जोगिएला त प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी? यस्तो छ अंकगणित

काठमाडौं– प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न गृहकार्य जारी राखेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्बाट विश्वासको मत लिन चाहेका छन्। यसका लागि वैशाख २७ गते संसद्को अधिवेशन डाकिएको छ। ओलीले आफूमाथि विश्वासको मत छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले संसद्बाट विश्वासको मत लिन चाहेका हुन्। 

बजेट अधिवेशन बोलाउन समय नजिकिए पनि २७ गतेको बैठक विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्रै बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले सोही दिन विश्वासको मत लिनेछन्। सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन कायमै रहेकै बेला ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कांग्रेस, माओवादीले केन्द्रमा पनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न गृहकार्य गर्दै आएको थियो। तर, जसपाको आधिकारिक निर्णय आइनसकेकाले दर्ता हुन सकेको थिएन। 

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक देखिन्छ। त्यसैले पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेताहरुसँगको भेटघाट बाक्लो बनाएका थिए। यद्यपि संघीय संसद्को विद्यमान अंकगणितमा जसपाका सबै सांसदले समर्थन गरे पनि ओलीलाई विश्वासको मत लिन कठिन छ।

सरकारले जसपाका १२० जना नेताकार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर जसपाले राख्दै आएको मागमा केही लचिलो भएको छ। उक्त निर्णयलाई जसपाभित्रको महन्थ–राजेन्द्र पक्षले स्वागतयोग्य भनेको छ। तर, उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले भने बहुमत कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। त्यसैले जसपाले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा या विपक्षमा मतदान गर्छ भन्नेचाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन। 

तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्णले स्पष्ट उत्तर दिएनन्। उनले यत्ति मात्र भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअगाडि हामी सल्लाह गर्छौं, त्यसपछि निर्णय लिन्छौं।’  

तर, बाबुराम–उपेन्द्र पक्षीय एक नेता भने कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले विश्वासको मत नदिने बताउँछन्। 

संघीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद कायम छन्। यो हिसाबले बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, ओलीलाई पार्टीकै सांसदको बहुमतले पुग्दैन। त्यसमा पनि पार्टी आन्तरिक रूपमा विभाजनकै अवस्थामा पुगेकाले माधव–झलनाथ पक्ष सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। 

कर्णाली प्रदेशमा एमालेको माधव–झलनाथ पक्षका चारजना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाइदिएपछि ओली आक्रोशित र संशकित छन्। संघमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने पार्टीभित्रको अर्को पक्षीय सांसदले पनि फ्लोर क्रस गर्न सक्ने भन्दै उनले नेता माधव नेपालसहितका २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। यद्यपि ओलीले उनीहरूमाथि थप कारबाही भने ओलीले गरेका छैनन्।  

एमालेका १२१ सांसद छन्। त्यसमा माधव–झलनाथ पक्षका ३८ छन्। यीमध्ये कतिपय ओलीतर्फ लागिसकेका छन्। २७ जना सांसद भने ओलीको विपक्षमा छन्। एमाले एकमत भएकै अवस्थामा पनि बहुमत पुर्‍याउन थप १५ सांसद चाहिन्छ। तर, त्यो अवस्था नरहेकाले पनि यतिखेर माधव पक्षका २७ भन्दा बाहेक सांसद गणना गर्ने हो भने पनि ओलीको पक्षमा ९४ जना मात्रै हुन्छन्। बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। 

जसपाको एकमत निर्णय भए पनि बहुमत पुग्न सक्दैन। तर, जसपाभित्रको दुईधार विभाजित हुँदा पनि ओलीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था रहन्छ। विपक्षीलाई पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन जस्तै देखिएको छ। नेपाली कांग्रेससँग ६१, माओवादी केन्द्रसँग ४८ सांसद छन्। त्यो मिलाउँदा १०९ सांसद हुन्छन्। बहुमतका लागि थप २७ सांसद आवश्यक पर्छ। जसपाको सिंगो निर्णय भएमात्रै विपक्षीले बहुमत कायम गर्न सक्ने देखिन्छ।

३२ जना सांसद रहेको जसपाभित्र अहिले उपेन्द्र–बाबुरामसँग १८ र महन्थ–राजेन्द्रसँग १४ सांसद रहेको बताइएको छ। तर, महन्थ–राजेन्द्र पक्ष भने आफूहरूको बहुमत पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्। राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक–एक सिट छन्। ती तीन सिट सरकार निर्माणमा निर्णायक देखिँदैनन्।

विश्वासकाे मत प्राप्त नगरे निर्वाचन !

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संसदको ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउन सक्नेछन्। तर, उक्त सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। उक्त समयमा पनि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने मुलुक निर्वाचनतिर धकेलिन सक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति पनि सके आफ्नो सरकार टिकाउने नभए मुलुकलाई निर्वाचन तर्फ नै लैजानेछ। 

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते ओलीको संसद विघटनको निर्णय बदर गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे। तर, ओलीले राजीनामा दिएनन्। 

माओवादी केन्द्रको समर्थन कायम रहेकै कारणले पटकपटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत कायमै राखेको भन्दै टिप्पणी गर्दै आएका थिए। फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै हैसियतमा फर्काइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा नफर्काएको भन्दै एमालेकै माधव–झलनाथ पक्षले देशैभर समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ।