कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जोगाइदियो नेपाल–खनाल पक्षले माओवादी सरकार

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) भित्र चर्किएको विवादको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ। 

कर्णाली प्रदेशपछि एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएको छ। यसअघि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा एमालेको नेपाल–खनाल पक्षका ४ जना सांसद (कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र प्रकाश ज्वाला) ले उनलाई साथ दिएका थिए।

मंगलबार विश्वासको मत लिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई एमालेको माधव–झलनाथ पक्षका सांसदले मत दिएपछि उनको सरकार जोगिएको छ। कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम संसदीय दलमा प्रष्ट रूपमा नेकपा एमाले संसदीय दल विभाजित बनेको छ। 

केन्द्र र प्रदेश कमिटीको निर्देशन तथा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै माधव–झलनाथ समूहले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मतदान गरेको हो। नेकपा एमालेको जेठ १० गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

तर, उक्त निर्णय एमालेको माधव–झलनाथ पक्षले अवज्ञा गरेको छ। उल्टै एमालेका बहुसंख्यक सांसदहरुलाई सहभागी गराएर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै गरे।

पार्टीमै रहेर समानान्तर गतिविधि गरिरहेको माधव–झलनाथ पक्षले सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाइदिएपछि एमाले भित्रको अन्तरद्वन्द्वले झन् चर्को रुप लिने देखिएको छ। 

संस्थापन पक्षले पार्टीको अवज्ञा उल्लंघन गरेर सरकारमा सहभागी भएको भन्दै सरकारमा रहेका सात मन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री र संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई कारवाही गर्ने निर्णय प्रदेश कमिटीले गरिसकेको छ।

केन्द्रलाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। तर, केन्द्रमा यस विषयमा थप निर्णय भएको छैन। एमालेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घ सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, आन्तरिक मामिलामन्त्री पूर्णा जोशी, राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज, चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद, प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी, पूर्वमन्त्रीद्वय कृष्णराज सुवेदी र माया भट्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको हो। 

सभामुख अर्जुनबहादुर थापा बाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेका २४ जना सांसद छन्। तीमध्ये माधव–झलनाथ समूहका अर्चना गहतराज, अमरबहादुर साउँद, कुलबिर चौधरी, कृष्णराज सुवेदी, चुनकुमारी देवी चौधरी, तारालामा तामाङ, दीर्घबहादुर सोडारी, दुर्गाकुमारी कामी, पूर्णा जोशी, प्रकाशबहादुर शाह, प्रकाश रावल, बलबहादुर सोडारी, मनाकुमारी साउद, माया भट्ट, लालबहादुर खड्का, सुशीला बुढाथोकी र हर्कवहादुर कुँवरले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। 

एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षका सांसद नेपालु चौधरी, लिलाधर भट्ट, रतन थापा, पठानसिंह बोहरा, गेल्बुसिंह बोहरा, बलदेव रेग्मी र माया तामाङ बोहराले भने विश्वासको मत दिएनन्। 

ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि उनले आज विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका थिए। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै सोमबार दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगाउनकै लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर विश्वासको मतका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। यद्यपि नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले एमालेका माधव नेपाल पक्षले मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि तटस्थ नै बसेको थियो। 

योसँगै भट्ट नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहने निश्चित भएको छ। भट्ट २०७४ सालमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मतदानमा सरकारको पक्षमा ३० मत र विपक्षमा ९ भोट परेको थियो। बैठकमा ५१ जना सांसद उपस्थित भएका थिए। ५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक थियो।

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नेमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत देखाएको छ। प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले केन्द्रले नै ह्विप जारी गरेको अवस्थामा त्यसको उल्लंघन भएको भन्दै पार्टी विधान अनुसार कारबाही अघि बढ्ने बताए। ‘उहाँहरुले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा केन्द्रलाई पनि जानकारी गराइएको छ। पार्टीको नियम, विधान अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

तर, एमाले संसदीय दलमा बहुमत रहेको एमालेको माधव–झलनाथ पक्ष भने ह्विप उल्लंघन नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशको अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर मतदान गरिएको बताएको छ। ‘पार्टीको सुझाव र निर्देशनका बारेमा पनि संसदीय दलको बैठकमा हामीले छलफल गरेका हौं,’ प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले भनिन्, ‘तत्कालिन अवस्थामा सरकारको विपक्षमा गएर अस्तव्यस्त बनाउनु भन्दा अर्को विकल्प नदेखिएकाले विश्वासको मत दिएका हौं।’

उनले संसदीय दलले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा पनि निर्णय गरेको बताइन्। उनले अहिले उपयुक्त लागेको निर्णय नै आफूहरुले गरेर विश्वासको मत दिएको बताइन्। ‘पार्टीले निर्देशन दिने कुरा हो। निर्देशन पुनः विचारका लागि अनुरोध पनि गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीको विधान छ, संसदीय दलको विधान छ। त्यस अनुसार चल्नु नै पर्छ।’ केन्द्रमा देखिएको विवादको असर देखिएको हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले संसदीय दल, पार्टीमा आफ्ना धारणा र मतहरु राख्न पाउने छुट हुने बताइन्।