‘न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिनैपर्छ’

काठमाडौं– संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सहभागिताका विषयमा विवाद भइरहेका बेला ‘विवादित’ भनिएका दुई न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने अडान लिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया थप जटिल बन्ने देखिएको छ।  

संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले कानुन व्यवसायीबाट प्रश्न उठेकै कारण आफूहरू अलग हुनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्। 

गत शुक्रबार र आइतबार कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलासमा सहभागी न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यो प्रश्न क्रमशः न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्म पुगेको थियो। नेकपा विवादमा संवैधानिक दायरबाट बाहिर गएर फैसला गरेको आरोप न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि छ। 

संवैधानिक इजलासमा कस्ता न्यायाधीश बस्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट नभएकाले पनि समस्या देखिएको छ। संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ। तर संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशमा हुनुपर्ने संवैधानिक कानुनको विज्ञताबारे केही उल्लेख छैन।

उनी संवैधानिक इजलासमा बस्दा न्याय सम्पादन तटस्थ हुन नसक्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका हुन्। यस्तै उक्त फैसला पुनरवलोकन नहुने भनी आदेश दिनेमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीमाथि पनि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। दुवै न्यायाधीशले इजलासबाट आफूहरु नबाहिरिने संकेत गरेपछि सर्वोच्चमै विवाद देखिएको छ। यसबारे सोमबार आदेश आउन सकेन। सुनुवाइ मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशहरुकै मत बाझिएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला त्यो चासोको विषय बनेको छ। 

न्यायाधीशको न्यायिक आत्मसम्यंता

न्यायाधीशको सहभागिताबारे प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश आफैंले विचार गर्नुपर्ने विषय हो। न्यायको रक्षाका लागि न्यायाधीशको न्यायिक आत्मसंयम्यता पनि उत्तिकै हुनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ। इजलासमा आफू बसेर न्यायपालिकाको स्वच्छताको जगेर्ना हुन्छ कि नबसेर चाहिँ न्यायपालिकाको स्वच्छताको रक्षा हुन्छ भन्ने निर्णय पनि सम्बन्धित न्यायाधीशबाटै हुनुपर्ने हो।

संविधानको प्रावधान 

कतिपय अवस्थामा भने प्रश्न उठे पनि न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहन सक्छन्। जस्तो कि उनीहरुको संवैधानिक कानुनमा विज्ञता छ, उनीहरु व्याख्याता हुन् र अध्ययन पनि त्यसैमा विशिष्टीकरण छ भने प्रश्न उठ्दाउठ्दै पनि बेन्चलाई चाहिने जनशक्ति हुन सक्छ। विशेषज्ञका हैसियतले उनीहरुले राय दिन सक्छन् र पछि बहुमतबाट निर्णय हुन सक्छ। 

यद्यपि न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीसँग संवैधानिक कानुनको पृष्ठभूमि देखिँदैन। यस्तै संवैधानिक इजलासमा कस्ता न्यायाधीश बस्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट नभएकाले पनि समस्या देखिएको छ। संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ। तर संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशमा हुनुपर्ने संवैधानिक कानुनको विज्ञताबारे केही उल्लेख छैन।

जानकारहरु यस्तो अवस्थामा समस्याको समाधान प्रधानन्यायाधीश राणाबाटै हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। प्रश्न उठिसकेपछि न्यायाधीशद्वय इजलासमा बसिरहन औचित्यपूर्ण नहुने तर्क पनि उनीहरुको छ।
 
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा इजलासमा कुन न्यायाधीश राख्ने/नराख्ने भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकारको विषय भएको बताउँछन्। यस्तै पक्षले इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे शंका गरेमा ती न्यायाधीश आफैंले बस्दिनँ भनेर बाहिरिने परम्परा रहेको उनको भनाइ छ। 

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। इजलासमै प्रश्न उठेपछि कार्कीले नबस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले उनको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई राखेका थिए। कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए।  

न्यायाधीश हुनुअघिको भूमिकामा को के थिए भन्ने विषयलाई उठाएर आशंका गरिहाल्नु उचित नहुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार मुख्य कुरा विश्वास हो। ‘पक्षलाई न्यायाधीशमाथि विश्वास छैन भने स्वयं हट्ने परम्परा हो। हैन हेर्छु भनेर बसेपछि कानुनले रोक्न त सकिँदैन नि,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आन्दोलन गरे–बेन्च घेरे भनेचाहिँ नरमाइलो अवस्था आउँछ।’ 

