मंगलबार, असोज १८, २०७९

सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना नगर्ला भन्ने परिकल्पनै गरेका छैनौं

लीलामणि पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य (नेकपा दाहाल–नेपाल समूह)
नेपाल समय  |  काठमाडौं, आइतबार, पुष २६, २०७७

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुष २६, २०७७, काठमाडौं

नेपाल समय
फाइल तस्बिर

राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। आयोगले दुवै समूहलाई सात दिनभित्र दाबी पुग्ने आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न भनेको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आमजनता सर्वोच्चले दिने फैसलाले मुलुकको राजनीतिक यात्रा तय हुनेमा आशावादी छन्। 

नेकपाका नेताहरु संसद् विघटनपछि एकअर्काविरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन्। उनीहरुसँग पनि अदालतको फैसला र आयोगको निर्णय कुर्नुको विकल्प छैन। नेकपाको एक पक्ष सडकमा छ। सडकमा आउनुको औचित्य, आन्दोलनका थप गतिविधि लगायतका विषयमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग नेपाल समयका बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीः 

संसद् विघटनविरुद्धको दोस्रो चरणको आन्दोलन प्रभावकारी नदेखिनुको कारण के होला ?

हामी अन्य राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गरौं र आन्दोलन घोषणा गरौं भन्नेमा थियौं। संवाद चलिरहेको थियो। कडा खालको कार्यक्रम राख्दा अन्य दल र नागरिक समाज सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। छलफल जारी छ। सहमति भयो भने हामी पुनः आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं। 
हाम्रोमा हरेक पार्टीहरु आ–आफ्नै तालमा हिँड्ने प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दा यो स्थिति पैदा भएको हो। अब हामीले एउटा संस्कारको विकास गर्नुपर्नेछ। यस्तो संस्कारको विकास एकैचोटि नहुने रहेछ। 

जनतामा तपाईंहरुलाई सत्तामा पुर्‍याउन आन्दोलनमा किन जाने भन्ने धारणा रहेकाले पनि यस्तो भएको होइन ?

यी कुरा निराधार र गलत हुन्। हामीले सत्ता छाडिसकेका छौं। पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर भनेर जनताले हामीलाई पठाएका हुन्। सत्तामा जाने कुरालाई नै केन्द्रित गरेको भए त त्यसैमा अड्डी लिने थियौं। 

मूल मुद्दा के हो भने एकातिर पार्टी गलत दिशातिर जान थाल्यो। अर्कोतिर सरकार अनुत्तरदायी बन्दै गयो। जनताका पक्षमा काम नगरेर हावादारी गफमा केन्द्रित भयो। सरकारले जनताको हितमा काम नगरेकै कारण पार्टीमा नयाँ अन्तरविरोध सिर्जना भएको जगजाहेरै छ। 

जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ त अब ?

पहिलो कुरा, संविधान कार्यान्वयन भएन भने लोकतन्त्र धरापमा पर्छ। राजनीतिक पार्टीहरुले गल्ती गरे होलान्, नेताहरुले गल्ती गरे होलान्। संविधानले त गल्ती गरेको छैन नि। यस्तोे स्थितिमा संविधानलाई नै धरापमा पार्ने गरी भएको निर्णयले नेताहरुलाई मात्रै होइन मुलुकलाई नै सजाय दिन्छ। 

सरकारी कदम लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका थुप्रै अधिकार कुल्चिएर निरंकुश दिशातिर जाने उद्देश्यले आएको छ। हामी यी सबै अधिकार उल्टिने सम्भावना देख्दै छौं। 

जारी आन्दोलनको सफलतापछि सरकार निर्माण गर्ने बेलामा के के प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, हामी गर्नेछौं। तर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएपछि मात्र यी कुरा सम्भव हुनेछन् भनेर हामी जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौं।

संसद् विघटन हुनुमा पार्टीका अन्य नेताहरुको पनि दोष त होला नि ?

पार्टीभित्रको किचलो त नेताहरु मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, संसद्लाई सजाय दिने होइन। सार्वभौम जनताले के गल्ती गरेका थिए र संसद् विघटन गरियो ? 

