लोभलाग्दा भवन, तर छैनन् अपांगमैत्री 

काठमाडौं – पहेंलो रङका पक्की भवन, फराकिला कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला कक्ष, पर्याप्त खेल्ने ठाउँ, चमेनागृह, खानेपानी र शौचालयको उचित व्यवस्था। देख्दै रहरलाग्दा ! यस्ता भवन पुनर्निर्माण भएपछि अब भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाले जस्ताको टहरोमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।

तर अपांगता भएका बालबालिकाका लागि भने नयाँ भवन त्यति उपयोगी हुने देखिँदैन। कारण, पुनर्निर्माण भएका ६ हजार दुई सय ४६ विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा अपांगमैत्री छैनन्। 

राजधानीकै दरबार हाइस्कुलको भवन पूर्ण अपांगमैत्री बन्न सकेन। दरबार हाइस्कुलका प्रधानाध्यापक अखिलेश मिश्र भन्छन्, ‘तल्लो तलामा त ह्विलचेयर लान मिल्छ, माथिल्लो तलामा मिल्दैन। त्यसैले अपांग विद्यार्थीलाई छुट्टै राखेर पढाउनुपर्ने हुन्छ।’ 

छुट्टै राखेर पढाउँदा जनशक्ति थप लाग्ने भएकाले खर्चिलो पर्छ। त्यसैले कतिपय विद्यालयले शारीरिक रुपमा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिन चाहँदैनन्। 

दरबार हाइस्कुलका प्रधानाध्यापक मिश्रले भने, ‘अपांगता भएका विद्यार्थी भर्ना हुन आए हामीले भर्ना लिन्छौं तर भवन अपांगमैत्री भनिए पनि माथिल्लो तलामा लाने लिफ्टको व्यवस्था छैन।’

बजेट अभावका कारण पूर्ण रुपमा अपांगमैत्री संरचना बनाउन नसकिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का सूचना अधिकारी प्रकाश महर्जन बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार बजेट अभाव हुँदा अपांगमैत्री भवन निर्माण गर्न कठिन भएको हो। तैपनि विद्यालयको तल्लो तलामा जान सक्ने बनाएका छौं।’ 

अपांगमैत्री बाटो नभएकाले पहाडी जिल्लामा अपांगमैत्री विद्यालय भए पनि जान सहज नभएको उनी बताउँछन्।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब १० अर्ब ७९ करोड ७४ लाख २६ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५३ अर्ब १९ करोड ७४ लाख २५ हजार खर्च गरिएको थियो भने बाँकी रकम ५७ अर्ब ६० करोड ३४ लाख ४२ हजारमध्ये आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १८ अर्ब ६० करोड पाँच लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर ६ वर्षमा ६ हजार २४२ विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिएको छ। 

भूकम्पले देशभरका नाै हजार ७२ विद्यालयका ५४ हजार पाँच सय ४८ कक्षाकोठामा क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसमध्ये २१ हजार एक सय ६९ कक्षा कोठा ध्वस्त भएका थिए।

क्षतिग्रस्त विद्यालयमध्ये ३२७ विद्यालय अन्य विद्यालयमा मर्ज भए भने एक सय ५३ विद्यालयका संरचना नै रहेनन्। क्षतिग्रस्त नाै हजार ७२ विद्यालयमध्ये  सात हजार पाँच सय ५३  विद्यालयलाई पुनर्निर्माण गर्ने भनियो र ६ वर्षमा यीमध्ये ६ हजार २ सय ४६ विद्यालय पुनर्निर्माण भइसकेका छन्।

प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का अनुसार देशभर १ लाख ६९ हजार १३८ कक्षाकोठा अभाव छन्। हाल १ लाख ७३ हजार ५८२ कक्षाकोठा सञ्चालनमा छन्। 

विद्यार्थी संख्याका आधारमा तीन लाख ४२ हजार ७२० कक्षााकोठा आवश्यक पर्छ। यो तथ्यांक हेर्दा नेपालमा अझै पनि ४९ प्रतिशत कक्षाकोठा अभाव छ। एकाइले असार मसान्तसम्ममा भूकम्पले क्षति पुर्‍याइएका थप १८ सय विद्यालय बनिसक्ने र यो समस्या समाधान हुने जनाएको छ। 

यस्तै कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापकका लागि पनि कोठा छुट्ट्याइएको छैन। देशभर १८ हजार ५५३ प्रधानाध्यापकले आफ्नो कार्यकक्ष बिना नै कार्यसम्पादन गर्दै आएको गुनासो गरेका छन्। 

भवन पुनर्निर्माण गरिए पनि सरकारले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न सकेको छैन। देशभरका विद्यालयमा ९३ हजार ७२५ शौचालय बनिसकेका छन्। सबै शौचालय लैगिंकमैत्री र अपांगमैत्री छैनन्।

हालसम्म ५४ हजार दुई सय ८३ स्टाफ कोठा, नाै हजार पाँच सय ३३ पुस्तकालय कोठा र ३ हजार ३५८ खेलकुद कक्ष, ६ हजार १ सय ८७ विज्ञानका प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन् तर यी सबै अपांग शिक्षक र विद्यार्थी मैत्री छैनन्। 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले गरेको नीतिगत प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा विद्यालयमा तहगत एवम् विद्यार्थी संख्याका आधारमा बन्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार (शिक्षण सिकाइ कक्ष, कार्यशाला र प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप एवम खेलकक्ष, विद्यालय सभाहल, मञ्च, बगैंचा, कम्प्युटर कक्ष, शिक्षक कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष) सबै अपांगमैत्री बनाइनुपर्ने थियो।