संवैधानिक इजलास : न्यायाधीशकै विषयमा आरोपप्रत्यारोप, मूल विषयमा प्रवेशै गरेन बहस

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको १२ दिन बितिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म मूल विषयमा बहस केन्द्रित हुन सकेको छैन। रिट निवेदक पक्षका वकिल र सरकारी पक्षको टकरावका कारण मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो। 

आइतबार के भयो इजलासमा?
आइतबार पक्षविपक्षका वकिलहरुबीच एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउने काम नै बढी भयो। इजलास गठनको विषयलाई लिएर वकिलहरुले गरिरहेको विरोधलाई इजलासले मत्थर पार्न सकेको छैन। 

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा अगाडि बढाउने भन्ने विषय पनि टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन। अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दीपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन नै पेस गरेपछि बहस त्यसैमा केन्द्रित भयो। 

सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने सबैजसोको मुख्य माग न्यायाधीश कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने माग गरेका छन्। ११ जना न्यायाधीश इजलासमा समावेश राख्न नहुने भन्दै निवेदन पेस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त कडा चेतावनी नै दिए। उनले कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नसक्ने स्थिति आयो भने अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै चेतावनी दिएका थिए। 

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानन्यायाधीशको चेतावनीपछि विपक्षीले प्रश्न उठाउँदा ठीक अरुले उठाउँदा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए। ‘अस्ति विपक्षीले जे विषय उठाएका थिए, त्यो विषय त इजलासले मानेको छ। कसैले प्रश्न उठाए ठीक कसैले उठाए कारबाहीको भागिदारी कसरी हुन्छ?,’ उनले भने, ‘हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायप्रणाली यही हो त? न्याय त सबैलाई बराबरी होला नि।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेपछि इजलासमा बसेर फैसला गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताएका थिए। ‘श्रीमानहरूले यसअघि फरक राय दिँदा नै प्रश्न उठेपछि बस्नु उचित नहुने भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रश्न तपाईंहरुका विषयमा उठेपछि बस्न कसरी उपयुक्त हुन्छ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि संसद विघटन नेकपा विवादको उपउत्पादन भनेर फैसला गरेपछि फेरि यो मुद्दा कसरी हेर्न मिल्छ भन्दै इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने बताए। सरकारी पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गरेका थिए। 

सरकारी पक्षले बहस गरिसकेपछि इजलासले रिट निवेदकका तर्फबाट वकिलहरुलाई बहस गर्न दिएको थियो। बहस गर्न आएका वकिलहरुले कडा प्रतिवाद गरेका थिए। अधिवक्ता डा. टीकाराम भट्टराईले न्यायापालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ कार्यपालिका अघि बढेको बताए। ‘कार्यपालिकाबाट धम्की दिने काम भएको छ। दुई जना न्यायाधीशको विषयलाई लिएर यसरी प्रस्तुत हुने जुन काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका जुन ढंगले अघि बढेको छ। आज न्यायापालिका र संविधानलाई जहाँ लैजान खोजिएको छ।’ 

अहिलेसम्म मूल विषयमा बहस केन्द्रित हुन सकेको छैन। रिट निवेदक पक्षका वकिल र सरकारी पक्षको टकरावका कारण मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो। 

न्यायालय र संविधान बचाउन अदालत तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘कुनै पनि खालको धम्कीबाट प्रभावित हुँदैन। पञ्चायत र राजाको शासनमा समेत नभएको काम अहिलेको कार्यपालिकाबाट हुर्मत लिने जुन काम भएको छ। त्यो सह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो न्यायापालिकालाई विघटन गर्ने तर्फ कार्यापालिकाले लैजान खोजेको छ। कार्यपालिकाका गतिविधिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन।’ 

कार्यपालिकाबाट यो हदको निर्लज्ज प्रहार कहिल्यै पनि नभएको उनको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरूले न्यायालयको शाख सक्ने काम गरेको आरोप लगाए। ‘श्रीमानले जे आदेश गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा हामीले मान्ने हो। तर, न्यायालयको हुर्मत लिने काम राज्यका प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसले गरेका छन्।' रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की, सुनील पोखरेललगायतले पनि सरकारी पक्षको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए।

कम्फर्टेबल फिल भएन : न्यायाधीश खतिवडा
इजलासको विषयमा भइरहेको बहसलाई लिएर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले यो बहसले आफूहरूले कम्फर्टेबल फिल नगरेको बताएका थिए। इजलासकै विषयमा दिनभर सरकारी पक्षबाट बहस भइसकेको अवस्थामा पुनः सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहाकार रहेका बाबुराम दाहालले बहस गर्न खोजेपछि खतिवडाले उक्त कुरा बताएका थिए। 

‘यो बहस कम्फर्टेबल फिल भएको छैन। इजलासको विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था नै होइन। तपाईंहरुले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। हामीले पनि बुझेका छौं,’ उनले भने।

किन ढिलो भयो सुनुवाइ? 
इजलासमा बस्ने न्यायाधीशका विषयमा विवाद भएपछि मुद्दाको सुनुवाइमा त्यसको असर परेको हो। पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा दुई वटा इजलास गठन भएपनि यो मुद्दामा बहस केन्द्रित नभएको हो। 

जेठ १३ गते १९ वटा रिट निवेदन आफ्नो एकल इजलासमा सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सबै रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका थिए। 

सरकारी पक्षका वकिलले ११ जना न्यायाधीश नै इजलासमा बस्न नहुने अर्का बखेडा खडा गरेपछि बहस सार्थक हुन सकेन। 

जेठ १४ मा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा हरिकृष्ण कार्की, डा. आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास तोके। केसी र श्रेष्ठले विषयमा विवादित फैसला गरेकाले उनीहरूलाई संवैधानिक इजलासमा बस्न दिनु नहुने रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले माग गरे। इजलासकै दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले पनि प्रश्न उठेपछि बाहिरिनुपर्ने राय राख्दै आफूहरू इजलासमा नबस्ने निर्णय गरे। 

सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरु एकातिर भएर दबाब सिर्जना गरेपछि प्रधानन्यायाधीश पनि अडानबाट पछि सर्दै वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन गर्ने निर्णयमा पुगे। आइतबारको इजलास उनले सोही अनुसार गठन गरे। तर, सरकारी पक्षका वकिलले ११ जना न्यायाधीश नै इजलासमा बस्न नहुने अर्का बखेडा खडा गरेपछि बहस सार्थक हुन सकेन। 

बहस नसकिएकाले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। यो मुद्दामा सोमबार पनि बहस हुनेछ।