सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने समय घर्किँदै गएको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन दबाब बढेको हो।
एमालेले चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। सोहीअनुसार चैत २४ गते एमालेबाट मन्त्री बनेका प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
कानूनी प्रावधानअनुसार सरकारले वैशाख ४ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ।
विश्वसको मत लिने समय घर्किँदै जाँदा सरकारले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गरेको छ। चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई सिफारिस गरेको हो।
वैशाख ३ गते दिउँसो २ बजेका लागि संसद बैठक बोलाउन सिफारिस गरेको प्रदेश सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलोपटक बस्न लागेको बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनसक्ने मन्त्री केसीले बताइन्। तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ। माओवादीबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि अब प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल माओवादीसँग १२ जना सांसद मात्रै छन्।
सरकारलाई टिकाइराख्न २० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर एमालेको समर्थनबिना सरकारलाई विश्वासको मत पाउने बाटो छैन। हाल ३९ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २०, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाको १ जना सांसद छन्। विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने भन्ने विषयमा भने मुख्यमन्त्रीले छलफल तीव्र पारेका छन्।
यता एमालेका सांसदहरुले भने वैशाख ३ गतेदेखि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गरेका छन्। ‘नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने, वैशाख ३ गते साँझबाट नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ एमालेका सांसद सुशील थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसकुबमा लेखेका छन्। झण्डै ६ महिनापछि कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक बस्न लागेको हो।