पार्टीमा नेताहरु एकआपसमा लडेका थिए। ओली स्वयं प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले भित्रको किचलोको दण्ड संसदलाई दिनुभयो। उहाँले त पार्टीको बैठक फेस गर्नुपर्थ्यो। संसदीय दलको बैठक बोलाएर यो स्थिति छ, त्यस कारण मैले यो गर्ने सोच बनाएँ भनेर म्यान्डेट लिन सक्नुहुन्थ्यो। एकपटक संसदीय दलको नेता चुनिएपछि तानाशाह हो र कसैलाई सोध्नु नपर्ने ?

संसद् विघटन गर्ने अवस्थासम्म आउनुमा अरु कोही पनि जिम्मेवार छैन। यसमा पूर्ण रुपमा केपी शर्मा ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँले गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर तीव्र विरोध भएपछि फिर्ता गर्नुभयो। हामीलाई उहाँ सच्चिनुभयो होला भन्ने लाग्यो। तर, गलत रहेछ। 

संसद् पुनः स्थापना हुन्छ त अब ?

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ दिएको छ संसद् विघटन गर्ने अधिकार ? अनि सर्वोच्च अदालतले संविधानअन्तर्गत रहेर फैसला गर्ने हो कि बाहिर आकाशमा हेरेर ? अदालतले त संविधान र कानुनमा टेकेर न फैसला गर्ने हो। कानुनमा जे भनिएको छ त्यही गर्ने हो नि। अनि कसरी सर्वोच्चले त्यो कुरा गर्दैन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ? प्रधानमन्त्रीजी पुनःस्थापना हुन सक्दैन भन्दै हिँड्नुभएको छ। त्यो त उहाँको प्रायोजित षड्यन्त्र मात्र हो। 

संसद् पुनःस्थापना भएन भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

यस्तो कल्पना नै नगर्नुस्। पुनःस्थापना नहुने कुरै छैैन। पुनःस्थापनालाई मान्यता नदिने र संविधानमा नभएको विषय स्थापित गर्ने कोसिस गरेमा मुलुकमा अब हुने द्वन्द्वको कारक सर्वोच्च अदालत पनि हुनेछ।

जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट ल्याएको व्यवस्था सकिने गुम्न लागेको छ। त्यसलाई जोगाउन विभिन्न तह र तप्काबाट आन्दोलन भइराखेको छ। त्यसैले पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल उपयुक्त निर्णय दिनुपर्छ।

पार्टी फुटाउने चलखेल पहिले नै रहेको केही संकेत थियो त ?

नेकपाको सरकार बनेदेखि नै, दुई तिहाइ बहुमत आएदेखि नै विभिन्न शक्तिले नेकपालाई कसरी छिन्नभिन्न पार्न सकिन्छ भनेर लागेकै थिए। 

तपाईंहरु दुवै समूह एकअर्कालाई आधिकारिक भनेर दाबी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरुको आधार के हो ?

त्यसमा निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन हेरेर निर्णय गर्नेछ। विवाद आएमा आयोगले पनि समाधान गर्छ। पार्टीमा जहाँ बहुमत छ त्यही नै मान्य हुन्छ। दलसम्बन्धी ऐनले त्यही भन्छ। आयोगले पनि त्यसबाहेक अर्को निर्णय गर्न सक्दैन। 

नेकपाको स्पष्ट बहुमत हामीसँगै छ। कानुनी रुपमा पनि हामी बहुमतमा छौं। विधानमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ। दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पनि ४० प्रतिशत पुर्याएर आयोगमा निवेदन दिनेले अर्को दलको मान्यता पाउँछ। होइन भने जोसँग बहुमत छ त्यसैलाई औपचारिक दलको मान्यता दिने हो। आयोगले त्यसबाहेक अर्को निर्णय गर्न सक्दैन।

आयोगले दाबी पेस गर्न पत्राचार गरेको छ। के रहेछ त्यसमा ?

आयोगले दुई पक्षलाई आ–आफ्नो अवस्था देखाउन भनेको हो। पत्रमा अन्य दस्ताबेज छन् भने पेस गर्न भनिएकोे छ। 

दाबी विरोध कसरी पेस गर्नुहुन्छ त ?

पार्टीभित्र छलफल र सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय हुन्छ। अहिले नै सञ्चारमाध्यममा यो यो पेस गर्दै छौं भनेर पाइँदैन नि।

नेकपा राजनीतिक रुपले विभाजित भइसक्यो। तर दुवै समूहले नेतालाई पार्टीमा राखिरहनुभएको छ। कारण के हो?

हामीले सकेसम्म पार्टीबाट कोही बाहिर नजाओस् भन्ने अभिप्रायले त्यसो गरेका हौं। पार्टीका निम्ति गलत, सरकार सञ्चालनका निम्ति गलत कामकारबाही गर्ने मूल नेतृत्व ओलीजी हो। त्यस कारण अरु साथीहरुको सन्दर्भमा भोलि त्यही प्रक्रियामा उनीहरु पछि लागे भने त अर्कै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अनि तपाईहरुको समूहले महासचिव कहिलेसम्म चयन गर्छ ?

अहिले विष्णु पौडेल नै महासचिव हुनुहुन्छ। कारबाही त केपी ओलीलाई मात्र गरिएको छ। अरु कसैलाई गरिएको छैन। उहाँलाई पार्टीको अध्यक्षबाट र संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छ। 

दुवै समूह एकअर्काविरुद्ध खेदो खन्न सक्रिय हुनुहुन्छ। सच्चिएर आए मिल्न सक्ने पनि भनिरहनुभएको छ। त्यो सम्भव छ ?

हामीले नेकपामा फुट चाहेका छैनौं। फुट नचाहेकै कारणले सहमति गर्दैगर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौं। एक पक्षले राष्ट्रमाथि नै आघात हुने खालको निर्णय गरेर जान्छ भने त टुलुटुलु हेर्न त सकिन्न। तर, अर्को पक्ष सच्चिएर आउँछ भन्ने के विश्वास ? 

त्यहाँ थुप्रै साथीहरु विभिन्न कारणले पछि लागेका होलान्। तर, जुन प्रवृत्तिगत रुपमा आएको छ त्यो पार्टीलाई सुदृढ बनाएर राख्ने भन्दा  चोइटा पार्न सक्रिय छ। त्यति मात्रै होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको पनि यसभित्र चलखेल भएको हुनुपर्छ। 

नमिल्ने भन्ने कुरा आउँदैन। नेकपामा गल्ती गर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने हुन्। पार्टीको उद्देश्यविपरीत काम गर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने हुन्। अहिलेको विषयले असर कहाँकहाँ परिरहेको त्यसलाई सच्चाउनका लागि प्रयत्न भइहाल्छ। 


प्रकाशित: January 10, 2021 | 01:48:00 काठमाडौं, आइतबार, पुष २६, २०७७

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
संवाद

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।
नेपाल समय
संवाद

लगानीकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको हो : सेबोन अध्यक्ष हमाल [अन्तर्वार्ता]

हामीले विश्वभरमा स्टक एक्सचेन्जको अवस्था, नेप्सेको अहिलेको अवस्था, यसको सेवा प्रणाली, क्षमता आदिका विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेर नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेका हौं।
नेपाल समय
संवाद

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २२७ वटा सिट पाउनुपर्ने चार दलको अडान अचम्मलाग्दो छः हिमलाल पुरी [अन्तर्वार्ता]

केपी ओलीले प्रतिगमन गरे भनेर रोइलो गर्ने हामीहरू उनै ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर एमाले चुनावमा गइसक्दासमेत संविधान जोगाउँछौं भनेर गठबन्धन गरेकाहरूका बीच सिट बाँडफाँटकै लागि एकता हुन नसक्नु दुर्भाग्य हुनेछ।
नेपाल समय
संवाद

प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्ः दोस्रो पुस्ताले शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ [अन्तर्वार्ता]

अहिलेको राजनीति दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले सुधार्न अबको निर्वाचन (पार्टीको आन्तरिक र आमनिर्वाचन) मा एकदमै शक्तिशाली भएर आउनुपर्छ।
नेपाल समय
संवाद

अमेरिकाका लागि राजदूत खत्री भन्छन्- नेपाल सानो देश होइन, अघि बढ्न प्रयासरत छ [अन्तर्वार्ता]

वैदेशिक नीतिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नीति छर्लङ्ग छ, कतैतिर पनि झुकाव छैन। यस कुरालाई हाम्रो संविधानले पनि प्रष्ट्याएको छ। त्यसैले, विश्वव्यापी शक्तिहरुका बीचमा हुनु भनेको पनि फाइदाजनक नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना