जसपामा सरकार गठनको किचलो : यादव पक्ष बहुमतको बलमा, बैठक छलेर राष्ट्रपति गुहार्दै ठाकुर

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिएको समय आज (बिहीबार) बेलुका सकिँदैछ। तर, सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छैन।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष तीव्र दौडधुप गरिरहेका छन्। निर्णायक देखिएको जसपा भने अहिलेसम्म ठोस निष्कर्षमा पुगेको छ्रैन। जसपामा महन्थ–राजेन्द्र पक्ष नयाँ सरकार गठनमा आफूहरु नरहेको भन्दै अघि बढेपछि विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन सकस भएको छ।

बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले सोही दिन नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुलाई बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन्।

त्यस दिनयता दलहरुले घनिभूत छलफल गरे पनि आज बिहानसम्म कुनै ठोस संकेत देखिएको छैन। सबैको ध्यान अहिले जसपाले के गर्छ भन्नेतिर नै गएको छ। बैठक बसेर ठोस निष्कर्ष निकाल्नसमेत कठिन देखिएको जसपाभित्रको विवादले कांग्रेसलाई बहुमतको सरकार बनाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। 

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीको विकल्पमा नयाँ बन्ने सरकारमा सहकार्य गर्न तयार देखिएको छ। तर, महन्थ पक्ष भने कुनै पनि हालतमा ओली बाहेकको विकल्प रोज्न तयार देखिएको छैन।

बुधबार छलफल गर्न बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष पदाधिकारी बैठकका लागि पर्खिरहेको थियो। उता महन्थ–राजेन्द्र पक्ष भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग छलफल गरिरहेको थियो। 

पछि सामूहिक रुपमा पार्टी कार्यालयमा छलफल भए पनि विवादकै कारण निष्कर्ष निस्कन सकेन। आज बहुमत दाबी गर्ने अन्तिम दिन भएकाले ठोस निष्कर्ष जसपाले दिनुपर्ने छ। तर, प्रष्ट दुई धार देखिएको जसपाभित्र एकमत निर्णय हुने देखिँदैन।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निकट कार्यकारिणी सदस्य सुरेन्द्र झा जसपाले कुनै निर्णय नगर्ने बताउँछन्। ‘प्रथम अध्यक्षले जे कुरा भनिरहनुभएको छ, त्यही निर्णय पार्टीको निर्णय हो। अरु केही हुनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘शेरबहादुरजीले अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गर्नुभयो र आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुभयो भने घटनाक्रम फेरिन सक्छ। नभए केही हुँदैन।’

उनले आफूहरुको प्रष्ट लाइन नयाँ सरकार निर्माणमा सहभागी नहुने भन्ने नै भएको भन्दै बुधबार अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिलाई भेटेर जानकारीसमेत गराइसकेको बताए।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकट कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले बैठक बसेर जसपाले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए। ‘बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्ने भन्ने कार्यकारिणी समितिको विधान प्रष्ट छ। बहुमतले जे निर्णय गर्छ, त्यो सबैले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै अध्यक्षले नै पार्टीको विधानमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सके सर्वसम्मत नभए बहुमतअनुसार पार्टी चल्छ।’

ठाकुर पक्षीय नेता झा भने ‘बहुमत भन्नेहरुले निर्णय गरेर हिँडे भैहाल्यो नि’ भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। ‘बहुमत छ भन्नेले गरे भयो। हामीले सक्ने हामी गर्छौं, उनीहरुले सक्ने उनीहरु गरुन्,’ उनले भने। 

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विधानको परिवर्तित धारा ६९ को उपधारा ५ मा सबै अवस्थामा पार्टी निर्णय सहमतिय पद्धतिबाट हुने भनिएको छ। सोही उपधारामा एकता महाधिवेशन नभएसम्म पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णयहरु समितिको सहमतिमा गरिने उल्लेख छ। सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरिने विधान जसपाको छ।

५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा संघीय परिषद् अध्यक्ष एकजना, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष दुईसहित आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।  

नेता राई महन्थ पक्षलाई अरुको ढोका ढकढकाउनु भन्दा पार्टीभित्र कार्यकारिणी बैठक फेस गर्न चुनौती दिन्छन्। ‘बहुमत छ भने निर्णय गराउनुस्, हामी स्वीकार गर्छौं। छैन भने अरुको निर्णय स्वीकार गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने,‘पार्टी कसैको ठेक्का त होइन। बैठकमा बस्नै नमान्ने अनि बोलाउँदा नआएपछि पार्टी चुप लागेर त बस्दैन नि।’ 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीकहाँ धाएर अरुको निर्णय नमान्नुस् भनेर बिन्ती गर्नु अर्थहीन भएको उनी बताउँछन्। पार्टीमा बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने देखेरै बुधबार महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुगेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको भेटमा ठाकुरले प्रथम अध्यक्ष आफू भएको र आफ्नो हस्ताक्षर नभए त्यो निर्णयमा आधारिकारिता नहुने प्रष्ट्याएका थिए। 

ठाकुर पक्षले प्रथम अध्यक्षका हैसियतले आफ्नो हस्ताक्षर नभए आधिकारिकता नहुने बताए पनि निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको विवरणमा भने दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर छ।

‘जसपामा प्रथम, द्वितीय भन्ने केही छैन, दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर आधिकारिक हुने भन्ने छ,’ आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘केही विवाद आएमा हामीले हेर्ने हो। तर, पार्टीको विधान होला। त्यसमा बहुमत केन्द्रीय पदाधिकारीको निर्णय भएमा त दुवैको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ भन्ने हुँदैन।’

जसपाको संसदीय दलको विधान भने अहिलेसम्म पारित भइसकेको छैन। जसका कारण संसदीय दल बने पनि नेता चयन हुन सकेको छैन। वैशाख १४ गते नै उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमत बैठकबाट केपी ओलीको सरकारविरुद्ध बन्ने संयुक्त सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेको थियो। कार्यकारिणी समितिको बैठकमा संयुक्त सरकारका विषयमा २७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए।