व्यावसायिक निरन्तरताका लागि कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले ल्यायो कार्यविधि, १० करोडसम्म ऋण पाइने

काठमाडौं– सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको कोष खडा गर्नेगरी ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको छ।

सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सो कार्यविधि जारी गरेको हो। 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो कार्यविधि पास गरेको हो। कार्यविधि अनुसार सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ। 

यसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ। 

यस्तै खातामा मन्त्रालयले पटकपटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गरिनेछ। 

बढीमा १० करोड ऋण, ६ प्रतिशतसम्म ब्याज 

राष्ट्र बैंकले गरेको वर्गीकरणअनुसारका व्यवसायीहरुलाई सो कर्जा प्रवाह गरिने छ। राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ।

जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा एउटा व्यवसायीले पाउनेछन्। 

यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ।

न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा छ।

यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस्तैm कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सो खाताबाट रकम उपलब्ध गराउनेछ। 

यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुनेछ। 

अन्य सहुलियपूर्ण कर्जा लिनेले पाउँदैनन् 

सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीले भने यो कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने कर्जा पाउँदैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वगीकरण गर्नेछन्। 

यसरी पाउनेछन् व्यवासायीले कर्जा 

कार्यविधि अनुसार व्यवसायीले कर्जाको लागि पेश गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा लगायत हेरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ। त्यस्तै, यदि कर्जाको सदुपयोग नभएको पाइएमा ऋणी कालोसूचीमा समेत पर्न सक्छन्। 

कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति हुनेछ।