ओली पक्षको भ्याकेट निवेदनपछि थप धरापमा एमाले एकता

काठमाडौं- माधव नेपाल पक्षको सहभागिता बिना नै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको दसौँ महाधिवेशन कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य हुने आदेश दिएपछि ओली पक्षले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको आदेश पुनरवलोकन  (खारेजी) गर्न माग गर्दै ओली पक्षले सोमबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो। ओली पक्षले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएपछि एमाले एकता थप धरापमा परेको छ। 

दसाैँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर एमाले ओली पक्षले त्यसैबाट विभिन्न निर्णय गर्दै आइरहेको थियो। तर महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका सबै निर्णय सर्वोच्चको जेठ २७ गतेको आदेशले अवैध बनाइदिएपछि ओली पक्षमा तरंग पैदा भएको थियो। ओली पक्षले सोमबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएपछि भने नेपाल पक्ष थप सशंकित भएकाे छ। नेता नेपालले पनि पार्टी एकता बचाउन आफूहरुको लचकतालाई कमजोरीका रूपमा लिइएको बताएका छन्। 

पार्टी एकता जोगाउन भन्दै दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले पछिल्लो समय चरणबद्ध रूपमा राजधानीका विभिन्न होटलमा वार्ता गर्दै आएका थिए। यद्यपि वार्तामा कुनै ठोस प्रगति भने नभएको एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले नेपाल समयलाई जानकारी दिए। 

एकताका लागि प्रयास जारी रहेकै समयमा ओली पक्ष भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेपछि नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू आश्चर्यमा परेका छन्। ओलीले पनि केही समयअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन तयार गरेको वक्तव्य जारी गरेका थिए। तर उनले सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै माधव नेपाल पक्षसहितले दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका थिए। नेपाल पक्ष भने उक्त निवेदन फिर्ता नलिन अडिग भएपछि ओली पक्षले पनि नेपाल पक्षविरुद्ध हुने भ्याकेट लिएर सर्वोच्च पुगेको हो। 

माधव नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवालीले ओली पक्ष भ्याकेट लिएर सर्वोच्च गएकाले अब एमाले एकताको सम्भावना न्यून रहेको बताए। ओलीले  नै एकता नचाहेको उनको आरोप छ। 

ओलीको उक्त वक्तव्यमा मेल खाने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको तर उक्त आदेशलाई अस्वीकार गर्दै ओली पक्षले भ्याकेट दर्ता गराएपछि नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूमा एकताका कायम राख्न ओली इमानदार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। माधव नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवालीले ओली पक्ष भ्याकेट लिएर सर्वोच्च गएकाले अब एमाले एकताको सम्भावना न्यून रहेको बताए। ओलीले एकता नचाहेको उनको आरोप छ। 

‘हामीले फागुन २३ पछिका सबै निर्णय एकमुष्ठ खारेज हुनुपर्छ भनिरहेका बेला अदालतको आदेशले पनि त्यही भनेको थियो। त्यसैले उक्त आदेशविरुद्ध ओलीजीहरूबाट भ्याकेट दर्ता गराइएयो,’ उनले भने, ‘यो प्रस्ट भइसक्यो कि ओलीजीलाई नेकपा एमाले एकता गराउनु छैन।’

तर, ओली पक्ष भने उक्ता कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन। ओली पक्षीय नेता सुवास नेम्वाङले भ्याकेटमा जाने विषय पार्टी एकताको विषयसँग नजोडिने दाबी गरे। ‘हामीले भ्याकेटमा जान्छौं भनेर पहिले नै भनेका थियौं। यो विषय पार्टी एकतासँग जोडिँदैन,’ उनले भने,‘एकताका लागि भइरहेको प्रयासलाई कुनै असर गर्दैन। त्यससँग यो विषय जोडिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन।’

‌ओली पक्षको पछिल्लो निर्णयले एकताका लागि हुँदै आएका प्रयासमा पनि अवरोध हुने देखिएको छ। पार्टी एकताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए।  ओलीले गरेको आह्वानको प्रस्ताव नै एकता गर्ने खाले नभएको भन्दै असन्तुष्ट माधव पक्षले पनि ६ बुँदामा जवाफ फर्काएको थियो।

