चुनावी घोषणापत्र र भाषणमै सीमित ओलीका खनिज सपना 

काठमाडौं– देशमा खनिज उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याउने विषयमा धेरै बोल्ने उच्च तहका नेता हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। 

पछिल्लोपटक गत शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा ओलीले खनिज (पेट्रोलियम, तामा, फस्फोरस लगायत) उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याइने आश्वासन दिए।

त्यसो त ओलीले यस्तो आश्वासन पहिलोपल्ट दिएका होइनन्। गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम घोषणापत्रमार्फत पनि उनले खनिज उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याइने प्रतिबद्धता गरेका थिए। 

‘पाँच वर्षभित्र मुलुकका विभिन्न भागमा फेला परेको खनिज र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरिनेछ’, घोषणापत्रमा थियो। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ओलीले विभिन्न औपचारिक एवम् अनौपचारिक कार्यक्रममा खनिज उत्पादन गर्ने बताउँदै आएका छन्। 

‘हाम्रो प्रकृति सुन्दर मात्रै होइन, खनिज, जलस्रोत र खानीले भरिएको देश हो’, ओलीले शुक्रबार भनेका थिए। उनी यतिमै रोकिएनन्। ‘हामी अब दैलेखबाट पेट्रोल, डिजेल र ग्यास उत्खनन गर्न अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’

यस्तै नवलपरासीको धौबादीमा विशाल फलाम खानी भेट्टाएको उनको दाबी थियो। उनले भनेका थिए, ‘त्यहाँबाट फलाम र स्टिल उत्पादन परीक्षण भइसकेको छ। अब हामी उत्पादनमा लाग्नेछौं।’

ओलीले तनहुँको मिनम डाँडा र पर्वतको फलामखानीबाट फलाम निकालेर धौबादी फलाम कम्पनीबाटै स्टिल र फलामका औजार उत्पादन गर्ने बताएका थिए।

जाजरकोटको तामाखानी र बैतडीको फस्फोरस खानीसमेत उत्खनन गरी बिस्तारै रासायनिक मल उत्पादन गरी मुलुकमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउने दाबी पनि ओलीले गरेका छन्।

तर ओलीले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि खनिज उत्खननका विषयमा सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन। खनिज उत्खननका लागि न त स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिएको छ न त अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरी काम अघि बढाउन सकिएको छ।

खानीको संरक्षण एवं नियमन गर्ने सरकारी निकाय खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीले भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा भनेजस्तो प्रगति नभएको बताउँछन्।

विभागका अनुसार तनहुँ र पर्वतका खानीका सम्बन्धमा पछिल्लो समय विभागबाट काम भएको छैन। जाजरकोटमा तामाखानी अन्वेषणबारे काम अघि बढेको छैन। 

विभागका उपहानिर्देशक जयराज घिमिरे नवलपरासीको धौबादी फलाम खानी, दैलेखको पेट्रोलियम खानी र बैतडीको फस्फोरस खानी अन्वेषण भइरहेको बताउँछन्। 

धौवादी फलाम खानीसम्म पुग्न पँहुचमार्ग बनाइँदै
नवलपरासीकाे धौबादीमा फलाम कम्पनी स्थापना गरी खानीसम्म पुग्न सडक मर्मत भइरहेको छ।  धौबादी फलाम खानी कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकबहादुर चन्दले खानीसम्मको पहुँच मार्ग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। 

‘कावासोतीदेखि १५ किलोमिटरमा ग्राभेल गर्ने र पाँच किलोमिटर सडक चौडाइ बढाएर सडकको पहुँच पुर्‍याउने गरी टेन्डर भइसकेको छ’, चन्दले भने। 

अहिले फलाम खानीको ड्रिलिङ चलिरहेको छ। पाँचवटा होल बनाएर १३ सय मिटर ड्रिल गर्ने लक्ष्य रहेकामा दुईवटामा १४४ मिटर ड्रिलिङ सम्पन्न भइसकेको चन्द बताउँछन्।

अब रासायनिक परीक्षणपछि व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘रासायनिक परीक्षणपछि फलामको गुणस्तरबारे थाहा हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँको खानी आर्थिक दृष्टिकोणले लाभदायक छ वा छैन भनी सम्भाव्यता अध्ययन गुर्नपर्छ।’ 

उत्खनन  र प्रशोधन लागत फिर्ता हुने सम्भावना भएमा मात्रै डीपीआर लगायतका काम अघि बढ्ने धौबादी फलाम खानी कम्पनीका अधिकारी बताउँछन्। 

धौबादी फलाम खानीबाट गत वर्ष औद्योगिक परीक्षण गर्न चीनमा नमुना पठाएको थियो। चीनले सकारात्मक रिपोर्ट दिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।  

दैलेख : स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय छैन

दैलेखका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका, तल्लो डुंगेश्वरलगायत क्षेत्रमा वर्षाैंदेखि  प्राकृतिक ज्वाला (पेट्रोलियम पदार्थ) बलिरहेको छ। 

सोही तथ्यलाई आधार मान्दै गत वर्ष खानी तथा भूगर्भ विभागले चीनको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन टोलीको समन्वयमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि अध्ययन गर्‍यो। 

प्राविधिक टोलीले करिब चार महिनासम्म दुल्लु, नारायण, चामुण्डाविन्दवासिनी नगरपालिका र भैरवी, महाबु डुंगेश्वर, नौमूले, भगवतीमाई गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा अन्वेषण गर्‍यो।

पहिलो चरणको अध्ययनअनुसार करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ ठाउँमा प्राकृतिक ग्यास चुहावट भइरहेको पुष्टि भयो। दैलेखमा पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेको र खानी उत्खननको उपयुक्त स्थानसमेत पुष्टि भइसकेको छ। 

तर पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि दोस्रो चरणको सर्भे (ड्रिलिङ) एक वर्षदेखि अन्योलमा छ। ड्रिलिङ अध्ययनले खानी उत्खननका लागि जमिनको भौगोलिक बनावट र खर्चको यकिन गर्नेछ। ड्रिलिङपछि मात्रै उत्खनन सुरु हुन्छ। 

‘पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अध्ययन र ड्रिलिङको उपयुक्त स्थान यकिन भइसकेको छ। चिनियाँ प्राविधिक टोली नआउँदा दोस्रो चरणको काम रोकिएको छ’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सुधीर रजौरे भन्छन्, ‘प्राविधिक टोली आउनेबित्तिकै दोस्रो चरणको काम सुरु हुन्छ।’ 

यद्यपि चिनियाँ प्राविधिक टोली आउने समय भने टुंगो छैन। कोरोनाको अवस्था सहज भएमा मात्रै आउँदो अप्रिलसम्म चिनियाँ टोली आउन सक्ने विभागको अनुमान छ।

विभागले चीनको जिओलोजिकल सेन्टर बेइजिङ र चेन्दुसँग आगामी २०२२ भित्र खानी उत्खनन सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। 

तर कोरोनाका कारण एक वर्ष खेर गएपछि एक वर्ष म्याद थपेर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको काम सम्पन्न गर्ने विभागको तयारी छ।

केन्द्र सरकारले भने पेट्रोलियम खानी उत्खननका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेको छैन। 

‘गत वर्ष पेट्रोलियम खानी उत्खनन गर्न भन्दै प्राविधिक टोली आयो, तर नगरपालिकासँग समन्वय भएन’, दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारी भन्छन्, ‘खानी उत्खननका विषयमा कुनै जानकारी छैन।’ 

संघीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि समन्वय नगरे पनि प्राविधिक टोलीलाई अध्ययनमा नगरपालिका आफैंले सहयोग र समन्वय गरेको भण्डारीको भनाइ छ।

दैलेखको पेट्रोलियम खानी उत्खननका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय नगरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा बताउँछन्। 

‘खानी उत्खननको चर्चा मात्रै सुनेका छौं तर आधिकारिक रूपमा प्रदेशसँग समन्वय भएको छैन’, मन्त्री बुढाले भने, ‘खानी उत्खननका लागि के भइरहेको छ प्रदेशलाई थाहा छैन।’

खानी विभागका अनुसार चिनियाँ अन्वेषण टोलीले दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम खानीको पहिलो चरणको काम सकेको छ। पहिलो चरणमा सर्फेस स्टडी, स्याम्पलिङ लगायतका काम भएका थिए। त्यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। 

सर्फेस स्टडी सन्तोषजनक देखिएकाले अर्को चरणको कामका लागि अप्रिल पहिलो साता चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको घिमिरेले बताए। 

‘चिनियाँ टोलीले पहिलो चरणका काम सकाएको छ’, विभागका उपहानिर्देशक जयराज घिमिरेले भने, ‘उनीहरुले चार हजार मिटर ड्रिलिङ गर्नुपर्ने बताएका छन्।’

अबको ड्रिलिङपछि नमुना परीक्षण गरिने र यसपछि मात्रै व्यावसायिक उत्पादनबारे भन्न सकिने विभागका अधिकारी  बताउँछन्। 

फस्फोराइट परीक्षण निराशाजनक

बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा रहेको फस्फोराइटको परीक्षण पनि उत्साहजनक नआएको विभागका अधिकारी बताउँछन्।

विभागले दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ मा रहेको फस्फोराइट खानीको पहिलो चरणमा मंसिर पहिलो साता स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। 

फस्फोराइटको नमुना लिएर ल्याब परीक्षण गर्दा नतिजा उत्साहजनक नआएको उपमहानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्। ‘सर्फेस स्टडीमा राम्रो सम्भावना देखिएको थियो’, घिमिरे भन्छन्, ‘ड्रिलिङको  नमुना परीक्षणले उत्साहजनक नतिजा दिएन।’

स्थलगत अध्ययनमा जस्तो उत्साह परीक्षण नतिजाले नदिएपछि थप छलफल आवश्यक देखिएको घिमिरे बताउँछन्।

मोरङ : पेट्रोल खानी चार दशकदेखि कागजमै सीमित

मोरङको बेलबारी–८ राधानगरमा पेट्रोल खानी रहेको भनी प्रचार गरिएको झन्डै चार दशक हुन लागेको छ। ३९ वर्षअघि राधानगरमा पेट्रोल खानी रहेको पत्ता लागेको थियो। 

पेट्रोल खानी क्षेत्रको पटकपटक अध्ययन गरिँदै आए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा पेट्रोल खानी कागजमै सीमित हुने हो वा प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भन्नेमा स्पष्ट छैन। 

खानी रहेको क्षेत्रमा पाँच बिघा जमिन घेराबार गरिएको छ। उद्योग मन्त्रालयले दुई जना हेरालु पनि राखेको छ। 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको कानेपोखरी–भाउन्ने सडकको दक्षिणपट्टि ‘पेट्रोल खानी’ जाने बाटो भनेर ठूलो होर्डिङ बोर्ड राखेको वर्षौं भयो। केही अघिसम्म त विराटनगर आएका बेला उद्योगमन्त्री स्थलगत अवलोकनमा पुग्थे। 

त्यस क्षेत्रमा दुई पटकसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। तर, खानीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। 

सुरुमा इटालीको सेल कम्पनीले तीन हजार ५२० मिटर ड्रिल गरेको गरेको थियो। सो ठाउँ प्लास्टर गरेर सुरक्षित राखिएको छ। 

तीन हजार ५२० मिटर गहिराइमा पुग्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थ नभेटिएपछि कम्पनी पछि हटेको थियो। 

उद्योग विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले २०४४ साल अन्त्यतिर पेट्रोलियम सम्भावनाको अध्ययन पहिल्याएपछि त्यसमा विस्तृत अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडिङ’ गरिएको थियो। त्यो समयमा झन्डै ८० लाख डलर खर्चेर ‘ड्रिलिङ’ सहितको भण्डारण अन्वेषण गरिएको थियो। 

पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन गर्ने विश्वकै अग्रणी संस्था एनसीपीसीले दोस्रोपटक सम्भावित अध्ययन गर्‍यो। 

२०७३ मा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम उत्खननको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। चिनियाँ टोलीले सम्भावित क्षेत्रका चट्टानलगायत नमुना चीन लगेको थियो। त्यसको रिपोर्ट आएको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। 

खानीको रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदा स्थानीय सरकार पनि अलमलमा छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा के गर्ने नगर्नेबारे केही निर्णय लिन नसकिएको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताए। 

चिनियाँ विज्ञसहितको टोलीले नेपालमा रहेका दुई ठूला खानीमध्ये एक राधानगर रहेको निष्कर्ष निकाले पनि सरकारले अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै जानकारी सार्वजनिक नगरेको स्थानीय अगुवा रविन थापाले बताए। 

उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइट उत्पादनका लागि सर्फेस स्याम्पलिङ भइरहेको विभागका उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ड्रिलिङचाहिँ फागुन अन्तिमबाट हुन्छ।’ 

उनका अनुसार कम्पुघाटमा दुई चरणमा टोली गइसकेको छ। सर्फेस स्याम्पलिङको नतिजा आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। 

सुर्खेतमा पत्थर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको उनले बताए। घिमिरेले भने, ‘यो असार मसान्तसम्मको कार्यक्रम हो। सुर्खेतस्थित कार्यालयबाट एक चरणको सतही अध्ययन भएको छ।’

उनी बागलुङ र पर्वतमा पनि खनिज उत्खननका काम भइरहेको बताउँछन्। घिमिरेका अनुसार प्राविधिक पक्ष भएकाले उत्खनन भएपछि मात्रै  काम देखिन्छ।
(साथमा विराटनगरबाट नेत्र पी अधिकारी र सुर्खेतबाट देव राना)