नेपाल राष्ट्र बैंकको विधेयक पारित भएसँगै गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा झारियो

काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिले  ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। 

समितिले उक्त विधेयकमा महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै गभर्नरको कार्यकाल घटाउने, मौद्रिक नीतिको मिति तोक्ने र ठुला कोषहरूलाई समेत राष्ट्र बैंकको नियमन दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको हो। पारित प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट र संक्षिप्त बनाइएको छ। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समिति सदस्यको कार्यकाल घटाइएको छ। हाल ५ वर्ष रहेको कार्यकाललाई ३ वर्ष कायम गरिएको छ। यद्यपि, कार्यसम्पादनको आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था राखिएको छ। 

सञ्चालक समितिको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाउँदै स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थपिएको छ।वित्तीय क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्न समितिले कडा प्रावधान अघि सारेको छ।

अब वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी वा अवकाश पाएको २ वर्ष व्यतीत नभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् (कुलिङ्ग अफ पिरियड)।

यस्तै, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका व्यक्तिसमेत सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुनेछन् । विधेयकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति कानुनमै किटान गरेको छ। 

अबदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको साउन १ गते नै मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा र प्रकाशन गरिसक्नुपर्नेछ। यस्तै, राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक अब महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुद्रा, बैंकिङ्ग र वित्तको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने ऐनको दफा १०६ ९ग० को व्यवस्थालाई भने समितिले यथावत् राखेको छ। 

समितिको बैठकले राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ। अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा ओगट्ने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि अब नेपाल राष्ट्र बैंककै नियमन र सुपरिवेक्षणभित्र ल्याइने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) मा उल्लिखित सजायको व्यवस्थाले उत्पन्न गरेका समस्या सम्बोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सो समस्या समाधानको लागि ’बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३’ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समितिले अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ।