निजी क्षेत्रले भन्यो- बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न सक्दैनौँ

काठमाडौं- निजी क्षेत्रले सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने जनाएको छ। बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले एकतर्फी रुपमा बढाएको श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने जनाएको हो। 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण समग्र उद्योग क्षेत्र नै समस्यामा परेको र अहिले दिइरहेको पारिश्रमिकसमेत दिइरहन सकिने सम्भावना कम रहेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरी लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने जनाएको छ। 

निजी क्षेत्रले भनेको छ, ‘कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारले २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले अचम्भित बनाएको छ।

‘अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेध आदेश जारी छ। यी जिल्लाहरूमा सञ्चालित ७ लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन्। निषेध आदेशको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुदै जानेछन्। यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरुको दैनिक खर्च सञ्चालनसमेत कठिन हुन जानेछ। गत वर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको सरकारलाई जानकारी नै छ।’ निजी क्षेत्रद्वारा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

त्यसैगरी निजी क्षेत्रले समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको पनि आरोप लगाएको छ। सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा सरकारको हस्तक्षेप नहोस्।’

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दोस्रो लहरको कहर लम्बिँदै गएर अवस्था बिग्रिँदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने निजी क्षेत्रको जिकिर छ। 

निजी क्षेत्रले यसरी सरकारले आफूखुसी पारिश्रमिक बढाउँदा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता माझसमेत नकारात्मक सन्देश जानेसमेत जनाएको छ। 
त्यस्तै निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने पनि जनाएको छ। 

त्यस्तै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवम् आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

अहिले धेरै पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन्। उक्त बुँदाले न्यूनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले पर्यटन व्यवसायी थप आहत भएको पनि सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत् घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।