संघबाट योजना आयो, बजेट आएन

पोखरा- संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले काम थालेपछि संघले गण्डकी सरकारलाई ३२ वटा सडक आयोजना हस्तान्तरण गर्‍यो।

ती आयोजनाका लागि पौने ३ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। आयोजना त प्रदेशका जिम्मामा आए तर रकमको जोहो कसरी गर्ने प्रदेश

सरकारको टाउको दुखाइ बन्यो। प्रदेशको आफ्नै आम्दानी छैन। स्थानीयस्तरमा उठेको राजश्व बाँडफाँटबाट आउने रकम थोरै हुन्छ। जुन आम्दानीले यति धेरै आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन छ।

यसैगरी गण्डकी सरकारले एक घर एक धाराको अवधारणा सुरुका वर्षदेखि नै ल्याएको हो। प्रदेशका कतिपय क्षेत्रका नागरिक आधारभूत खानेपानीबाट अझै बञ्चित छन्। खोलाखोल्सीको पानीमा उनीहरु निर्भर हुनुपरेको छ। प्रदेशले आधारभूत खानेपानीका वर्षाैं पुराना योजनाका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ चाहिने खाका बनाएको छ। 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ४३ वटा विशेष खानेपानी आयोजनाका लागि ५२ करोड ८७ लाख आवश्यक पर्छ। त्यतिमात्र होइन १९ वटा सिँचाइका आयोजनाका लागि १८ करोड ५० लाख, ५० वटा सडक पुलका लागि ३० करोड ५१ लाख र जनता आवास कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ चाहिने भएको छ। 

सीमित आम्दानीको स्रोत भएको प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्वका यी आयोजना सञ्चालनका र निरन्तरताका लागि संघ सरकारलाई घच्घच्याएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार भेटेर यी आयोजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। 

संघ सरकारले सशर्त अनुदान दिने गरी हस्तान्तर गरेको आयोजनाहरुका लागि बजेट नआएपछि मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय पुगेर मन्त्री पौडेललाई भेटेका हुन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘ससर्त अनुदान दिनेगरी आयोजना हस्तान्तरण भएका हुन्, आयोजनाको जिम्मा पाए पनि बजेट आउने मेसो नभएपछि अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गरेर स्मरण गराएको हो।’ 

संघीय अर्थमन्त्री मन्त्री पौडेलले प्रदेशको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ढुकुटीको क्षमताअनुसार बजेटको व्यवस्था गर्दै जाने बताए। उनले गण्डकीका आयोजनाहरुमा बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले प्रदेशका आयोजनाहरुको वस्तुस्थितिका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।