उनी विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै रहेको बताउँछन्। ‘अदालतको गरिमा भनेकै जनताको विश्वास हो। जनताले विश्वास गर्न जुन दिन छोड्छ अदालत गयो,’ उनले भने। उनले विश्वास नै नभएपछि जोसुकै न्यायाधीश इजलासमा रहे पनि विवाद हुने बताए। 

‘नेपालमा वकिल हाबी हुँदै गए। अन्य देशमा न्यायाधीश हावी हुन्छन्। अदालत त न्यायाधीशको हो नि,’ उनले भने, ‘वकिल त सहयोग गर्ने मात्रै हुन्। हाम्रोमा अविश्वासको वातावरण देखापर्‍यो।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले चाहिने माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र नचाहिने माग पूरा गर्न नसकिने भनेर अडान लिनुपर्ने बताए। बारसँग बसेर कारण सोधेर समस्या समाधान निकाल्न सकिने सुझाव पनि उनको छ। 

‘संवैधानिक मुद्दा पाँचजनाको इजलासले हेर्नुभन्दा बृहत् इजलासले हेर्दा राम्रो व्याख्या आउने एकथरी भनाइ छ।’ तर, संविधानमा संविधानसँग जोडिएको विषय संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ।

शर्मा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै रहेको बताउँछन्। संविधानले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुने उल्लेख गरे पनि अन्य न्यायाधीशका हकमा त्यसो नभनेको उनको भनाइ छ। 

शर्मा भन्छन्, ‘संवैधानिक मुद्दा पाँचजनाको इजलासले हेर्नुभन्दा बृहत् इजलासले हेर्दा राम्रो व्याख्या आउने एकथरी भनाइ छ।’ तर, संविधानमा संविधानसँग जोडिएको विषय संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमै पठाउँछु भने पनि कानुन र संविधानले नरोक्ने उनी बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल पनि इजलास तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हुने भन्दै कानुनतः बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन्।  पक्षले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु पनि अदालतको दायित्व हुने उनको भनाइ छ। अदालतले दिएको निर्णयलाई जनताले सहज रूपले स्वीकार गर्छ भन्ने किसिमले काम गर्नुपर्ने उनको राय छ। 

‘बेन्चमा रहेका न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश अलग हुनुपर्छ,’ उनले भने। कानुनी रूपमा बाध्यता नभए पनि नैतिकताका आधारमा बेन्चबाट अलग हुनु राम्रो हुने उनको सुझाव छ। 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन्। मुद्दा सुनुवाइका लागि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरे। 

मुद्दा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका छन्। संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीश रोस्टरमा रहेकोमा पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि अहिले १३ जना छन्।

संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि विवाद देखा परेको हो। शुक्रबार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। आइतबार पनि  पक्षविपक्षका तर्फबाट इजलासमा रहेका न्यायाधीशको नैतिकताबारे प्रश्न उठेको थियो। 

इजलासमा रहेका दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाइसकेपछि इजलासमा बस्न नहुने बताए पनि केसी र श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने निर्णय गरेका छन्। केसी र श्रेष्ठ नहटेमा इजलास नै बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी अन्य न्यायाधीशले दिएपछि प्रधानन्यायाधीश गम्भीर संकटमा परेका छन्। इजलास गठन गर्दा उनले वरीयताक्रमका आधारमा नभई आफ्नो हिसाबले समावेश गरेका थिए। 

आइतबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले नै इजलास छाड्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानन्यायाधीशले आफू पनि यसअघि इजलासमा रहेकाले के हुने भन्ने प्रश्न गरेपछि थापाले बिदामा बस्दा उचित हुने राय दिएका थिए। 

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आइतबार बहसका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुनै न कुनै मुद्दामा कुनै न कुनै पक्षसँग जोडिएको भन्दै रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरुले उठाएको प्रश्न हेर्ने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू उक्त मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि बसेको सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। 

१० न्यायाधीशबीच छलफल

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न तोकिएका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईसहित वरिष्ठ १० न्यायाधीशको बैठक सोमबार सर्वोच्चमा बसेको थियो। बैठकमा इजलासबाट न्यायाधीश अलग हुने सैद्धान्तिक अवस्था र दुई न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न लगायतका विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश केसी र बमकुमार श्रेष्ठ भने उपस्थित थिएनन्। 

संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्।