काठमाडौं- सहकारीमार्फत किसानबाट समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्दा विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेताबाट धम्की आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
उनीहरुले किसानको हितमा भइरहेको काममा बाधा नगर्न राजनीतिक दललाई आग्रह समेत गरेका छन्।
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिस्ट (अनाज) ले बिहीबार ‘धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन्।
नेपाल कृषि सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकले राज्यले समर्थन मूल्य सुरुमै तोके पनि धान किन्न ढिलाइ गरेको बताए। उनले भने, 'तराईमा धान कटाइ भर्खर सुरु भएको छ। धान उत्पादन हुने नै त्यहींबाट हो। धान खरिद कार्य चाँडै सुरु गर्नुपर्छ।’
उनले किसानबाट धान खरिदका लागि जिल्लाजिल्लामा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए।
संघले ९५ हजार मेट्रिक टन धान किन्ने उनको दाबी छ। उनले खुला सीमाका कारण धान खरिदमा चुनौती देखिने सम्भावना रहेको पनि बताए।
सहकारीले धान खरिद गर्नका लागि सरकारले निर्देशिका ल्याइसकेको छ। निर्देशिकाअनुसार एउटा सहकारीले पाँच हजार क्विन्टल धान किन्न पाउँछ। यसको व्यवस्थापन गरेबापत सरकारले प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैयाँ सहकारीलाई अनुदान दिनेछ।
सहकारीले धान किनेको १५ दिनभित्र किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २७३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २८८५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले अन्य बजार, सीमावर्ती बजार, मुद्रास्फिती र किसानको कुल लागतमा २० प्रतिशत नाफा राखेर धानको समर्थन मूल्य तोकिएको बताए।
खुला बजारमा मूल्य छोड्दा किसान मर्कामा पर्ने गरेकाले किसानको सुरक्षाको लागि न्यूनतम समथन मूल्य तोकिएको उनको भनाइ छ।
‘धान किन्न सबैलाई खुला छ तर यसपटक हामीले सहकारीमार्फत सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, 'यसलाई शंका उपशकाभन्दा पनि एक किसानका लागि साहसिक कामका रूपमा लिनुपर्छ।’
राष्ट्रिय कृषक महासंघका उपाध्यक्ष पन्तकाजी श्रेष्ठले सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य तोके पनि किसानले सो मूल्य नपाएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘व्यापारीले पहिले जसरी किसानलाई ठग्थे अहिले पनि समस्या देखाएर ठग्ने गरेका छन्। अहिले पनि कति किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान नबिकेको भन्दै गुनासो आउँछ।’
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले धान खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।
निर्देशिकाअनुसार धान खरिद गर्दा सहकारीहरुले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन्।