काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा विवादमा अल्झिएको जसपाभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले गठबन्धन सरकारका लागि आह्वान गर्दै संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे।
त्यस लगत्तै साझ नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरिन्। योसँगै जसपाभित्रको पार्टी विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ।
पार्टीमा छलफल नै नगरेर उपेन्द्र यादवले सरकार बनाउने विषयमा हस्ताक्षर गरेपछि विवाद बढेको छ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यादवको व्यक्तिगत निर्णय रहेको र त्यो पार्टीको निष्कर्ष हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई अर्को पत्र पठाएका छन्।
‘यादवको हस्ताक्षर व्यक्तिगत हो, पार्टीको आधिकारिक पहिलो अध्यक्ष म हुँ। सरकार गठन गर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय पार्टीले गरेको छैन। अहिले सरकार निर्माणमा सहभागी हुँदैनौं,’भन्ने व्यहोराको पत्र पठाइएको एक नेताले जानकारी दिए।
इमेलमार्फत राती १० बजे ठाकुरको पत्र रास्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।
ठाकुरले राति नै विज्ञप्ति जारी गरेर जसपा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल नहुने प्रष्ट पारेका थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन प्रक्रिया अघि बढाएको र अब उनको नेतृत्व बाहेकको सरकारले ती माग पुरा गर्न नसक्ने ठाकुरको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
ठाकुर निकट नेता सुरेन्द्र झाले पनि पार्टीभित्र सरकार गठनमा सहभागी हुने विषयमा कुनै निर्णय नै नभएर उपेन्द्र यादवले एकलौटी हस्ताक्षर गरेको बताए।
‘प्रथम अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिएर हस्ताक्षर गर्ने काम भएको छ,’उनले भने,‘यो पार्टी नियम विपरितको काम हो। हामीले प्रष्ट रुपमा अहिले सरकार गठनमा सहभागी हुँदैनौं भनिसकेका छौं।’
नेता झाले पनि इमेल मार्फत् राष्ट्रपति कार्यालयमा जानकारी गएको र आज औपचारिक गएर पनि पत्र बुझाइने तयारी भएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले हिजो विश्वासको मत लिने क्रममा पनि जसपाभित्रको विवाद प्रष्ट देखिएको थियो। महन्थ राजेन्द्र पक्ष तटस्थ बस्यो भने उपेन्द्र बाबुराम पक्षले विपक्षमा मतदान गरेको थियो। गठबन्धनमा रहेका दलहरुले सरकार गठनका लागि पहल गरिरहेका बेला जसपाभित्रको दुईधारका कारण राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भित्र बहुमत पुगेर दाबी गर्न अवस्था देखिएको छैन।
संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षले लिखित रुपमा नै पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएपछि गठबन्धन दलहरुको सरकार बनाउने प्रक्रिया थप जटिल हुने संकेत देखिएको छ।
दिइएको समयसीमा भित्रमा धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम सरकार बन्न नसकेमा पुनः राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन्। जस अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने देखिएको छ।