पर्सामा एक अर्ब २२ करोड बेरुजु, वीरगन्जका मेयरले बाँडे एक करोड ३२ लाख

पर्सा– पर्साका स्थानीय सरकारले मनपरी खर्च गरिरहेको पाइएको छ। जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहमा बेरुजु रुकम बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई पठाएको रकम जथाभाबी खर्च गर्न थालेपछि बेरुजु बढेको हो। आव २०७५/२०७६ मा जिल्लाका सबै तहमा गरी एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। 

पर्सामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन्। यस्तै ठोरी र जिराभवानी गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण नै गराएका छैनन्।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको ५९ करोड ५७ लाख, पोखरिया नगरपालिकाको नौ करोड १३ लाख र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको आठ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

पर्सागढी नगरपालिकाको ६ करोड २४ लाख, छिपरमाई गाउँपालिकाको पाँच करोड ५९ लाख, बहुदरमाई नगरपालिकाको चार करोड ८९ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धोबिनी गाउँपालिकाको चार करोड ८२ लाख, विन्दवासिनी गाउँपालिकाको तीन करोड ७६ लाख, कालिकामाई गाउँपालिकाको तीन करोड ६० लाख, जगरनाथपुर गाउँपालिकाको दुई करोड ६८ लाख बेरुजु छ।

यस्तै पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको दुई करोड ५३ लाख र पाकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको एक करोड १७ लाख बेरुजु रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
 
महानगरका मेयर सरावगीको मनपरी खर्च

आव २०७५/०७६ मा वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक सहायताका नाममा एक करोड ३२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मनपरी रुपमा वितरण गरेका छन्। यसरी रकम बाँड्नु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत हो।

महानगरले कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिनुपर्नेमा तिहार खर्च पनि दिएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनले तिहार खर्चबापत एक करोड ६ लाख बाँडेका छन्। मेयर सरावगीले जनप्रतिनिधिलाई पनि बैठक भत्तामार्फत रकम बाँड्दै आएका छन्। 
यस्तै श्री नृसिंह माविको नयाँ भवन बनाउन दोहोरो भुक्तानी गरेको पाइएको छ।  भवन निर्माण गर्न महानगरपालिकाले एक व्यवसायीलाई ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो। मूल्य समायोजनबापत तिनै व्यवसायीलाई ६० लाख रुपैयाँ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

दोहोरो भुक्तानी गर्नु पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत हो। उक्त विद्यालय व्यस्थापन समितिमा केही समयअघि सरावगी आफैं अध्यक्ष थिए। 

सामान खरिद गरी जिन्सी दाखिला नगराएको, काम गर्न सम्पूर्ण भुक्तानी लगे पनि काम नभएको, सवारी खरिद, मर्मतलगायतमा लाखौं रुपैयाँ बिल बनाई रकम खर्च गर्दा बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।