।

अदालतले राजदूत नियुक्तिको शैक्षिक मापदण्डमा कसैलाई स्नातक उपाधि अनिवार्य हुने र कसैलाई नहुने भन्ने विषय नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको अनुकूल नदेखिएको प्रस्ट पारेको छ। 

सत्ता टिकाउन ल्याइएको नागरिकता विधेयकमा अंकुश

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयमा लगाम लगाएको विषय हो नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८। राजनीतिक रुपमा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर सत्ता जोगाउन हम्मेहम्मे परेपछि जसपाको महन्थ राजेन्द्र पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन उनले चालेको कदम थियो उक्त अध्यादेश।

जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दोस्रो दिन नै यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। जेठ २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। नागरिकतासम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेशमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि ओलीलाई ठूलो झड्का लागेको छ। जसपाको महन्थ राजेन्द्र पक्षले त अदालतको निर्णय अप्रत्याशित नै भएको बताएको छ। 

‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारिकतामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। 

तीन वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक विचाराधीन रहेको र यसबीचमा सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै चासो दिएको थिएन। एकाएक अहिले आएर सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि चर्को विरोध भएको थियो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनका लागि २०७५ मा विधेयक तर्जुमा भएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। तीन वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक विचाराधीन रहेको र यसबीचमा सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै चासो दिएको थिएन। एकाएक अहिले आएर सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि चर्को विरोध भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पनि आदेशमा अघिल्लो दिन संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अध्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अध्यासका रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने भनेको छ। 

एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध

जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको व्याख्या गर्‍याे । यसले ओलीलाई थप ठूलो धक्का दियो। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचना भंग गरेर उनले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए । त्यसयता पार्टीका हरेक निर्णय उनले आयोजक कमिटीका नामबाट गर्दै आइरहेका थिए। कर्णाली प्रदेशका सांसद नन्दसिंह बुढासहितका एमाले प्रदेश सभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई गरिएको कारबाही बदर गरी पाऊँ भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारबाही गरिएका सांसदलाई पुनः बहाली गर्ने आदेश मात्रै दिएन फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि ओलीेले एकलौटी रुपमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनको संरचना खारेज गरेर बनाएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठहर गरिदियो।

अदालतको यही निर्णयपछि पार्टीभित्रको माधव झलनाथ पक्षका नेताहरुमाथि थप कारबाही गर्न र प्रदेशमा सांसदलाई गर्न खोजिएको कारबाहीबाट पनि ओली पछि हट्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट पक्ष भने उत्साहित देखिएको छ। किनभने उनीहरुले सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि एमालेका नाममा गरिएका सबै निर्णय बदर गर्नुपर्ने र २०७५ जेठ २ मा पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।

अदालतले जेठ २७ को फैसलामा भनेको छ, ‘निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पद र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदबाट समेत निष्कासन गर्ने तथा हटाउने निर्णय नेकपा एमालेबाट नभएको नदेखिई एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको निर्णयबाट भएको देखिन आयो। निवेदक आबद्ध रहेको राजनीतिक दल नेकपा एमाले हो।’

एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदसमेतबाट निष्कासन गर्दासमेत एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको भन्दै अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

यी हुन् विचाराधीन मुद्दा

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले जेठ २१ गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट विचाराधीन छ। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिटमा सो विषयमा छलफल गर्न असार ८ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर, यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः जेठ २७ गते अदालतलाई लिखित जबाफ नै पेस नगरेर पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।

ओलीले असंवैधानिक हिसाबले गरेको दुई महत्त्वपूर्ण मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। ती हुन्– दोस्रो पटक गरिएको संसद् विघटनविरुद्धको रिट र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको रिट।

ओलीले असंवैधानिक हिसाबले गरेको दुई महत्त्वपूर्ण मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। ती हुन्– दोस्रो पटक गरिएको संसद् विघटनविरुद्धको रिट र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको रिट।

जेठ ८ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको निरन्तर सुनुवाइ असार ९ गतेदेखि सुरु हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका सबै उपधाराको प्रक्रिया नै पूरा नगरेर असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको भन्दै मुद्दा चलिरहेको छ। यसपटक यो मुद्दा सुनुवाइमा इजलासले समय नै निर्धारण गरिदिएकाले सम्भवतः असार १५ भित्रमा नै यसको टुंगो लाग्नेछ। सर्वोच्च अदालतले यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेमा ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो झट्का लाग्नेछ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको अर्का विवादास्पद निर्णय संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ हो। जुन अध्यादेश सुरुमा सरकारले २०७७ वैशाख ८ मा ल्याएको थियो। त्यसबेला तीव्र विवाद र तत्कालीन नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो।

ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा पुनः अध्यादेश ल्याएर रिक्त संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरे। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको ६ महिना भइसकेको छ। अहिलेसम्म पनि यो मुद्दामा अदालतले सुनुवाइका लागि चासो दिएको छैन। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न भएकाले अहिलेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढेको बताउँछन्। ‘अध्यादेश नै असंवैधानिक थियो। अध्यादेश ल्याएकै दिन बैठक राखेर नियुक्त गरियो। आफैं भाग लिएको बैठकमा आफ्ना मानिस पनि नियुक्त गराएको भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उक्त रिटको सुनुवाइ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। उहाँको संलग्नता भएकै कारण अहिलेसम्म सुनुवाइका लागि पेसी नतोकिएको हो।’

संसद् विघटन भएपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ नै भएन। ४५ दिन पुगेपछि उनीहरुको शपथ गराइएको थियो। विवादास्पद अध्यादेशबाट नियुक्त गरिएका तीनै पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीशले आफैं  शपथ खुवाएका थिए।

‘मुद्दा अदालतमा दर्ता भए पनि प्रक्रिया अघि नबढ्नु न्यायपालिकाको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण काम भयो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको निष्पक्षतामा पनि प्रश्न खडा गरेको छ। यो समग्र न्यायालयका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हो।’  कानुन व्यवसायीहरुले पटकपटक उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि माग गर्दै आए पनि पेसी नै तोक्ने गरिएको छैन। 

सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने र वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल संविधानवादको मूल मान्यता र कानुनअनुसार देश सञ्चालन हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई  कार्यपालिकाले कुल्चेपछि अदालतले रोकेको बताउँछन्। 

फागुन ११ मा संसद पुनःस्थापना भएको अवस्थामा पनि सरकारले उक्त अध्यादेशलाई संसदमा पेस गर्न चाहेन। २०७८ वैशाख २१ गते सोही अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसविरुद्ध पनि कानुन व्यवसायीहरुले रिट दायर गरेका थिए।

जेठ १७ मा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य कुनै रिट निवेदन दर्ता भएका छन् वा छैनन्? दर्ता भएको भए सो रिट एकैसाथ राखी र नभए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्न भनेको थियो। तर, अहिलेसम्म पेस हुन सकेको छैन।

६ महिना बितिसक्दासमेत यस मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेपछि शुक्रबार समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले सार्वजनिक सरोकारको गम्भीर संवैधानिक विवाद शीघ्र सुनुवाइ गरी पाऊँ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशसमक्ष निवेदन पेस गरेका छन्।

‘गम्भीर संवैधानिक विवाद तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निवेदन दिएको ६ महिना गुज्रन लाग्दा पनि प्रारम्भिक सुुनुवाइ हुन नसक्नु, निवेदकहरु हरेक शुक्रबार तारेख लिन धाइरहँदा प्रत्यर्थीहरुबाट पटकपटक असंवैधानिक कार्य दोहोर्‍याइरहनु तथा यी सबै विषय अदालतको जानकारीमै भए तापनि न्यायको रोहमा हेरिँदै नहेरिनुले निवेदक लगायत आमसर्वसाधारणमा संविधान, राज्य तथा न्यायपालिकाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन लागेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी यथाशीघ्र एवं निरन्तर प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा आदेश हुन सक्ने प्रबन्ध मिलाई पाऊँ,’ उनीहरुले न्यायाधीशहरुसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा भनेका छन्।

'संविधानसम्मत नभएपछि त्यसमा अदालतले त हेर्छ नै'

ओलीको असंवैधानिक र कानुनविपरीत निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको भूमिका मिश्रित रहेको बताउँछन्।

‘सरकारको गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप बदर गर्ने काममा पछिल्लो समय अदालतले चासो देखाएको छ। बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने विषय र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक पक्ष हो। सरकारले गरेका कामकारबाही कानुन, संविधानभन्दा बाहिर गएर भएका छन् भने त्यसमा लगाम लगाउनु सर्वोच्चको संवैधानिक भूमिका नै हो। न्यायिक परीक्षण गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हो।’ उनले कुनै कुनै मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालत आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट चुकिरहेको बताउँछन्।

सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने र वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल संविधानवादको मूल मान्यता र कानुनअनुसार देश सञ्चालन हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई  कार्यपालिकाले कुल्चेपछि अदालतले रोकेको बताउँछन्। 

‘संविधानलाई नै फेल गराउने, विधि, पद्धति र कानुन नै मिचेर अघि बढेपछि अदालतले निर्णय उल्टाइदिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो हुनु देशका लागि नै दुर्भाग्य हो। संविधानसम्मत नभएपछि त्यसमा अदालतले त हेर्छ नै।’ उनले ०४६ सालयता सबैभन्दा धेरै असंवैधानिक काम अहिलेकै सरकारको पालामा भएको र ओलीले नै धेरै मुद्दा खेपेको बताउँछन्।

ओली नेतृत्वको सरकारले गर्ने एकपछि अर्को निर्णय विवादास्पद हुँदै आएका छन्। दैनिकजसो अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता हुने गरेको छ।