'अख्तियारका अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण संकलन गर्ने हो, सिर्जना गर्ने होइन'

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध गत वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम अमान्य र बदर हुने ठहर गरेको थियो।

संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा संघीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाएर ४ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए। 

सोमबार सार्वजनिक भएको ३९ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसनका विषयमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको छ। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरका विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियारी पाएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुरामा आयोगको सक्रियता वा विशेष क्रियाशिलता अपेक्षित विषय पनि हो। तर भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिता अपनाउने, जालझेल वा कपटपूर्ण कार्य गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने, सताउने जस्ता कार्य गर्न भने मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

आयोगले आफैँ पैसा दिएर वा दिलाएर अपराध गराउन मिल्छ, मिल्दैन भन्ने प्रश्न विचारणीय र सम्वेदनशील रहेको भन्दै सर्वोच्चले आयोगले सक्षमतापूर्वक, न्यायिक मूल्यमान्यता र मर्यादाभित्र रहेर नै निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै अधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने भनेको छ।

‘स्रोतसाधन र अधिकारप्राप्त राज्यको संवैधानिक निकाय आफैँले घूस दिएर माझीले माछा मार्न जाल बिछ्याए जसरी कसैलाई पक्राउ गर्नु सभ्य समाज अनुकूल सुहाउने कुरा होइन। राज्यका निकायले आफ्ना नागरिकलाई फसाउने प्रपञ्चपूर्ण योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु शोभनीय कुरा हुँदैन,’ फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षडयन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियम ३० को प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ यस अदालतले अन्देखा गर्नु मनासिव देखिँदैन। प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धानकर्ताले अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन।’
राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्ति उपर अपारदर्शी र शंकास्पद जालप्रपञ्च रचेर अनुसन्धान गर्नु सुशासनका दृष्टिले पनि सुहाउने कुरा नहुने सर्वोच्चले भनेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान अनुसार घूस–रिसवत प्रयोजनका लागि आयोगले कुनै व्यक्तिलाई रकम उपलब्ध गराउने र सो रकम घूस–रिसवत माग्ने भनिएको व्यक्तिलाई दिएपछि आयोगका कर्मचारीले सोही रकम बरामद गरी त्यसैलाई विगो कायम गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदै आएको थियो।

आयोगबाट यसरी प्रदान गरिने रकम सरकारी राजस्व राज्यकोषको हुने कुरा स्वयंमा प्रष्ट रहेको भन्दै अदालतले राज्य कोषको रकम घूस खुवाउने प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउनु कति उचित, मनासिव र कानुन अनुकूल हुन्छ भन्ने सन्दर्भ निरुपणको मूल विषय बन्न आएको बताएको छ।

‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई बनावटी वा कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर फसाइयो भने यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा अवाञ्छित त्रास पैदा भई सेवा प्रवाहमा तथा सुशासन कायम गर्ने कुरामा समेत गम्भीर असर पर्न जान्छ। यसप्रकारको अवस्था अपेक्षित र स्वीकार्य हुन सक्तैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

विगतका विविध सन्दर्भहरुलाई हेर्दा आयोगको निष्पक्षता र काम कारवाहीमा स्वच्छता सम्बन्धमा सन्देह पैदा भएको पाइएको भन्दै अदालतले सन्देहको तार्किक वा युक्तियुक्त निवारणका लागि आयोगले अनुशरण गर्ने अनुसन्धान पद्धतिमा न्यायशील अवस्था र थप विश्वसनीयता कायम हुने गरी कानुनी तथा पद्धतिगत प्रावधान व्यवस्थित हुनु वाञ्छनीय देखिएको अदालतको ठहर छ।

‘अनुसन्धानकर्ताले प्रमाणको संकलन गर्ने हो, प्रमाणको सिर्जना गर्ने होइन। कुनै पनि प्रकारको गलत वा अनुचित तवरबाट संकलन गरिएको प्रमाणलाई न्यायिक स्वच्छताका दृष्टिले मान्यता प्रदान गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा स्वच्छता कायम हुनका लागि सो सम्बन्धी कार्यमा कानुनको उचित प्रकृयाको अनुशरण गरिएको हुनुपर्दछ। तर विवादित नियम ३० को प्रावधानले प्रमाणको ‘संकलन नभएर प्रमाणको ‘सिर्जना’ गर्ने कुराको लागि अख्तियारी दिएको देखिन्छ।’

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरको छानविनको नाउँमा कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अनुचित तबरबाट आघात पार्ने, वा कानुनको उचित प्रकृयाको अनुशरण नगर्ने, वा स्वच्छ सुनुवाइको परिधि नाघ्ने छुट भने हुन नसक्ने अदालतको फैसलामा भनिएको छ। 

