जसपा ‘विभाजन घोषणा’ हुन मात्र बाँकी 

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनको संघारमा पुगेको छ। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित १३ महिनाअघि एकीकरण भएर बनेको जसपा दुर्घटना हुने दिशामा अघि बढेको पछिल्ला गतिविधिले देखाएको छ। जसपा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर बनेको दल हो। पछिल्लो पटक एकअर्को पक्षले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने शृंखला बढेपछि पार्टी फुटको नजिक पुगेको हो। पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने र तटस्थ बस्ने दुई धार छ। 

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीसँग सहकार्य गरेर मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्ने रणनीतिमा अडिग छन्। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भने ओलीको विपक्षमा छन्। यही विवादले अहिले पार्टीमा संकट चुलिएको हो। महन्थ पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा छ। उपेन्द्र पक्ष कुनै पनि सदस्य ओली सरकारमा सहभागी भए साधारण सदस्यसमेत नरहने गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।

‘एकअर्कालाई कारबाही सुरु भइसकेको छ। दुईवटा पार्टी अलगअलग हुने भयो। कुन रूपमा हुन्छ के रुपमा हुन्छ। नाम के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।’

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ जसपा विभाजन घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको बताउँछन्। ‘एकअर्कालाई कारबाही सुरु भइसकेको छ। दुईवटा पार्टी अलगअलग हुने भयो। कुन रूपमा हुन्छ के रुपमा हुन्छ। नाम के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ,’ उनी भन्छन्। 

जसपाका नेता पनि विवाद निकै चुलिएर फुटकै तहमा पुगेकाे बताउँछन्। महन्थ राजेन्द्र पक्षका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, 'पार्टीमा पछिल्लो समयमा देखिएको विवाद शुभसंकेत हाेइन।' पार्टी विधानले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेकाे छ। एउटै अध्यक्षले मनपरी गरिरहँदा मान्य नहुने उनकाे भनाइ छ।

जसपाको महन्थ-राजेन्द्र पक्ष सरकारमा सहभागी भएमा उपेन्द्र पक्षले थप कारबाहीको निर्णय गर्न सक्नेछ। यसाे भएमा जसपाको आधिकारिकता विवाद पुनः निर्वाचन आयोगसम्म पुग्ने देखिन्छ। आयोगमा पेस भएका जसपाका आधिकारिक दस्तावेजमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवैको हस्ताक्षर छ।

‘महन्थजीहरुसँग कार्यकारिणी समितिमा बहुमत छैन। त्यसैले उहाँहरु बैठकबाट भागिरहनुभएको छ,’ उपेन्द्र यादव निकट एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था त हो। त्यसो भन्दैमा बहुमतले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्ने हुँदैन। बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ।’  

‘उपेन्द्रजी मान्नुहुन्न भने भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न। बैठक बस्दा अनिवार्य दुईजना अध्यक्ष हुनैपर्छ। अर्को पक्ष बहुमतसहित बस्यौं भन्नु वैधानिक मानिँदैन,’  नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्।

नेता कर्ण भने आफूहरु सकभर पार्टी एक रहोस् भन्ने प्रयासरत रहेको बताउँछन्। ‘उपेन्द्रजी मान्नुहुन्न भने भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न। बैठक बस्दा अनिवार्य दुईजना अध्यक्ष हुनैपर्छ। अर्को पक्ष बहुमतसहित बस्यौं भन्नु वैधानिक मानिँदैन,’ उनी भन्छन्। उनी आफूहरुले मधेसका माग सम्बोधन गराउनु अपराध नभएको बताउँछन्।

‘आफू मन्त्री बन्नकै लागि उपेन्द्रजीले दाहाल, देउवा र बाबुरामलाई उकास्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले मान्नुभएन त हाम्रो दोष के त? त्यसको रिस पोख्ने त होइन नि। पार्टी एक दिशामा अघि बढोस् भन्ने नै हो हाम्रो चाहना त।’

सैद्धान्तिक बहस नै नभई एकीकरण हुँदाकाे परिणाम

२०७७ वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। पार्टीभित्रको विवादले सरकार जोगाउन कठिन हुन सक्ने भन्दै ओलीले मधेसी दललाई विभाजन गराउन चाहेका थिए। त्यसको डरले रातारात तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टीले पार्टी एकता घोषणा गरे। राजनीतिक र सैद्धान्तिक बहससमेत नगरेरै पार्टी एकता भएको थियो। अहिले देखिएको दुई धार पनि त्यसैको असर हो।

‘अहिले योजनाबद्ध रुपले पार्टीलाई मिल्न नदिने खेल भइरहेको छ’, जसपाका शीर्ष नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पार्टीको विधि, पद्धति र विधानअनुसार नियमित बैठक बसेर गएको भए समस्या नै आउने थिएन।’

राजनीतिक विश्लेषक लाभ पनि गत वर्ष रातारात एक ठाउँमा आएर गरिएको एकतामा अहिले समस्या देखिनु सैद्धान्तिक विषय मिल्न नसक्नु नै रहेको बताउँछन्। ‘जसपामा देखिएको दुई धारका कारणले अहिले मधेसमा अलमल छ,’ उनी भन्छन्, ‘महन्थ ठाकुरले जुन मुद्दा सम्बोधन गराए त्यसलाई विरोध गर्न सक्ने उपेन्द्रजीहरुलाई आधार छैन। महन्थले किन सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि छ।’

जसपाका शीर्ष नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजान वैचारिक, सैद्धान्तिक विषय नै प्रमुख रहेको बताउँछन्।‘अहिले योजनाबद्ध रुपले पार्टीलाई मिल्न नदिने खेल भइरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘पार्टीको विधि, पद्धति र विधानअनुसार नियमित बैठक बसेर गएको भए समस्या नै आउने थिएन।’

विधानअनुसार बैठक बोलाउने र अन्तमा स्थगित गरिदिने प्रवृत्तिले पार्टीमा समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ। ‘औपचारिक बैठक नबस्ने प्रवृत्तिले त पार्टी एक हुनै सक्दैन। राखिएको बैठक एकपक्षीय रुपमा रोक्ने, बोलाएको बैठकमा नआउने,’ उनी भन्छन्, ‘बैठक नै बस्न नमान्नु अराजकता हो। यसरी पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि जान सक्दैन।’ 

यस्तो छ विवादको शृंखला

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपाभित्रको विवाद बाहिरिएको थिएन।फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि जसपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ। 

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि त झनै संघर्ष चर्कियो। विवादको कारण थियो जसपाको एक पक्षले ओलीका विपक्षमा मतदान गर्नु र अर्को पक्ष तटस्थ बस्नु। त्यसयताका घटनाक्रम हेर्ने हो भने विवाद सतहै आइपुगेको छ। 

वैशाख ४ गते दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि विभाजन टरेको संकेत देखिएको थियो। तर, त्यो एक दिन पनि टिक्न सकेन। महन्थ–राजेन्द्र पक्षले बहुमत सांसदसहित दलका नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन गरेपछि उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष क्रुद्ध बनेको थियो। 

यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले आफूले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरे।

वैशाख ६ गते राष्ट्रपतिले २१ घण्टा समय दिएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न समय दिइन्। यो प्रक्रियाकै क्रममा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरियो। यसमा उपेन्द्र पक्षका १२ सांसद सहभागी थिए। उता ओलीले एमालेका १२१ सांसद र जसपाका ३२ सांसदसमेतको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरे। 

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा अडिग रहेका जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले दलको निर्णय भन्दै ओलीलाई समर्थन दिए। त्यसपछि जसपामा पत्रयुद्ध जारी छ। एकअर्का पक्षले कारबाहीदेखि स्पष्टीकरणसम्मका गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन्।

जेठ ८ र ९ गते जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षको बहुमत कार्यकारिणी समिति बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीको कुनै सदस्य सामेल भएमा पार्टीबाट स्वतः निष्कासित गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

त्यस्तै पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार, एजेन्डा, विधान र कार्यदिशा विपरीत कार्य गर्दै–गराउँदै हिँडेका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी विधान र नियमावलीबमोजिम स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गर्‍यो। यद्यपि स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरुले यसबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘कसैले हावाको भरमा स्पष्टीकरण सोधेर हुँदैन।’

उपेन्द्र पक्षले प्रतिगमनकारी ओलीलाई किन समर्थन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ भने महन्थ पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई पार्टी र संसदीय दलको निर्णय बाहिर गएर किन देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

उपेन्द्र पक्षले गरेको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिएर कार्यान्वयन नगर्न भने। त्यसको काउन्टरमा पुनः उपेन्द्र यादव पक्षले पत्र फर्जी भएको र त्यसको कानुनी तथा वैधानिक हैसियत नहुने प्रस्ट गर्‍यो। 

उपेन्द्र पक्षले प्रतिगमनकारी ओलीलाई किन समर्थन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ भने महन्थ पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई पार्टी र संसदीय दलको निर्णय बाहिर गएर किन देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

‘तपाईंको कामकारबाही र क्रियाकलाप हाम्रो पार्टीको मूल्यमान्यता, नीति तथा विधानविपरीत भइरहेको हुँदा तपाईंलाई पार्टी विधानको दफा ४९ मा भएको अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार यो स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य भएको छ,’ ठाकुरले उपेन्द्रलाई स्पष्टीकरण पत्रमा भनेका छन्।