गाउँदेखि सहरसम्म जातीय भेदभाव कायमै

बुटवल- रुपन्देहीको देवदह–११ की १३ वर्षीया अंगिरा पासीलाई गाउँकै एक गैरदलित युवाले ललाइफकाइ गरी करणी गरे। २०७७ जेठ १० गते जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवाहरुले अंगिरालाई बलत्कारी आरोपित २५ वर्षीय वीरेन्द्र भरलाई जिम्मा लगाइदिए। घर जानासाथ तल्लो जातको भन्दै अंगिरालाई वीरेन्द्रकी आमाले कुटपिट गरिन्।

त्यसको केही घण्टामै अंगिराको शव भेटियो। अंगिराकी आमाले छोरीमाथि जबरजस्ती करणी गरेर बिटुलो बनाएपछि जातीय भेदभाव गरेको र त्यसपछि हत्या गरेको भन्दै प्रहरीमा मुद्दा हालिन्। यो मुुद्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा विचाराधीन छ।

गत असार ११ गते थुनछेक बहसमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका जिल्ला न्यायधीश कृष्णप्रसाद पौडेलको एकल इजलाशले देवदह नगरपालिका–११ बड्कीगुम्मीका २५ वर्षीय विरेन्द्र भर, आमा ५० वर्षीया अकाली र ५५ वर्षीया ठूलीआमा शितलीलाई थुनामा राख्ने आदेश गर्‍यो।

तर, जिल्ला अदालतको आदेशलाई पुनरावेदनका लागि वीरेन्द्र भर र अकाली भरले उच्च अदालत तुलिसपुर दाङ बुटवलमा इजलाशमा शान्ति पासीविरुद्ध असार २५ गते छुटाछुट्टै निवेदन दिए। अदालतले अकाली र शितली भरलाई थुनामा नराख्ने आदेश गर्‍यो। जिल्लाले थुनामा राख्न आदेश गरेकोमा उच्च अदालतले छाडेपछि अंगिरा परिवार थप पीडामा छन्। 

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एक युवतीलाई झुक्याएर गर्भपतन गराई घरनिकाला गरियो। तिलोत्तमा–१४ तीनधुराका २१ वर्षीय शमशेरबहादुर खत्री र उनको परिवारले सिद्धार्थनगर नगरपालिका–४ की १९ वर्षीया समीक्षा (नाम परिवर्तन) लाई जातका आधारमा भेदभाव गरी घरनिकाला गर्‍यो। विवाहपूर्व नै गर्भवती भएको शंका लागेपछि प्रेमी शमशेरले नै गर्भजाँचको साधन ल्याएर परीक्षण गराएका थिए।

घटना सार्वजनिक भएपछि परिवार र अधिकारकर्मीको दबाबका कारणले केटाले घर भित्र्याएका थिए। तर २०७७ साउन १८ गते दलित भएकै कारण घरनिकाला गरे।

युवतीले न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा असोज ५ गते विभेद गरी गर्भपतन गराएको अभियोगमा किटानी जाहेरी दर्ता गरिन्। तर, यो मुद्दामा अदालतले २ लाख धरौटीमा आरोपीलाई छोडी दियो।

२०७७ वैशाख २२ गते गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ फोक्सिङका श्याम परियार नेत्र बहादुर काउचाको घरको दैलौमा पस्दा जातीय भेदभाव भोग्नुपर्‍यो। पानी परेकाले ओत लाग्न पुगेका श्यामलाई दलित भएर घरभित्र पसेको निहँुमा गाउँभेला गरेर १५ सय जरिवानासमेत तिराएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो।

साउन २९ गते न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले जातीय विभेद गर्ने नेत्रबहादुर काउचालाई ३ महिना कैद, ५० हजार जरिवाना र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको छ। यो घटनामा भने न्यायलयले न्याय दिएको दलित अधिकारकर्मीहरु बताउछन्। 

यी घटना लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि घटना हुन्। संवैधानिक रुपमा दण्डित र सामाजिक रुपमा मानवता विरोधी जातीय भेदभाव अझै जिउँदै छ भन्ने उदाहरण समाजमा देखिएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेशमा सामाजिक संस्कार र रीतिरिवाजका नाममा भेदभाव कायमै छ। लुम्बिनीका सभ्य र शिक्षित भनिएका सहरमासमेत भेदभाव जिवित रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।

दलित अधिकारकर्मी हरिओम विश्वकर्माले धार्मिक मान्यतामा जकडिएको समाज भएकै कारण नेपालमा जातीय भेदभाव अन्त्य हुन नसकेको बताउछन्। ‘धार्मिक र राजनितिक सत्तामै समस्या देखिएकाले भेदभाव हट्न नसकेको हो’ उनले भने। उनका अनुसार अब जातीय भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि गैरदलित समुुदायले सक्रियता बढाउनुपर्छ।

जातीय भेदभाव संविधानविपरित भएकाले यसमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न नसक्नु नै जातीय छुवाछुत र भेदभाव कायम रहेको तर्क छ अर्का अधिकारकर्मी कमला विश्वकर्माको।

उनले सार्वजनिक भेदभाव कम भएको जस्तो देखिएपनि सामाजिक संस्कार, पूजापाठ तथा अन्य सामाजिक क्रियाकलापमा नबोलाउने समस्या बढ्दै गएको बताइन। सामाजिक रुपमा भेदभाव कायम रहेको कुरा सबैले स्वीकार गरेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

‘अहिले पनि जातका आधारमा अपमानित, तिरस्कृत र हत्यासम्म हुने कुरा सह्य हुन सक्दैन’ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले भने –‘जातीय भेदभाव गम्भीर मानव अधिकार उल्लघन हो, यसको अन्त्यबिना मानवअधिकार प्रवर्द्धन हुँदैन।’

उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको भेदभावको शृंखला अन्त्य गर्नकै लागि आफूहरुले भेदभावविरुद्ध कार्यक्रम गरिरहेको समेत जानकारी दिए। उनले छुवाछुत राज्यको समस्या भएकाले यसको अन्त्यका लागि सचेत सबै नागरिक अभियानमा सामेल हुनुपर्ने बताए। 

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा  छुवाछुतका ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने यो वर्ष ३ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएको छ।