दुई वटा सहकारीमा सदस्यता भए तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– सहकारी सदस्यले अबदेखि दोहोरो सदस्यता त्याग्नुपर्ने भएको छ। सहकारी ऐनअनुसार एकै प्रकृतिको एकै स्थानीय निकायमा भएका सहकारीमा दोहोरो सदस्यता लिन पाइँदैन। 

ऐन लागू भएको तीन वर्षपछि दोहोरो सदस्यता अन्त्य भएको हो। सहकारी ऐन २०७४ कात्तिक १ गते जारी भएको हो। 

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले कात्तिक १ गतेदेखि दोहोरो सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको बताए। 

उनले भने, ‘सहकारी ऐनमा भएको दोहोरो सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ।  कुनै पनि सहकारी संस्थाले ऐन कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ।‘

सहकारी ऐनअनुसार विभागले दोहोरो सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। 

उनले भने, ‘हामीले अनुगमनका क्रममा दोहोरो सदस्यता भएको पाएमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछौं।’ 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था?

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३४ (१) अनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाको सदस्यले एकै प्रकृतिका र एउटै स्थानीय तहका दुई वा त्योभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यता लिन पाइँदैन। 

उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहको व्यक्तिले दुई वा दुईभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीको सदस्यता लिन पाउँदैन। 
उसले एउटा बचत तथा ऋण, अर्को उपभोक्ता, अर्को कृषि सहकारी संस्थाको भने सदस्यता लिन पाउँछ। 

खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सहकारी ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि सहकारीका केही नेताको उक्साहटमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता अन्त्यसम्बन्धी कानुनी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। 

अधिवक्ताद्वय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसालले गत असोजमा दायर गरेको रिटमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता अन्त्यसम्बन्धी कानुनी प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ ।

सो रिटको पेसी गत असोज २८ गतेका लागि तोकिए पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास बस्न नसकेपछि कात्तिक २१ गतेका लागि  सारिएको छ। 
नेपालको संविधानको धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२ (१) मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था बाझिएकोले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वयले रिट दायर गरेका थिए।

सहकारी विभागका रजिस्टार पाण्डेले भने सर्वोच्चको आदेश नआउन्जेल ऐन कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नहुने स्पष्ट पारे।
राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा भएका सहकारीमा दोहोरो सदस्यता छ।

सदस्यता बढाउनकै लागि मात्र सदस्यता दिने प्रवृत्ति छ। यस्तै कतिपय सदस्यलाई सहकारी संस्थाबारे जानकारी छैन। 

यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुले सहकारी मूल्यमान्यताविपरीतको कार्य गर्दै आएको ठहर सरकारको छ। सोही कारण ऐनमा दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधान राखिएको हो।