न्यायाधीश श्रेष्ठको भूमिकाबारे संवैधानिक इजलासमा विवाद, प्रधानन्यायाधीश राणा‍ आक्रोशित

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि शुक्रबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएको विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए। यसपछि इजलासमा केही समय विवाद भयो। 

नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलामा संलग्न भएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठको भूमिका निष्पक्ष नहुने दाबी गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाएका हुन्। 

‘उहाँकै फैसलाले नेकपा दुई टुक्रा पारेको हो। यो विघटनमा उहाँ बेन्चमा हुनुहुन्छ उहाँको निष्पक्षतामाथि शंका छ,’ उनले बहसका क्रममा भनेका थिए। बन्दीको भनाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठलगायतले पनि समर्थन जनाएका थिए। 

बन्दीले त्यसो भने लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले 'न्यायालयको निष्पक्षता तपाईंहरुले मात्रै जोगाइदिने हो?' भन्दै आक्रोशित बनेका थिए। ‘आज तपाईंले एक जनालाई प्रश्न गर्नुभयो। भोलि अर्काले अर्कोलाई गर्ला। हामी न्यायाधीश र यो इजलासलाई विश्वास गर्नुस्,’ उनले भनेका थिए।

दिउँसो ३ बजेसम्म सुनुवाइको समय भएपनि विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यो मुद्दा आइतबारका लागि 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेका छन्।

000

यसअघिको विघटनको सुनुवाइका क्रममा पनि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। कानुन व्यवसायीहरुले विरोध जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा राखेका थिए।

शुक्रबार १० जना अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले एक जनालाई १० मिनेट मात्रै समय उपलब्ध गराएका थिए। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनःस्थापना गर्न माग गरेका थिए। 

निवेदकमध्येका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधाराको प्रक्रिया नै पूरा नभएको भन्दै बहस गरेका थिए। अधिवक्ता सुजन नेपालले धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले बिस्वासको मत नलिई, धारा ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान नमिल्ने जिकिर पेस गरे। 

अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६ (२) मा विश्वासको मत पाउन नसकेर ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै पछि पुनः बहुमत छ भनेर दाबी गर्नु औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। 

अधिवक्ता राजकुमार सुवालले प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम भएको भन्दै उनको यो सपथ पनि विवादमा रहेको बताए। ‘विश्वासको मत लिने वातावरण छैन भन्यो। यस्तो भन्न मिल्दैन। विश्वास संसदले दिने हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वास गर्ने हो, दलले गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद् बैठक नबोलाई मलाई विश्वास गर्ने आधार छ वा छैन भन्न मिल्दैन।’

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई नचिन्ने बताइन्। ‘राष्ट्रपतिको भूमिका पनि शंकास्पद देखियो। ११ फागुनको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि विघटन भयो। जब कि ११ फागुनको फैसला धारा ७६ को उपधारा प्रक्रियासम्मत पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो,’ उनले भनिन्। 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशको मागसहित विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कानुन व्यवसायीसमेतका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। 

प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य छन्। २०७७ जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।