अर्थ मन्त्रालयले लाभांशमा अंकुश लगाएपछि नेपाल बैंकका अध्यक्षले दिए राजीनामा

काठमाडौं- नेपाल बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा बारे सूचित गराएका छन्।

बैंकको साधारणसभाबाट पारित लाभांशमा अर्थ मन्त्रालयले कैँची चलाएपछि अधिकारीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। 

नेपाल बैंकले साधारणसभाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई १६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराएको थियो। बैंकले सो लाभांश पारितका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। 

तर अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाको उक्साहटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो लाभांशलाई १० प्रतिशतमा झारी वितरण गर्न निर्देशन दिएपछि अध्यक्ष अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय लागू गर्न नसक्ने भनी अर्थमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएको आइतबार सूचित गरेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण बैंकले दिने लाभांशलाई ६ प्रतिशतक कम गरेको थियो। नेपाल बैंकको साधारणसभाले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी १६ प्रतिशत लाभांश दिने सञ्चालक समितिको निर्णय पारित गरेको थियो। 

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार एकातिर बैंकले कानुन पालना गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धा र अर्कोतर्फ वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिस्पर्धाका कारण बजारमा लगानीकर्तालाई उचित लाभांश दिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि बैंकले सो लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारले मौखिक वा आफूलाई अनुकुल हुने व्यवस्थाभन्दा पनि कानूनी रुपमा चल्नुपर्ने हुन्छ। ‘हामीले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर नियामक निकायबाट स्वीकृति पाएपछि मात्रै साधारणसभाबाट पारित गराएर सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरेका हौँ,’ तर यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले बखेडा झिक्न खोजेपछि अध्यक्षज्यूले अर्थमन्त्री समक्ष राजीनामा दिनुभएको हो।’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।

अधिकारी यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समयमा नेपाल बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा रहँदादेखिनै तत्कालीन एमाले हालको नेकपा समर्थित भएर काम गर्दै आएका थिए।