ओलीले २०७५ जेठ २ बाट पार्टीलाई अघि बढाउन तयार रहेको कुरा शब्दमा लेखेको तर व्यवहारमा अमिल्दो कुरा गरेको नेपाल पक्षको आरोप छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागदाबी गर्दै दायर गरिएको रिटको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने ओलीको सर्तमा समेत नेपाल पक्ष सकारात्मक छैन। 

ओली पक्षका नेता नेम्वाङ भने नितान्त पार्टी अनुशासित ढंगले पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको मान्यता रहेको दाबी गर्छन्। ‘आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा राख्ने, कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टी अधिकारभित्रको कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यही मान्यतामा उभिएर भ्याकेटमा गइएको हो।’

दोस्रो पटक पनि संसद पुनःस्थापना हुन सक्ने देखेर ओलीले सत्ता टिकाउनका लागि नै अनेक दाउपेच गरिरहेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। ‘एमाले एकताबद्ध भए फेरि ठूलो पार्टीका रूपमा ओलीबाहेक कसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ,’ नेता ज्ञवाली भन्छन्,‘ओलीजी के चाहनुहुन्छ भने नेपालको अन्तिम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने। भए आफू नै हुने नभए अरु कोही पनि कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने योजनाबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ।’ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग हुँदा ओलीले देशैभर खुसियाली मनाएको भन्दै नेता ज्ञवालीले अहिले अध्यक्ष ओलीले एमाले पनि विभाजित होस् भन्ने चाहेको आरोप लगाए।  

ओली पक्षका नेता नेम्वाङ भने नितान्त पार्टी अनुशासित ढंगले पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको मान्यता रहेको दाबी गर्छन्। ‘आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा राख्ने, कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टी अधिकारभित्रको कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यही मान्यतामा उभिएर भ्याकेटमा गइएको हो।’

२०७४ सालको निर्वाचनमा संसदको पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले अहिले तीन ठाउँमा विभाजित छ। नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका नेता वामदेव गौतम पार्टी एकता अभियानको नाममा कुनै पक्षमा पनि खुलेका छैनन्। माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्ष भने समानान्तर रूपमा पार्टीका गतिविधि सञ्चालनमा केन्द्रित छ। ओली पक्ष आफूखुसी निर्णय गर्दै पार्टी सञ्चालन गरिरहेको छ।

ओलीले पार्टी एकताको नाममा नेपाल समूहका केही नेता तान्ने प्रयास गरेको नेपाल पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ। ‘उहाँ (ओली) केही मानिसलाई चोइटाएर लैजान सकिन्छ कि भनेर लागि रहनुभएको छ। तर, पार्टी एकीकृत गर्ने चाहना छैन,’ नेता ज्ञवालीले भने, ‘उहाँकै समूहमा रहेका तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ता पार्टी मिलाउनुपर्छ नै भनिरहेका छन्।’

ओली पक्ष भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च गएपछि सोमबार नै नेता माधवकुमार नेपालले ओली पक्षसँग संवाद गरिरहेका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर ब्रिफिङ लिएका थिए।

ओली पक्ष भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च गएपछि सोमबार नै नेता माधवकुमार नेपालले ओली पक्षसँग संवाद गरिरहेका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर ब्रिफिङ लिएका थिए। छलफलमा नेता नेपालले एकीकरणका लागि भइरहेका सबै प्रयास ओली पक्षले भाँडेको बताएका थिए। 

जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिँदै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णय अवैध भएको ठहर गरेको थियो। 

पार्टीको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोर क्रस गरी मत दिएको आरोपमा ओली पक्षको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीले आफूहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गर्दै चारै सांसदले अदालतमा उजुरी दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको रिटमा सुनुवाइ गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध ठहर गरिदिएको थियो भने उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्नसमेत आदेश दिएको थियो। यसपछि नेपाल पक्ष भने उत्साहित बनेको थियो। सोही आदेशविरुद्ध ओली पक्ष भ्याकेटका साथमा सर्वोच्च पुगेको हो। ओली पक्षले दर्ता गराएको भ्याकेट ‍निवेदनको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ।