सरकार ढाल्न कांग्रेसको हस्ताक्षर अभियान, जनमोर्चा अझै अनिर्णीत

पोखरा - पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकार ढलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अन्तिम प्रयासमा जुटेको छ। सोमबार संसदीय बैठक बसेको कांग्रेसले हस्ताक्षर अभियान समेत थालेको छ।

अहिलेको सरकार ढलाउन र नयाँ सरकार बनाउनकै लागि बनाइएको वार्ता समितिका संयोजक कुमार खड्काले अहिलेसम्म भएका प्रगतिविवरण बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। 

बैठकमै कांग्रेसले हस्ताक्षर अभियानसमेत थालेको छ। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु परे दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नै जिम्मेवारी दिने गरी  तयारी थालेको हो। सरकारमा जाने अवस्था आएमा दलको नेतासमेत फेर्न सक्ने हल्ला बाहिरिएलत्तगत्तै कांग्रेसको आफ्नो धारणा सार्वजनिक भएको हो।

‘बीचमा जति कुराहरू भयो, आजको बैठकमा सेयर गरियो। भोलिका दिनमा पनि मिसनलाई सफल बनाउन गम्भिर हिसाबले चिन्तन गरिएको छ,’ संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘वर्तमान सरकार असंवैधानिक छ। यसलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने निर्णय पहिले नै भएको हो। आजको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग वार्ता गरेको र वार्ताका परिणामहरू, चुनौतीबारे कुराकानी भयो।’

चाडो भन्दा चाडो सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरिने कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए। तर, यसका लागि प्रदेश सभामा ३ सिट भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णय अरु ३ दलको निर्णय कुरेर कांग्रेस बसेको छ।

जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता गर्ने बताइरहेका बेला गण्डकीमा जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाको भनाइ भने अर्कै छ।

कांग्रेससँग एकथरी कुरा गरेका सांसद थापाले मिडियासँग भने अर्कै कुरा गरेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताएका छन्।

बजारमा जनमोर्चाको विषयलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भैरहेको बेला सांसद थापाले कसैसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा नजाने बताएका हुन्।

‘हामी स्थायित्वको पक्षमा छौं, भैरहेको सरकार ढालेर स्थायित्व आउदैन,’ थापाले भनेका छन्, ‘हामीले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन कायमै छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमनकारी कदम चालेकाले जनमोर्चाले समर्थन नगर्ने कुरा आईरहेको छ नी भन्ने जिज्ञासामा उनले कांग्रेसको इतिहास फर्केर हेर्न आग्रह गरे। ‘हिजो कसले गरेको छैन प्रतिगमन?,’ उनले भने।

प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाउनेसम्मको काम कांग्रेसबाट भएको भन्दै थापाले अहिले अग्रमनको कुरा गर्नुको अर्थ नरहने बताए।

उता कांग्रेस भने जनमोर्चाकै निर्णय कुरेर बसेको छ। ‘चारै दलले संयुक्त प्रस्ताव संसदमा लैजानका लागि जनमोर्चाको निर्णय कुरेर बसेका छौं। त्यो निर्णय केहिदिन भित्रै हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ', कांग्रेस सांसद खड्काले बताए।

६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन्। स्वतन्त्र १ सांसद पनि एमालेसँगै छन्। अहिले जनमोर्चाको साथ सरकारलाई छ। 

जनमोर्चाको ३ सिट हो। १२ सिट भएको माओवादी सरकाबाट फर्केको छ। तर, सरकारलाई दिएको समर्थन भने अझै फिर्ता लिइसकेको छैन। कांग्रेससँग १५ सिट छ भने जनता समाजवादीसँग २ सिट। 

जनमोर्चाको साथ पाए पनि कांग्रेससहित चार दललाई सरकार गठनको बाटो सहज भने छैन। अहिले प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय छन्। यी मन्त्रालयमा भागबन्डा मिलाउनु उत्तिकै सकस हुनेछ। त्यसो त ३ मन्त्रालय थप्न सकिने भनिएको छ। 

तर, सरकारको अनुभव नभएका सांसदहरू मन्त्री बनेर कार्य सञ्चालन गर्न पनि उत्तिकै अप्ठेरो छ। २ सिट भएको जसपाले मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। ३ सिट भएको जनमोर्चाले पनि सरकारमा आएको खण्डमा कम्तीमा २ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। त्यसैले गण्डकीमा सरकार गिराउन भन्दा नयाँ सरकार बनाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।