व्यक्ति केन्द्रित ध्रुवीकरणले निम्त्याएको राजनीतिक असंगति

राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि पनि संसद‍्भित्र केही संख्यामा साना दल आवश्यक हुने रहेछ भन्ने कुरा वामपन्थीहरूको केन्द्रीकरण र विग्रहले जन्माएको अराजकताले प्रमाणित गरिदिएको छ।

अति सामान्य लाग्ने एउटा सानो नीतिगत निर्णयले असामान्य र असम्भवजस्तै लाग्ने समस्यालाई सहजरूपमा समाधान गरिदिन्छ। समाधानको चरित्र कहिल्यै पनि स्थायी हुँदैन। समयको सापेक्षतामा समाधानको अर्थ र परिणाम अन्तरनिहित हुन्छन्। त्यसैले समस्या समाधान भनेको अर्को समस्याको सुरु पनि हो। अघिल्लो समस्याभन्दा उन्नत।

२०७४ सालको संसदीय चुनाव नतिजाअनुसार संघीय संसद्‍मा चार दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए। त्यसमा पनि अदालतको निर्णयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दुईवटा दल बनाइदिएकाले मात्र उक्त संख्या चार पुगेको हो। नत्र संघीय संसद्‍मा राष्ट्रिय दलको संख्या तीन मात्र हुने थियो। 

संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् संविधानसभामा पुगेका झन्डै तीन दर्जन दल कता हराए? नेपालको सन्दर्भमा दुई, तीन वा चारवटा दल मात्र संसद्मा हुनेछन् भन्ने कुरा हामीलाई असम्भव लाग्थ्यो। संसद्‍मा दुईतीनवटा मात्र दल हुने हो भने संसद्‍‍भित्र राजनीतिक अराजकता निकै कम हुन्थ्यो भनेर सोच्ने र बोल्ने धेरै थिए। 

राष्ट्रिय दल बन्न संघीय संसद्‍मा कमसेकम खसेको मतको तीन प्रतिशत पाउनैपर्ने र एक व्यक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी बन्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले संघीय संसद्‍मा दलहरूको संख्या स्वाट्टै घटायो। आगामी २० वर्षसम्म पनि संसद्‍मा दलहरूको संख्या दुई वा तीनसम्म मात्र हुनेछ भन्ने कुरा धेरैलाई पत्यार लाग्दैनथ्यो। तर सामान्य एउटै नीतिगत निर्णयले असम्भवजस्तै लाग्ने विषयलाई सजिलोसँग सम्भव बनाइदियो।

नीतिगत निर्णय लिनेबित्तिकै आफसेआफ सबै कुरा सही भइहाल्दैन। किनकि नीतिगत निर्णयका राजनीतिक प्रभाव कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने कुरा दलहरूको मोटामोटी विचार र संरचनाद्वारा निर्देशित हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा दलहरूको अत्यधिक संख्या विचार र संरचनाका आधारमा नभएर व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र लहडी चरिका कारण जन्मिएका थिए। मुलुकमा त्यस्ता दल टिक्ने कुनै राजनीतिक जमिन थिएन। 

तर, संविधानसभा निर्वाचनमा कुनै दलले करिब १८ देखि २० हजार मत पायो भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमद्वारा कमसेकम एकजना भए पनि सजिलै सभासद् बन्न सक्थ्यो। अन्तरिम संविधानको खुकुलो व्यवस्थाले धेरैलाई पार्टी बनाएर निर्वाचन लड्न सकिने आँट जगाइदिएको थियो। जसले गर्दा विचार, राजनीति र संरचनाभन्दा सभासद् बन्ने व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षाले दल खोल्ने होड जगाएको थियो। 

सभासद् बन्ने मात्र होड थिएन। धेरै दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको संविधानसभाबाट सरकार बन्ने र गिर्ने प्रक्रिया पनि तीव्र थियो। त्यस्तो बेला संयुक्त सरकारमा जुनसुकै सभासद् पनि सजिलैसँग मन्त्री बन्न सक्थ्यो। अस्थिर सरकारका लागि सापेक्षिकरूपमा ठूला भनिएका दलहरूको साधन बनेर सरकार बनाउन र गिराउन यस्ता साना दल वरदान साबित भएका थिए। र, ससाना दलबाट बनेका मन्त्रीहरू सरकारको नेतृत्व गरेको दलसँग राजनीतिक मोलमोलाई गर्नसमेत स्वच्छन्द थिए। यसले सरकारको नीतिगत अराजकता पनि बढाएको थियो। 

आठ वर्ष लामो संविधानसभाको अनुभवबाट दलहरूले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय दल बन्न तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखे। जसले गर्दा ससाना दलहरू यो वा त्यो रूपले राष्ट्रिय दल बन्न सक्ने दलको सांगठनिक ध्रुवीकरणमा समाहित भए। कुनै सांगठनिक ध्रुवीकरणमा सामेल नभएका कतिपय साना दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा असफल भए पनि अस्तित्वमा रहिरहेका छन्। तर, उनीहरू राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन्।