‘रकम दिएर पठाउनु बाहेक पनि गोप्य वा छद्म रुपमा गरिने अनुसन्धानका तरिका वा पद्धतिहरु छन् र त्यसको अनुशरण अनुसन्धानका सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ। जटिल प्रकृतिको कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धानका लागि गोप्य वा छद्म रुपमा गरिने अनुसन्धान एक गम्भीर र महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्तछ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘तर यसलाई हल्काफुल्का रूपमा प्रयोग गर्न भने हुँदैन। कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन। कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घूस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यस अनुसार घूस रकम माग गरेको थियो, र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालतले विवादित नियम ३०(२) मा उल्लेख भएको घूस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारवाही र सजाय गरिने छैन भनि उल्लेख भएको विषयमा पनि बोलेको छ। ‘नियम ३० मा रहेको विवादित प्रावधान केवल कार्यविधिगत व्यवस्था नभएर यसले छद्म तरिकाले केही हदमा कसूरको सिर्जना गराउने र केही हदसम्म ऐनमा रहेको प्रावधानमा अपवाद छुटको अवस्था कायम गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ,’ अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यो प्रावधान ऐनमा रहेको प्रावधानसँग सुसंगत देखिँदैन। रिसवत दिन आयोगले रकम दिएर पठाउने र शंकित व्यक्तिलाई परिवन्धमा पार्ने कार्यबाट अपराधिक कार्यका लागि दुरुत्साहन दिएको परिणाम समेत पैदा हुन जाने देखिन्छ।’

राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान नगरेको भन्दै अदालतले ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव नहुने भनेको छ।

‘पहिले रकम दिने, रिसवत लिन दुरुत्साहन दिने, रकम दिलाउने, त्यसपछि मानिस पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिलाउने, बरामद गरेको रकम आफैसँग राख्ने र पुनः अर्को व्यक्तिलाई त्यसै गरी समात्ने कार्य प्रणालीबाट मातृ–ऐनमा रहेको रिसवतको रकम जफत हुने प्रावधानलाई संकुचित पारेको वा नियमले अपवादको अवस्था श्रृजना गरेको देखिन आउँदछ,’ पैmसलामा भनिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ भदौ ३१ देखि प्रारम्भ भएको थियो। सो नियमावली लागु भएको अहिले १८ वर्षभन्दा बढी भैसकेको छ। नियमावलीको विवादित नियम ३० को प्रयोग गरेर पटक–पटक कार्य भएका र कतिपय विवादमा सो अनुसार संकलित प्रमाणलाई मान्यता प्रदान गरेर अदालतबाट समेत फैसलाहरु भएका भइसकेका छन्। यस विषयमा पनि अदालतको फैसलाले प्रष्ट पारेको छ।

‘लामो अवधि प्रयोग र कार्यान्वयनमा रहेको देखिँदा नियम जारी भएको मितिले नै (प्रारम्भदेखि नै) सो नियम ३० लाई अमान्य घोषित गर्दा सम्पन्न भइसकेका अनेकौं निर्णय र काम कारवाही अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन जाने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) मा कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई ‘प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने भनी उल्लेख भएको छ। खास परिस्थितिमा भविष्य प्रभावी असर हुने गरी कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने मान्यता र प्रचलन भारत लगायत अन्य देशहरुमा समेत रहेको पाइन्छ। उल्लिखित समग्र पक्षमा विचार गर्दा विवादित नियम ३० को प्रावधानलाई भविष्य–प्रभावी असर प्रदान गर्ने गरी निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर हुने भनी घोषित गर्नु मनासिव देखियो।’

रिट निवेदकले नियम ३० अमान्य र बदर घोषित गर्दै उक्त नियमको प्रयोग गरी रकम बरामद गरेको आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु प्रारम्भदेखि नै उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी अमान्य र बदर घोषणा गरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। तर, त्यस विषयमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले नियम ३० अमान्य र बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर नहुने भनेको छ।

‘न्यायिक प्रकृयामा रहेका विवादको निरुपण गर्ने नियमित विधि र पद्धति निर्धारित छन्। नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्दछ भन्न वा सवै काम कारवाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ,‘ मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दावी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ।’

मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भनसकेका वा न्यायिक प्रकृयामा रहेका विवादका सन्दर्भमा उपरोक्त अनुसार अमान्य र बदर घोषित गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान अनुसार संकलन गरिएको अर्थात्, प्रत्यर्थी आयोग स्वयंले नै दिई पठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने अदालतको फैसलामा भनिएको छ।

अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरेका ५ सयभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च र विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि यी मुद्दाको नियमित न्यायिक प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ।

अन्य प्रमाणहरु संकलन नगरेर स्टिङ अप्रेशनकै भरमा मुद्दा दायर गरिएको भए ती मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरुले सफाइ पाउने देखिन्छ। अख्तियारले स्टिङ अप्रेशनका नाममा कर्मचारीलाई तर्साउने मात्र काम गर्दै आइरहेको भन्दै कर्मचारी तहबाट नै यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसलासँगै अब अख्तियारको यो अप्रेसन रोकिएको छ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