सर्वोच्च अदालतको आदेश दलीय व्यवस्था नै समाप्त पार्ने दिशामा : माओवादी

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आदेश पुनरवलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई माओवादीले दलीय व्यवस्था सकिने दिशाको कदम भनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासले आज बिहीबार उक्त आदेशमा पुनरवलोकन नहुने निर्णय गरेपछि नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 

‘सर्वोच्चको निर्णय नमान्ने भन्ने.त हुँदैन तर यो आदेश बेठिक छ। दलसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दललाई नै दिएको छ। दल गठन, विघठन वा पुनर्गठनको गर्ने कुरा दलको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। यो कुरा पनि न्यायालयले नै नियमन गर्ने हो भने त दलीय प्रणाली समाप्त भइगयो नि। अदालतको आजको आदेश बहुदलीय व्यवस्था नै समाप्त पार्ने दिशामा छ,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने।

दलको नियमनका लागि निर्वाचन आयोग रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘आयोगले दलको नियमन गर्ने हो, अदालतले नियमनको पुनरावलोकन गर्ने हो। दल विघटन गर्ने अधिकार सर्वोच्चमा हुने नजिर बस्यो। यो गलत हो। विचार मिल्ने दल मिल्छन्, नमिल्ने छुट्टिन्छन्। यसमा अदालतले किन हस्तक्षेप गर्ने ? कुनै दल सुरक्षित रहेन यसरी त ! दल बनाउनुको के औचित्य रह्यो र ?’

आजमात्रै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने उसको आदेश पुनरवलोकन नहुने निर्णय गरेको थियो।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएको पुनरवलोकनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो। इजलासमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगाना थिए।

गत फागुन २३ गते न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा ऋषि कट्टेलको हुने ठहर गर्दै साविक नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान वा साविककै एमाले र माओवादीमा फर्किन भनेको थियो।