'न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्‍याउन खोजिएको होइन'

काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको सम्बन्ध स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले पार्टीको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्‍याएको टिप्पणी हुन थालेपछि दाहालको सचिवालयले खण्डन गरेको हो। 

‘सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ’, दाहालको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार शीर्षकमा दाहालले बुझाएको प्रस्तावमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख छ। 

२८ कात्तिकमा बसेको सचिवालयको बैठकमा दाहालले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। दाहालको उक्त प्रस्तावपछि नेकपाभित्र देखिएको विवाद झनै चुलिएको छ।

दाहालको प्रस्तावको प्रत्युत्तरमा अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रस्ताव लेख्न व्यस्त छन्। ओलीको प्रस्ताव १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ।