ओलीको एकता ‘कार्ड’ ले एमालेमा थप अन्तरद्वन्द्व

काठमाडौं– सत्तारूढ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेको एकता प्रस्तावले एमालेभित्रको विवाद झन् चर्किने संकेत देखिएको छ। ओलीले अकस्मात् आइतबार साँझ एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव गरेलगत्तै केही नेताले त्यसप्रति विमति राखेका थिए। पार्टी एकताकै लागि भए त पहिले कारबाही फिर्ता लिएर छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।

वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल–झलनाथ समूहले ओलीले सोमबार सर्तसहित अघि सारेको प्रस्ताव भ्रम सिर्जना गर्न मात्र ल्याइएकाे भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि विवाद समाधानको सम्भावना टरेको छ। यति मात्र होइन, दुई पक्षबीच रहेको विवाद झन् सतहमा आएकाे छ। 

'ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुरुप छैनन्।' 

नेपाल समूहले ओलीको प्रस्तावमा अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरेको भन्दै असहमति व्यक्त गरेकाे छ। नेपालले सोमबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ, 'ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुरुप छैनन्।' 

यस्तै ओलीको प्रयास अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित, अलमल्याउने भाषा प्रयोग भएको, जेठ २ गतको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थअनुरुप देखिएको, कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा उल्लेख नभएको भन्दै नेपाल समूहले विमति जनाएको हो। नेपाल समूहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'ओलीको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदा केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ।'

‘संसद् विघटन फिर्ता भएपछि स्वतः मुद्दा फिर्ता भइहाल्छ। विघटन कायमै राखेर अदालतको मुद्दा फिर्ता हुने कुरा असान्दर्भिक छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले भने, ‘अस्तिदेखि नै हामीले यो विषयमा प्रस्ट पारिसकेका छौं।’ 

यसअघि सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले सार्वजनिक गरेको वक्तव्य पार्टी एकताका नभएको ठहर गरेको थियो। ओलीले वक्तव्यको ४ नम्बर बुँदामा ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ’ भन्ने बुँदालाई नेपाल समूहले असान्दर्भिक भनेको छ।

‘संसद् विघटन फिर्ता भएपछि स्वतः मुद्दा फिर्ता भइहाल्छ। विघटन कायमै राखेर अदालतको मुद्दा फिर्ता हुने कुरा असान्दर्भिक छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले भने, ‘अस्तिदेखि नै हामीले यो विषयमा प्रस्ट पारिसकेका छौं।’ 

पार्टी र सरकार नै गम्भीर संकटमा परेको र अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना निर्णय भएमा आफू कमजोर हुने देखेर नै एकताको कार्डका रूपमा ओलीको पछिल्लो वक्तव्य आएको नेपाल समूहको बुझाइ छ। ‘एकताका लागि मैले लचकता देखाउँदा पनि उहाँहरु छुट्टिएर जान खोज्नुभयो भनेर भ्रम पार्न मात्रै यो चाल खेलिएको हो,’ नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीमा फर्किने बाहेकको अन्य कुरा मान्य हुँदैन।’ ओली पक्षले पनि पछिल्लो वक्तव्य पार्टी एकताका लागि गरिएको अधिकतम लचक निर्णयका रुपमा प्रस्ट्याएको छ। 

ओली निकट नेता विशाल भट्टराई पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट योभन्दा बढी लचकता अरू हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘मूर्त रुपमा नै उहाँको प्रस्ताव आएको छ। अब त्यो कुरो पनि नमान्दा त उपाय केही छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ज–जसले यसलाई स्वीकार्नु हुन्छ उहाँहरु आउनुहुन्छ। जसले स्वीकार्दैन त्यो आउँदैन।’

नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता युवराज ज्ञवाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०७५ जेठ २ मा फर्किनै नचाहिरहेको बताउँछन्।

नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता युवराज ज्ञवाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०७५ जेठ २ मा फर्किनै नचाहिरहेको बताउँछन्। पार्टीका संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग बाहिर गएर ओलीले जेठ ३ को पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनुपर्छ भनिरहेकाले अध्यक्षको वक्तव्य नौलो नभएको उनको भनाइ छ। ‘यो अपिलले जेठ २ मा उहाँ फर्किन खोजेकै होइन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। प्रस्तावमा भने पनि व्यावहारिक रूपमा फर्किन खोजेको देखिन्न,’ उनले भनेका छन्।

एमालेको असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्षको वक्तव्यमा अवैधानिक हिसाबले फागुन २८ देखियता गरिएका निर्णय खारेजको विषय पनि उल्लेख नभएको भनेको छ। त्यस्तै माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका ११ जना नेतामाथि गरिएको कारबाहीबारे पनि प्रस्ट छैन।

 वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ पनि त्यस्तै छ। उनी एमाले अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य पार्टी एकता गर्ने हिसाबले नआएको बताउँछन्। ‘पार्टी एकताकै लागि भए त पहिले कारबाही फिर्ता लिएर  छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मान्ने–नमान्ने सर्त राखेर न त वार्ता हुन्छ न एकता नै। त्यसकारण वार्ता र एकताका लागि नभएर कार्यकर्तालाई देखाउन मात्र खोजिएको हो।’

के हो जेठ २ र जेठ ३ को फरक?

नेपाल पक्षले भनिरहेको जेठ २ र पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको जेठ ३ पूर्वको अवस्था भन्ने विषय हेर्दा एउटै जस्तो देखिन्छ। तर, माधव नेपाल पक्षका नेताहरु यसमा तात्त्विक फरक रहेको बताउँछन्। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेको माधव–झलनाथ समूहले पार्टीका संरचनालाई नवौं महाधिवेशनअनुसार २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउनुपर्ने अडानमा छ। तर, ओली पक्षले जेठ ३ को पूर्वअवस्थाबाट अगाडि बढाउने भनेको छ। 

ओली निकट नेता विशाल भट्टराई जेठ २ र ३ को पूर्व अवस्थामा कुनै फरक नभएको बताउँछन्। ‘जेठ २ गते हाम्रो तर्फबाट तत्कालीन एमालेको २४१ जना केन्द्रीय कमिटी थियो। त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट नै प्रस्थान बिन्दु हुन्छ भन्ने पार्टी अध्यक्षले भनिसकेपछि त अब त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्ववत् कमिटीलाई त्यही बिन्दुबाट अघि बढाउने भनेपछि मान्नुपर्‍यो। नमान्ने हो भने त कहीं न कही उहाँहरु यो पार्टीमा फर्किन्न भनेर अर्को विकल्प सोचेर कसैसँग कसम खानुभएको छ भने त के भन्ने?’ 

तर नेपाल पक्ष यसमा फरक भएको बताउँदै आएको छ। उनीहरुको माग नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। नेपाल निकट नेता जगन्नाथ खतिवडा जेठ २ को विद्यमान २ सय ३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य नै बटमलाइन रहेको बताउँछन्। ‘३ गते पार्टी एकीकरण गर्ने भनेपछि २ गते तत्कालीन एमालेको बैठक बसेर ३८ जना केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यो थपिएको भन्दा अगाडिको कमिटीलाई प्रस्थान बिन्दू मानौं भनिरहेका छौं। ओलीे थपिएका र माओवादीबाट समावेश भएकालाई समेत राखेर अघि बढ्न चाहिरहनुभएको छ।’

अध्यक्ष ओली २ सय ६७ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने र आफू बहुमतमा भएर इच्छाअनुसारका निर्णय गर्ने मनसायले नै यो प्रस्तावमा अडिग रहेको उनको बुझाइ छ।   ‘३८ जनामा हाम्रो तर्फबाट पनि १४ जना हुनुहुन्थ्यो। यिनका बारेमा छलफल होला र सम्झौता होला, त्यो अर्को पाटो भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मूलभूत कुरा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने हो भने त एकताको पूर्व नवौं महाधिवेशन हुँदाको नै केन्द्रीय कमिटी हुनुपर्यो।’

एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २ सय केन्द्रीय सदस्य मिलाएर ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो। अहिले नेकपा एमालेमा एकता हुनुपूर्वको एमाले मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने नै मुख्य विवादको विषय बनेको छ।

नवौं महाधिवेशनमा नेपाल समूहबाट ९२ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तर, पार्टीको स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा नेपाल समूह बहुमतमा थियो। केही थोरै अन्तरमा मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा ओली बलिया थिए। ‘उहाँ २ सय ३ लाई मानेर जाँदा अल्पमतमा पर्ने देखेर नै केन्द्रीय कमिटी २ सय ६७ लाई नै मानेर जान खोजिरहनुभएको छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘बहुमत हुने र निर्णय गर्न सहज हुने देखेर नै यी सबै गतिविधि भइरहेका छन्।’ 

६०/४० को आधारमा भएको एकताअनुसार एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २ सय केन्द्रीय सदस्य मिलाएर ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो। अहिले नेकपा एमालेमा एकता हुनुपूर्वको एमाले मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने नै मुख्य विवादको विषय बनेको छ।

ओलीको प्रस्तावपछि तातेको विपक्षी गठबन्धन

प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले एकताबद्ध गर्न सर्तसहितको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि सोमबार दिनभर विपक्षी गठबन्धनको भेटवार्ता बाक्लियो। संसद पुनःस्थापना, संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर दायर गरिएको रिट निवेदनमा एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३ जना सांसदको पनि हस्ताक्षर छ। सोमबार दिनभर जसो विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुबीच गहन छलफल भएको छ। 

ओलीको प्रस्तावमा कतै माधव नेपाल पक्ष सहमत भएर हस्ताक्षर फिर्ता गर्छ कि भन्ने भयले दिनभर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दौडधुप तीव्र बन्यो। उनले बिहानै नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेर छलफल गरे। लगत्तै उनी बूढानीलकण्ठस्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पुगेर छलफल गरे। 

‘ओलीको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसमा माधव नेपालको धारणा के हो र कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा नै अध्यक्षले छलफल गर्नुभएको हो,’ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्। नेपालले ओलीसँग मिल्ने सम्भावना सकिएको र विपक्षी गठबन्धनसँगको सहमति फेरबदल नहुने प्रस्ट्याएका थिए। सोमबार अपराह्न देउवा, दाहाल र नेपालबीच पनि दुई घण्टा लामो छलफल भएको छ। उक्त छलफलमा पनि गठबन्धनको साझा मुद्दाकै विषयमा कुराकानी भएको र पूर्व सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने समझदारी भएको बुझिएको छ। 

त्यसो त एमालेको नेपाल पक्षले संसद विघटन फिर्ता नभई हस्ताक्षर फिर्ताको सबाल नहुने भन्दै उक्त निर्णय यथावत् नै रहने स्पष्ट पारिसकेको छ।