अन्तरिम आदेश दिन यसकारण अस्वीकार गर्‍यो संवैधानिक इजलासले

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले बुधबार अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरे पनि आदेश हुन सकेन। रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले विश्वासको मत नभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दाबी गर्न नपाउने र त्यसरी गरेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिन नहुने जिकिर गरेका थिए। देउवाको दाबीलाई मान्यता दिनुपर्ने माग उनीहरुको थियो।

तर संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बहसको सुरुमै अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले तपाईंहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्नुको आधार के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि थापाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने दाबीमा आफ्नो आधार प्रस्तुत गरेका थिए। 

रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार जेठ ७ र ८ गते निर्णय स्थगन, निर्वाचन रोक्न र यस सम्बन्धित गतिविधि रोक्न संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यका हैसियतका कारण हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नपाउने लगायतका माग राखेर अन्तरिम आदेशका लागि माग गरिएको हो।

‘अन्तरिम आदेशमा प्रवेश गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो,’ अधिवक्ता गाेविन्द बन्दी भन्छन्, ‘२०५१ सालदेखि अहिलेसम्म संसद् विघटनको मुद्दामा कहिले पनि अन्तरिम आदेश भएको छैन।’

अन्तरिम आदेशका लागि गरिएको दाबीमा प्रस्तुत आधार पेस गरिए भए पनि त्यसमा इजलास ‘कन्भिन्स’ हुन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘अन्तरिम आदेशमा प्रवेश गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो,’ अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, ‘२०५१ सालदेखि अहिलेसम्म संसद् विघटनको मुद्दामा कहिले पनि अन्तरिम आदेश भएको छैन।’

विगतमा पनि साता दस दिनको समय दिएर नै निरन्तर सुनुवाइ भएको स्मरण गर्दै उनले यो स्वाभाविक अभ्यास भएको बताए। गत पुस ५ मा भएको संसद् विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निरन्तर सुनुवाइको आदेश गरेको थियो। 

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यो रोक्न पनि माग गरेका थिए। यद्यपि बजेट आइसकेको छ। यी सबै मागमा अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएको हो। अदालतले विपक्षीका नाममा भने ७ दिनको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ। अब असार ९ गतेदेखि निवेदक शेरबहादुर देउवाको रिट निवेदनलाई मूल मुद्दा मानेर नियमित सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय भएको छ। 

रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले देउवाको रिटलाई मूल मुद्दा मानेर अरु रिट निवेदन सुनुवाइका लागि निरन्तरता पाउने जानकारी दिए। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने–नसक्ने विषय जाँच्ने प्रतिनिधिसभामा नगएर आफैं निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गरेका थिए। ‘विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने भएकाले प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि परीक्षण प्रतिनिधिसभामा गरिनुपर्छ।’ थापाले बहसका क्रममा विश्वासको मत लिँदा नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा बहुमत छ भनेर जानु नै नैतिक कुरा होइन।’

उनले धारा ७६(५) को प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसबमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि मात्रै ७६(७) मा जान सकिने भन्दै प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण नै नभएको बताए। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर सरकार बन्न सक्ने आधार छैन भनेर निर्णय गर्न मिल्ने कहाँ लेखेको छ र,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा जानुपर्यो नि। त्यहाँ नगइकन आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो? १४६ जना सांसद लाइन लागेर उपस्थित भएकाले पनि प्रस्ट देखिएको छ।’ 

‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो। सरकार बनिसकेको थियो। घोषणा गर्न बाँकी थियो तर राष्ट्रपतिबाट त्यो घोषणा भएन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले भने, ‘अदालतले त्यो कुरालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बने पनि घोषणा नगरिएको जिकिर गरे। ‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो। सरकार बनिसकेको थियो। घोषणा गर्न बाँकी थियो तर राष्ट्रपतिबाट त्यो घोषणा भएन,’ उनले भने, ‘अदालतले त्यो कुरालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ।’ 

केपी ओलीबाहेक अरु बन्नै नसक्ने भन्ने हिसाबले तयारी गरेर यस्तो गरिएको उनको जिकिर छ। ‘संविधानको धारा ७६ मा प्रस्ट रुपमा एक एक उपधाराको व्याख्या गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बहुमत लिएर गएको मानिसलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था हो नि।’  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते  सरकारको सिफारिसमा  प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वानमा १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवा र एमाले तथा जसपाको निर्णयसहित केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।

दुवैको दाबी नपुगेपछि संविधान तह नै भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्। जेठ १४ गते संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ सुरु भएको थियो। तर, इजलास गठनका विषयलाई लिएर त्यसयता आइतबारसम्म मूल विषयमा बहस अघि बढ्न सकेको थिएन।