निर्धारित ‘थ्रेसहोल्ड’ ले धेरै दल हुँदा उब्जिएको एक प्रकारको समस्यालाई समाधान गर्‍यो। तर, त्यसले अर्को समस्यालाई सँगसँगै जन्म पनि दियो। ‘थ्रेसहोल्ड’ का कारण उत्पन्न साना दलहरूको सांगठनिक ध्रुवीकरणले मुख्य तीन प्रकारका राजनीतिक प्रवृत्तिलाई मात्र संसद्‍मा स्थापित गर्‍यो। सबैभन्दा बलियो र पहिलो राजनीतिक शक्ति ‘वामपन्थी’ बन्यो। दोस्रोमा ‘प्रजातान्त्रिक’ र तेस्रोमा ‘पहिचानवादी’ शक्ति स्थापित भए।

स्मरण रहोस्, यहाँ तीनैथरी शक्तिहरूको मूल राजनीतिक प्रवृत्तिको नामकरण पाठकलाई बुझाउन मात्र गरिएको हो। सामान्य लेखकीय सुविधाका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई ‘वामपन्थी’, नेपाली कांग्रेसलाई ‘प्रजातान्त्रिक’ र जनता समाजवादीलाई ‘पहिचानवादी’ भनिएको हो। उनीहरूको दाबी यसभन्दा फरक हुन सक्छ। 

बाँकी विभिन्न राजनीतिक प्रवृत्तिहरू कमजोर चौथो शक्ति भनौं वा ‘अन्य’ प्रवृत्तिमा खुम्चिएर रहे। धर्म, राजा, विकास, वातावरण, वैकल्पिक, उग्रवामपन्थी, अलगाववादी आदि अनेक प्रवृत्तिमा विभक्त साना दलहरूले माथिका तीनवटा मुख्य राजनीतिक प्रवृत्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु त परै जाओस्, मुस्किलले एक प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सके। 

सतहबाट झट्ट हेर्दा तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ ले संसद‍्भित्र दलहरूको संख्या निकै घटेर सकारात्मक परिणाम आएको जस्तो देखिन्छ। तर, विषयवस्तुको अन्तर्यबाट विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र त्यसको संरचनाले तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ ले नयाँ प्रकारको राजनीतिक अराजकतालाई आमन्त्रण गरेको देखिन्छ। अहिले नयाँ सरकार गठन गर्न र चालू सरकारले आफूलाई टिकाउन परेको अप्ठेरोले यही प्रमाणित गर्छ। 

वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक र पहिचानवादी शक्तिको प्रवृत्तिगत आग्रह, शक्तिसंघर्षको दाउपेच र असहिष्णु चरित्रका कारण तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ सैद्धान्तिकरूपमा सही भए तापनि त्यसले अपेक्षित नतिजा दिएन। संविधानमा धेरै दलहरूसँग समीकरण मिलाउँदा–मिलाउँदै हैरान भएका ठूला दलहरूले कुनै अध्ययन र दूरदृष्टि बिना नै भावना केन्द्रित निर्णय गरेर संविधानमा तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेका थिए।

झिनो स्वरमा भए पनि यसको विरोध नभएको होइन। अर्कोतिर, ‘थ्रेसहोल्ड’ चाहिँदै नचाहिएको पनि होइन। तर एकैपटक तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्दा हाम्रो जस्तो सानो तर विविधताले भरिएको मुलुकका लागि दलीय केन्द्रीकरण ज्यादै बढ्न गयो। त्यस्तो दलीय केन्द्रीकरणका कारण बिस्तारै–बिस्तारै राजनीतिक एजेन्डाबाट नभएर नितान्त नीतिगत निर्णयको प्राविधिक कारणले उब्जाएको राजनीतिक केन्द्रीकरण बन्न पुग्यो।

एकैपटक तीन प्रतिशत नराखेर एक प्रतिशत मात्र ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको भए संसद्‍‍भित्र यति धेरै राजनीतिक केन्द्रीकरण हुन पाउँदैनथ्यो। यहाँ उल्लेख भएका तीनवटा मूल राजनीतिक प्रवृत्तिबाहेक अन्य प्रवृत्ति पूर्णतः अलगावमा परे। यस्तो हुनु सरकारको नीतिगत सुधारका लागि हानिकारक हो। 

संसद्‍‍भित्र वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक र पहिचानवादी शक्तिहरूकोे अत्यधिक केन्द्रीकरणले कैयौं प्रकारका अन्य राजनीतिक एजेन्डालाई संसद्‍बाहिर छोड्यो। यसले विगतको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नराम्रोसँग बिथोल्यो। साना दलहरूले मतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि कतिपय राजनीतिक एजेन्डामा ठूला दलसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थे। राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि पनि संसद‍्भित्र केही संख्यामा साना दल आवश्यक हुने रहेछ भन्ने कुरा संसद्‍मा वामपन्थीको केन्द्रीकरण र विग्रहले जन्माएको अराजकताले प्रमाणित गरिदिएको छ। 

आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चिनाउने ‘वामपन्थी’ हरूको राजनीतिक नेतृत्व र त्यसको सांगठनिक संरचनाले उनीहरूले प्राप्त गरेको मतभार थाम्न सक्तैनथ्यो। यही कुरा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका लागि पनि सत्य हो। किनकि उनीहरूले प्राप्त गर्ने मत राजनीतिक एजेन्डामा आधारित होइन, नेपालको सामाजिक संरचनामाथि लादिएको दलीयकरणमाथि आधारित छ। अत्यधिक बहुमत प्राप्त हुनासाथ दलीय संरचना धर्मराउँछ र ढल्छ। पूर्वनेकपाको शक्ति आफ्नै मतभारले किचिएर धुजाधुजा भएको स्पष्टै छ। 

राजनीतिक दल एउटा प्रणाली हो। कुनै पनि प्रणालीको आन्तरिक संगठन उसका अन्य सबै अवयवको पारस्परिक सम्बन्धबाट निर्माण हुन्छ। र, समस्त प्रणाली त्यस्ता सम्बन्धको एउटा नियममार्फत् प्रकट हुन्छ। तर, नेपालमा राजनीतिक दल निर्माणको प्रमुख आधार व्यक्ति केन्द्रित छ। त्यसैले दलहरूको व्यक्तिवादी संरचनाले अन्य आवश्यक अवयवको पारस्परिक सम्बन्धलाई राम्ररी एकतामा बाँधिन दिँदैन। जबकि प्रणालीगत संरचनामा एउटा निश्चित प्रणालीका अवयवमा छुट्ट्याउनै नसकिने विशेषता हुन्छ।

राजनीतिक एजेन्डाका हिसाबले आफूलाई उदारवादी लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस, सामाजिक जनवादी ठान्ने पूर्वनेकपा समूह र पहिचानवादमा आधारित जनता समाजवादी दलहरूको नेतृत्व, संरचना र एजेन्डामा धेरै फरक देखिँदैन। यसको प्रमुख कारण व्यक्तिवादी संरचनाले प्रणालीका अन्य अवयवको पारस्परिक सम्बन्धलाई एकतामा बाँध्न नसक्नु हो। 

यसैलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने संरचना र प्रणाली भनेकै अहिलेका ठूला दलहरूका लागि व्यक्ति हो। औपचारिकरूपमा उनीहरूले अपनाएको आन्तरिक लोकतन्त्र व्यक्तिवादको कुर्सीलाई सुरक्षित राखेर वरपरबाट लोकलाजका लागि गरिएको नाटक मञ्चन मात्र हो। हो, दलको चरित्र र प्रवृत्तिअनुसार आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि देखाइने औपचारिकता कम वा बेसी भने हुन सक्छ।

सैद्धान्तिक, वैचारिक र मूल्य–मान्यतामा आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरणले अपेक्षाकृत लामो समय लिए पनि त्यस्तो ध्रुवीकरण दिगो हुन्छ। तर, व्यक्तिवादलाई केन्द्रमा राखेर खोजिने राजनीतिक ध्रुवीकरण द्रुतगतिमा सम्पन्न हुन्छ र व्यक्तिवादी मोलमोलाईको सम्झौता भंग हुनासाथ ध्रुवीकरण पनि धरापमा पर्छ। यसको ताजा उदाहरण नेकपाको निर्माण र विघटन हो। केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको व्यक्तिवादी सम्झौतामा अडेको पूर्वनेकपाको संरचना व्यक्तिवादी सम्झौता भंग हुनेबित्तिकै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो। 

एउटै दलले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्दा पनि मुलुकले स्थिर सरकार पाउँछ भन्ने कुरा गलत साबित भएको छ। त्यति मात्र होइन, पूरा अवधि नपुग्दै मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। विडम्बना के छ भने आगामी निर्वाचनमा पनि फरकरूपमा अहिलेकै स्थितिको पुनरावृत्ति हुने कुरा लगभग निश्चित छ। फेरि पनि उल्लिखित तीनखाले मूल राजनीतिक प्रवृत्ति निर्णायक बन्नेछन् र राजनीतिक केन्द्रीकरणको पुरानै रोग बल्झिने छ। 

मुलुकको सामाजिक संरचनामा फरकफरक ‘मतदाता क्षेत्र’ कब्जा गरेर बसेका वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक र पहिचानवादी शक्तिहरूको व्यावहारिक सिद्धान्त भने एउटै छ। त्यो हो- नवउदारवाद, कमिसनतन्त्र र राज्यदोहन। यसलाई बदल्न यिनै दल र यसका नेताहरूलाई आलोचना गरेर मात्र सम्भव छैन। उनीहरू बाँचेको गलत राजनीतिक संरचना भत्काउन यिनीहरूलाई नै मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि जानेर वा नजानेर इतिहासको एउटा सन्दर्भमा उनीहरूले निर्माण गरेको संरचनाबाट सबैभन्दा पीडित उनीहरू आफैं छन्। पीडितहरूको नेतृत्वद्वारा शासित नागरिक र मुलुक पीडित हुने कुरा त स्वाभाविक नै भयो।