ग्रामीण उद्योग पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकले ९ अर्ब ५० करोड सहयोग गर्ने

काठमाडौं- ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास’ आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (८ करोड अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने भएको छ।

सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका बीच विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसल र अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

सम्झौताले ग्रामिण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्दै कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा सचिव ढुंगानाले आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछि नेपालको कृषि र बजारको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र कृषि–व्यवसायमा बढ्ने प्रतिस्पर्धाले कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताए।

आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूहहरु र बजारबीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ। यस्तै उच्च मूल्यका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य श्रृंखलाको विकास गर्दै बजार श्रृंखलामा दीर्घकालीन समावेशीकरणलाई बढाउने विश्वास पनि गरिएको छ।

यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक करिडोरमा कार्यान्वयन हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 

यो आयोजनाले पालिका तहका कृषि केन्द्रहरु र कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नेछ जसका कारण कोभिड–१९ बाट प्रभावित कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थानमा मद्दत पुग्नेछ। आयोजनाले छोटो अवधिका सार्वजनिक कार्यहरूमा श्रम–सघन ‘कामका लागि नगद’ संयन्त्रको उपयोग गर्नेछ।

‘यस आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनरूत्थानलाइ गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको छ, जसअन्तर्गत आयोजनाले ग्रामीण उद्यम, स्थानीय रोजगारीतथा अवसरहरूको प्रवद्र्धधन गर्नेछ।’ मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद जर्भोसले भने। 

‘विभिन्न साझेदारहरूसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिँदै यस आयोजनाले विशिष्ट नेपाली कृषि उपजहरू जस्तै कफी, चिया, फलफूल, औषधीजन्य उत्पादनसहित अन्य उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याउने बाटो खोल्नेछ।’ फारिसले भने। 

यो आयोजनाले नेपाल सरकारको कृषि विकास रणनीति २०७२–२०९२ लाइ टेवा पुर्याउनेछ जसले निजी क्षेत्रको सहभागितासहित आर्थिक विकासलाई गति दिन दीगो, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र उत्थानशील कृषि क्षेत्रकोनिर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।