नेकपाकै बाटोमा जसपा, विवाद पुग्यो निर्वाचन आयोगमा

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा तत्कालीन नेकपामा जस्तै विवाद देखिएको छ। जसपाभित्रको दुवै पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको हो।  दुवै पक्षले एकअर्कालाई निष्कासन गरेको पत्र आयोगमा पेस गरेका छन्।

जसपामा विवादको सुरुआत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयदेखि हुँदै आएको छ। पहिलो वरीयताका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरिएको पत्र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। यादव पक्षले निष्कासनको निर्णय गरेलगत्तै मंगलबारै बसेको जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठकले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरेर निष्कासन गरेको छ।

कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षले आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ भने संसदीय दलमा महन्थ पक्ष बहुमतमा छ।

ठाकुर पक्षीय नेता सुरेन्द्र झाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्पष्टीकरण नबुझाएको र पार्टी निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै निष्कासन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निष्कासन गरिएको निर्णयसहितको जानकारी अद्यावधिकका लागि आयोगमा पठाइसकिएको छ। कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षले आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ भने संसदीय दलमा महन्थ पक्ष बहुमतमा छ। ‘जसले आधिकारिकता पाउँछ त्यही अघि बढ्छ, अहिले विभाजन भएको भन्न मिल्दैन,’ नेता झाले भने, ‘अब संवाद र सहमतिको सम्भावना भने देखिँदैन।’ दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको घोषणा भने गरेको छैन।
 
यसअघि तत्कालीन नेकपाका नेताहरुले पनि एकअर्कालाई कारबाही गरिएकै विवरण अद्यावधिकका लागि आयोगमा पेस गरेका थिए। त्यति बेला आयोगले विवाद निरुपणका लागि दुवै पक्षलाई प्रक्रियाअन्तर्गत निवेदन पेस गर्न पटकपटक समय दिएको थियो। जसपा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ। उनीहरुको विवाद छताछुल्ल भए पनि अहिलेसम्म आयोगमा विवादको दफाअन्तर्गत निवेदन दिइसकेका छैनन्। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया पनि कारबाही गरेको अभिलेखीकरणका लागि जानकारी मात्रै आएको बताउँछन्। यसकै आधारमा मात्र पार्टी विभाजन नहुने थपलियाको भनाइ छ। ‘विधान, बैठक बोलाउने तरिका, निर्णयलगायत हेरेर अघि बढ्छौंं’, उनले भने, ‘कानुन सम्मत छ भने अभिलेखीकरण गरिदिने हो छैन भने त्यसैअनुसार अघि बढ्छ।’

उनले राजनीतिक दलमा सँगै बस्न पनि नसक्ने पार्टी विभाजन गरेको दोष पनि लिन नखोज्ने प्रवृति देखिएको बताए।  ‘विवादको छिनोफानो गर्ने नै हो भने दफा ४३ अनुसार विवाद लिएर आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘उहाँहरु अभिलेखीकरण लिएर आउनुहुन्छ। पार्टीभित्र विवाद भइरहेको हुन्छ। प्रक्रिया अर्को गर्दा त हुँदैन।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ अन्तर्गत दफा ४३ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने उल्लेख छ। दलहरुले विवाद निरुपणका लागि यही दफामा टेकेर आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। 

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ पनि जसपा विभाजन घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार अब राजनीतिक रुपमा विभाजनको घोषणा भइसकेको प्रस्ट हुन्छ। 

वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित १३ महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर जसपा बनेको हो। २०७७ वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टीभित्रको विवादले सरकार जोगाउन कठिन हुन सक्ने भन्दै ओलीले मधेसी दललाई विभाजन गराउन चाहेका थिए। त्यसको डरले रातारात तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टीले पार्टी एकता घोषणा गरेका थिए। तर एकताअघि राजनीतिक र सैद्धान्तिक बहस भएको थिएन। 

वैशाख ४ गते दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि विभाजन टरेको संकेत देखिएको थियो। तर, त्यो एक दिन पनि टिक्न सकेन। महन्थ–राजेन्द्र पक्षले बहुमत सांसदसहित दलका नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन गरेपछि उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष क्रुद्ध बनेको थियो। 

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपाभित्रको विवाद बाहिरिएको थिएन। फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि जसपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको हो।  वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि त झनै संघर्ष चर्कियो। विवादको कारण थियो जसपाको एक पक्षले ओलीका विपक्षमा मतदान गर्नु र अर्को पक्ष तटस्थ बस्नु। त्यसयताका घटनाक्रम हेर्ने हो भने विवाद सतहै आइपुगेको छ। 

वैशाख ४ गते दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि विभाजन टरेको संकेत देखिएको थियो। तर, त्यो एक दिन पनि टिक्न सकेन। महन्थ–राजेन्द्र पक्षले बहुमत सांसदसहित दलका नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन गरेपछि उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष क्रुद्ध बनेको थियो। 

यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले आफूले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरे। वैशाख ६ गते राष्ट्रपतिले २१ घण्टा समय दिएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरिन्। यो प्रक्रियाकै क्रममा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरियो। यसमा उपेन्द्र पक्षका १२ सांसद सहभागी थिए। उता ओलीले एमालेका १२१ सांसद र जसपाका ३२ सांसदसमेतको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरे। 

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा अडिग रहेका जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले दलको निर्णय भन्दै ओलीलाई समर्थन दिए। त्यसपछि जसपामा पत्रयुद्ध सुरु भएको थियो। एकअर्का पक्षले कारबाहीदेखि स्पष्टीकरणसम्मका गतिविधि अगाडि बढेको अवस्थामा मंगलबार निष्कासनकै निर्णय गरेपछि अब जसपा एक हुन नसक्ने स्थिति देखिएको हो।