ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : प्रतिनिधिसभा अकर्मण्यतामा फस्दै गएको छ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बेला ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्।

पार्टीको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सोमबार बसेको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले अहिलेकै परिस्थितिमा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई तयार रहन निर्देशन दिएका हुन्। 

‘विद्यमान प्रतिनिधिसभा भित्रैबाट राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको छ, सकारात्मक शक्तिहरूसँग लचकतासाथ सहकार्य गर्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको छ। तर सत्ता टिकाइराख्नकै लागि अलोकतान्त्रिक, असैद्धान्तिक र राजनीतिक नैतिकतासँग मेल नखाने कुनै पनि गतिविधि पार्टीबाट हुने छैन’, ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

पार्टी संविधानसम्मत ढङ्गले आउने कुनै पनि चुनौतीलाई सहजतापूर्वक सामना गर्न र तदनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहेको ओलीको भनाइ छ।
विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिभित्र प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र अग्रगति हासिल गर्न सहज छैन भन्ने तथ्य प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना यताका एक महिनाका घटनाक्रमले नै पुष्टि गरिरहेको प्रतिवेदनमा ओलीले उल्लेख गरेका छन्।

‘ताजा जनादेशसम्बन्धी हाम्रो निर्णयको औचित्य समयक्रममा थप पुष्टि हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झन हुँदै जाने छ। यति हुँदाहुँदै पनि, हाम्रो पार्टी सविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने पार्टी हुनाले, आफ्ना कतिपय पृथक विश्लेषण र तर्क हुँदाहुँदै पनि अदालतको उक्त फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभा न त सरकारलाई काम गर्न वातावरण उपलब्ध गराउन सक्ने, न वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने अकर्मण्यतामा फस्दै गएको ओलीको भनाइ छ। 

‘हिजोको एकता राजनीतिक हिसाबले भत्किएको छ, तर कानुनी हिसाबले नयाँ एकता, समीकरण या गठबन्धन निर्माण हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चितता बढिरहेको छ। हाम्रो पार्टी एकातिर अदालतको आदेशअनुसार पुनस्र्थापित र विकसित भएको छ। अब यसलाई थप सुदृढ, व्यापक र गतिशील बनाएर कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रको मूल शक्तिका रूपमा विकसित गरेर लैजानुपर्छ। कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने हाम्रो प्रयाश जारी राख्नुपर्छ।’ ओलीले भनेका छन्।

सरकारलाई असफल पार्न र गिराउन प्रयत्नशील भएकाले ती घेराबन्दी र षड्यन्त्रलाई चिर्न एवम् अस्थिरता, स्वार्थप्रेरित गठबन्धन र बाह्य हस्तक्षेपको चक्रव्यूहबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुक्त गर्नका लागि संसद विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको ओलीले बताएका छन्।

आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि ओलीले संसदीय शासन प्रणाली भएका प्रायः सबै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने अधिकार निहित रहँदै आएको दाबी गरेका छन्।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षीय नेताहरुलाई लक्षित गर्दै ओलीले पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध निरन्तर भ्रम प्रचार र विरोध अभियान चलाउने गतिविधि गरेर पार्टी र आन्दोलनमाथि गम्भीर आघात पुर्याइरहेको बताएका छन्। ‘कुण्ठाग्रस्त, व्यक्तिविरोधमा केन्द्रित, सत्ता स्वार्थले निर्देशित र पार्टीलाई विभाजन गर्दै सतहमा माओवादीलाई र सारमा कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिहरूलाई बल पुर्याउने यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन्। यस्ता प्रवृत्तिको खण्डन, आलोचना र विरोध गर्दै अलमलमा पर्नुभएका साथीहरूलाई पार्टीको मूलधारमा एकताबद्ध गर्न सचेतन प्रयाश गरिनुपर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘यस्ता विभाजनकारी गतिविधिमा संलग्न मुख्य नेताहरूलाई कारबाही गरेर पार्टीले यसको स्पष्ट संकेत पनि गरिसकेको छ।’

पार्टीको सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण, समृद्धिको अभियान र नयाँ निर्वाचनको तयारीका लागि अबको कार्यभार केन्द्रित गरिने उनले बताएका छन्।
आगामी २०७८ मंसिरमा पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै ओलीले निर्धारित समयभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने, टोल र प्रारम्भिक कमिटीदेखि नै अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने र निर्धारित समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीलाई नयाँ जिम्मेवारीका लागि तयार बनाउने योजना सारेका छन्।

केही नेताहरूका निहित स्वार्थ, गुटगत क्रियाकलाप र विभाजनकारी गतिविधिका कारण पार्टीलाई मात्र संकटमा पारिएको छैन, सही विचार, सही धार र नेतृत्वलाई समाप्त पार्ने योजनाअनुरूप प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँगको साँठगाँठमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू र यसबीचमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने कोसिस भएको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।