माधव समूहमा तीव्र मतभेद- पाण्डे, भुसाल, भट्टराई र विष्टले छोड्लान् साथ?

काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संघर्ष गरिरहेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ। एमालेमै रहेर ओलीसँग संघर्ष गर्ने वा नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा माधव  समूहमा मतभेद देखापरेको हो। 

माधव समूहले ओलीसँग सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाअनुसार पार्टी नवौं महाधिवेशनको पार्टीको सांगठनिक संरचनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायत एमालेभित्रै अन्तरसंर्घष गर्ने निर्णयसहित समाहित हुने प्रयासमा छन्। तर नेता नेपाल भने यसमा सहमत छैनन्।

यस क्रममा भुसाल, पाण्डे, विष्ट, भट्टराईसहितले संस्थापन पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्। उनीहरुले सोमबार नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए। सो क्रममा ओली पक्षले सर्तसहित २०७५ जेठ २ मा फर्किन प्रस्ताव गरेको थियो। 

नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ सर्तसहित कुनै पनि हालतमा एकता अघि नबढ्ने बताउँछन्। ‘सर्तसहित फर्किने कुरा कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यो अनावश्यक कुरो हो,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढे मात्रै एकता जोगिन्छ।’

नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षरबाट बाहिरिएर सहमतिमा आउनुपर्ने सर्त ओली पक्षको हो। तर, त्यो सर्त मान्न नेपाल सहमत छैनन्।  दोस्रो तहका नेताहरु एमालेभित्रै अन्तरसंर्घष गर्ने निर्णयसहित समाहित हुने प्रयासमा रहेका बेला नेता नेपालको विमति राखेका हुन्। यद्यपि उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा भइरहेको छलफलबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ सर्तसहित कुनै पनि हालतमा एकता अघि नबढ्ने बताउँछन्। ‘सर्तसहित फर्किने कुरा कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यो अनावश्यक कुरो हो,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढे मात्रै एकता जोगिन्छ।’ उनले यस बीचमा गरिएका निर्णय खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘सर्त राख्नुपर्ने कारण छैन। त्यो भनेको एकता नचाहनु हो,’ उनले भने। उनले वार्ताको वातावरण बनाउने हो भने नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने बताए। दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरुले गरिरहेको छलफल आधिकारिक नभएको भन्दै उनले त्यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्ने बताए। 

नेता नेपालले बुधबार जनवर्गीय संगठनका नेताहरुसँग छलफलमा पनि ओलीले नेताहरुलाई निष्कासन गरेको अवस्थामा केही नेताहरुले गर्ने वार्ताको कुनै औचित्य नहुने बताएका थिए। उनले ओली सच्चिन तयार नदेखिएको भन्दै अब नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले बैठकमा आउने आउँछन् नआउने छुट्छन् भन्ने धारणा राखेकै कारण पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ। 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले नेपाललगायतका केही नेताहरुबाहेकको एमाले बनाउन खोजेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। त्यसै कारण केही नेताहरुले आन्तरिक रुपमा गरेको छलफललाई आधिकारिक वार्ताको रुप दिन नसकिने नेपाल पक्षको निचोड छ। ‘उहाँहरु कफी–चिया खाएर केही छलफल गर्नुभएको होला। त्यसलाई आधिकारिक भन्न मिल्दैन,’ नेता श्रेष्ठले भने। 

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने सहमतिमा नेता पाण्डे र भुसालले अन्तिम समयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, नेता भट्टराई र विष्टले भने हस्ताक्षर गरेनन्। ‘अहिले दोस्रो पुस्ताका नाममा केही नेताहरुले ओली पक्षसँग संवाद गरिरहेका छन्। त्यो राम्रो पक्ष हो,’ जनवर्गीय संगठनको भेलामा नेता नेपालको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘सर्त राखेको भन्ने सुनिएको छ। कुनै सर्त मानेर झुकेर अघि बढ्ने अवस्था रहँदैन।’ 

संस्थापन पक्षका एक नेता भने अध्यक्ष ओली एक कदम पछि हटे नेपाल पनि पछि हट्नुपर्ने बताउँछन्। ‘उहाँहरुले फागुन २३ पछि पार्टीको सरकार ढाल्ने र पार्टीलाई कमजोरी गर्ने काम गर्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘उहाँहरुले सर्त मानेर हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभयो र आत्मालोचना गर्नुभयो भने त्यसैअनुसार ०७५ जेठ २ मा पार्टी फर्किन्छ।’ 

ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन सहमत भएको अवस्थामा ०७५ जेठ २ को आसपासमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने आह्वान गर्ने सर्त राखेका छन्। ‘केही साथीहरु आत्मसमर्पण गरेर एमालेभित्रै संघर्ष गर्न खोजिरहनुभएको छ, त्यो किमार्थ राम्रो हुँदैन,’ नेपाल निकटका अर्का नेता भन्छन्, ‘अब अन्तिम अवस्थामा नयाँ पार्टी निर्माणका लागि जोडिने साथीहरु आउनुहुन्छ–नआउनेहरु ओलीसँगै अघि बढ्नुहुन्छ।’ 

संस्थापन पक्षका एक नेता भने अध्यक्ष ओली एक कदम पछि हटे नेपाल पनि पछि हट्नुपर्ने बताउँछन्। ‘उहाँहरुले फागुन २३ पछि पार्टीको सरकार ढाल्ने र पार्टीलाई कमजोरी गर्ने काम गर्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘उहाँहरुले सर्त मानेर हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभयो र आत्मालोचना गर्नुभयो भने त्यसैअनुसार ०७५ जेठ २ मा पार्टी फर्किन्छ।’ 

एमालेको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नै पार्टी एकता जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेताहरुबीच संवाद भइरहेकै कारण बुधबारका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको हो। सर्तसहित जेठ २ मा फर्किन तयार रहेको ओली पक्ष र सर्त स्वीकारेर सहमति नगर्ने माधव पक्षको अडानकै कारण एमालेको एकता जोगिन मुस्किल देखिएको छ।

माधव नेपालको गुनासो– आफूलाई असहज परिस्थिति आएपछि वार्ताको कार्ड फाल्छन् ओली

नेपाल पक्षले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थनसहित हस्ताक्षर गरेपछि ओली पक्ष आक्रोशित छ। ओली पक्षले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलसहितका ११ जना सांसदलाई पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी एमालेबाट निष्कासन गरेको छ। 

पार्टी एकताका लागि भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच वैशाख ३० गतेको वार्तापछि कार्यदल गठन भएको भएको कार्यदलले केही दिन काम गरे पनि बागमती प्रदेश राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनपछि कार्यदल निष्कृय छ। यही बीचमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते बिहान प्रतिनिधिसभा विघटनको आह्वान गरेपछि वार्ता प्रक्रिया रोकिएको छ। कार्यदलमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरु पाण्डे, भुसाल, विष्ट र भट्टराईले भने संस्थापन पक्षसँग पार्टी एकता बचाउनका लागि अनौपचारिक संवाद गर्दै आएका छन्।