मल कारखानाको सम्भावना कति ?

काठमाडौं– यस वर्ष वर्षे बालीदेखि नै नेपाली किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपर्‍यो। धानका लागि मलको चरम अभाव खेपेका किसानले हिउँदे बाली गहुँमा पनि मल हाल्न पाएनन्। कारण– सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन सकेन।

धानका लागि मल आयात गर्न सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले समयमा मल ल्याउन सकेनन्। साउन अन्तिमसम्म पनि मल नआएपछि सरकारले भदौमा बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याउने पहल थाल्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समकक्षी शेख हसिनालाई टेलिफोन गरी पैंचोमा मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

बंगलादेशले तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया दियो। तर, पैंचोमा मल ल्याउन झन्झटिलो भएपछि सरकारले फेरि बंगलादेशबाटै किनेर मल ल्याउने निर्णय गेको छ। यद्यपि मल अहिलेसम्म पनि नेपाल आइपुगेको छैन। हिउँदे बालीको लागिसमेत ढिला भइसकेको छ।

यसैबीच सरकारले देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र भारत सरकारसँग सरकारी तहबाट ५ वर्षका लागि मल आयात गर्न सम्झौताको तयारी थालेको छ।

गत बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा कारखाना स्थापनाको प्रविधि र सम्भावित लागतबारे छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस वा हाइब्रिड विधिमध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रविधि तय गर्न थप अध्ययन गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। जे होस्, नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि फेरि बहस सुरु भएको छ।

भारतबाट जीटुजी प्रक्रियाबाट मल आयातका लागि छलफल अघि बढाउने र कारखाना स्थापना गर्ने योजना सँगसँगै अघि बढेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्की बताउँछन्। ‘तत्कालको समस्या सामाधानका लागि जीटुजीमार्फत् आयात गर्नेगरी पहल सुरु भएको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘५ वर्षसम्मका लागि भारतबाट मल ल्याउने गरी सम्झौता हुन्छ। त्यतिबेलासम्म स्वदेशमै कारखाना स्थापना भइसक्ने र त्यसैबाट आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा छ।’

कारखानाको सम्भावना कति ?

सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि थप अध्ययन गर्न स्वीकृति दिँदै अध्ययन समिति गठन गरेको छ। गत कात्तिक २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको थप अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलगायत सदस्य छन्। समितिको अध्ययनपछि मात्रै कारखाना स्थापनाको सम्बन्धमा थप स्पष्टता आउने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसो त नेपालमा मल कारखानाको सम्भावनाबारे अध्ययन हुन लागेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि भएका अध्ययनबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे बताउँछन्। ‘यसअघि भएका अध्ययनलाई विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्ने गरी अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो,’ घिमिरेले भने।

०७२ सालमा लगानी बोर्डले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गरेको थियो। भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनमार्फत् गराइएको उक्त अध्ययनले कारखाना स्थापनाका लागि विभिन्न विकल्प सुझाएको थियो। पानी र हावामा रहेको नाइट्रोजनको मिश्रणमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरी मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने पहिलो विकल्प थियो। यसरी कारखाना स्थापना गर्दा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अध्ययनको सुझाव थियो।

बिजुलीबाट मल कारखाना स्थापना गर्न ठूलो मात्रामा बिजुली उत्पादन हुनुपर्ने सुझाव उसको थियो। त्यतिबेला नेपालमा बिजुली उत्पादन पर्याप्त थिएन। अहिले बिजुली उत्पादन बढे पनि बिजुलीबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विधि पुरानो भइसकेको पूर्व कृषि सचिव सुरोज पोख्रेल बताउँछन्।

लगानी बोर्डको अर्को सुझाव थियो– पेट्रोलियम पदार्थको सहायक उत्पादन (बाइप्रोडक्ट) बाट मल कारखाना खोल्न सकिने। त्यसको लागि १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सुझाव थियो। त्यसका लागि थप पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा मल कारखाना निकै महँगो पर्ने अध्ययनमै सुझाइएको थियो।

बोर्डको अध्ययनले दिएका विभिन्न विकल्पहध्ये प्राकृतिक ग्यासको माध्यमले मल कारखाना स्थापना गर्न सबैभन्दा सस्तो विकल्प थियो। सो विकल्पमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि ७२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। पछिल्लो समय प्राकृतिक ग्यासबाटै मल कारखाना स्थापना गर्दा नयाँ प्रविधिमा आधारित हुने र लागत मूल्य पनि सस्तो पर्ने पूर्वकृषि सचिव पोख्रेलको भनाइ छ।

लगानी बोर्डकै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले बोर्डकै निष्कर्ष अनुसारको लागत सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय उक्त लागत महँगो हुने आयोगका सदस्य एवं अध्ययन समितिका संयोजक दिलबहादुर गुरुङ बताउँछन्। त्यतिबेलाको लागतमा अहिले मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना नरहेको गुरुङको तर्क छ।  ‘त्यतिबेलाको भन्दा लागत अहिले धेरै बढिसकेको छ,’ उनी भन्छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख टन रासायनिक मल खपत हुने गरेको छ। सो परिमाणलाई आधार मानेर कारखाना सञ्चालन गर्न लागत महँगो पर्ने पूर्व कृषि सचिव पोख्रेल बताउँछन्। ‘कम्तीमा २० देखि २५ लाख टन उत्पादन क्षमताको मल कारखाना भए ७ लाख टन उपभोग गरेर बाँकी निर्यात गर्न सकेमात्रै हाम्रो लागत उठाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्। नेपालले २० देखि २५ लाख टन मल उत्पादन गर्न सके त्यसको बजार भारतसमेत हुने उनको बुझाइ छ।

‘भारतको सुनवलमै वा नेपालको चितवनसम्मै ग्यास पाइपलाइन ल्याएर त्यहाँ कारखाना राखेर भए पनि मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। भारत नै मलको राम्रो बजार हो,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। सम्बन्ध बिग्रिए भारतले उपलब्ध गराएको ग्यास रोक्ने र नेपालले उत्पादन गरेको मलले बजार नपाउने समस्या आउन सक्छ।’

सरकारले मलका लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा मात्रै मलमा अनुदानका लागि मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा उक्त अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ थियो। अनुदानमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि किसानले मल नपाउने समस्या बर्सेनि दोहोरिन्छ।

मल कारखानाका लागि नीतिगत योजना

मल आयात गरी किसानलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउन अर्बौं रुपैयाँ अनुदानसँगै कारखाना स्थापना गर्ने योजना पनि नीतिगत कार्यक्रममा पर्छन्। आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ को नीति तथा कार्यक्रममै सरकारले मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेको थियो।

‘मल कारखाना सरकारी, निजी तथा सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ,’ उक्त वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ को बजेटमा ‘कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कीटनाशक तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने’ उल्लेख थियो। 

नीतिगत व्यवस्था र गत २०७४ मा भएको निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्रमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने उल्लेख भए पनि काम भने अघि बढेको छैन।