करोडसम्मका योजना उपभोक्ताबाट गराउन गण्डकी सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

पोखरा- गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले १ करोड रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने ससाना आयोजना टेन्डरबाट गर्ने कि उपभोक्ता समितिमार्फत् भन्ने विवाद सिर्जना भएपछि लेखा समितिले यसमा चासो देखाएर छलफल थालेको थियो। 

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग हुनेबाहेकका योजना उपभोक्ताले नै गर्न सक्ने भए पनि त्यसरी भएका कामको गुणस्तर नहुने, लगत इस्टिमेटअनुसार नहुने भन्दै प्रदेश सरकारले टेण्डर प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा कर्मचारीले भित्रि रुपमा ठेकेदारबाट कमिसन पाउने भएकाले उपभोक्ता समितिलाई निरुत्साहित पार्न खोजिएको आरोप सांसदहरुले लगाउँदै आएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले यो विषयमा धेरै नै चर्चा चलेकाले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाई समेत राखेर लामो छलफलपछि निर्णयमा पुगेको बताए। उनले भने, ‘सरकार ठेकेदारमार्फत् जानुपर्छ भन्ने, सांसद र नागरिक उपभोक्ता समितिमार्फत् जानुपर्छ भन्ने भएपछि हामीले यो बारेमा धेरै छलफल गरेर टुंगोमा पुगेका हौँ।’ समितिको बैठकमा अहिलेसम्म सबैभन्दा लामो छलफल नै यही विषयमा भएको उनले बताए। 

ससाना आयोजनामा स्थानीयको स्वामित्व हुने, उपभोक्ता समितिले गरेको लागत कम हुने भएकाले पनि उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्न नहुने भनाइ लेखा समितिमा सहभागी सांसदहरुले राखेका छन्। अघिल्लो साता समितिको बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले चुल्ठेमुन्द्रे र छिटो धनी हुन खोज्नेहरुको कब्जामा उपभोक्ता समिति हुने गरेकाले काम गर्न असहज भएको भनाइ राखेका थिए।

उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा मेसिनरी औजार प्रयोग गर्नै हुन्न भन्ने बुझाइ भएकाले पनि समितिको काम विवादित हुँदै आएको हो। लगत इस्टिमेट गर्दा नै मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको खण्डमा उपभोक्ता समितिबाट पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिने समिति सभापति कुमार खड्का बताउँछन्। 

उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले लगत इस्टिमेट विपरित मेसिन प्रयोग गर्ने, ठेकेदारमार्फत् काम गराउने गरेकाले विवादित भएको हामीले बुझेका छौँ, यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन जरुरी छ।’

समितिको बैठकमा सहभागी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि यति लामो संघर्ष गरे पनि अवस्था फेरिन नसक्नु दुखपूर्ण रहेको भन्दै विकासको मोडल नै फेर्नुपर्ने बताएका छन्। 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेल स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पनि उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्ने प्रावधान राखिएको बताउँछन्। बैठकमा आयोगका सदस्यद्वय डा. विष्णु बराल र डा. भीमा ढुंगानाले पनि भनाइ राखेका थिए। 

प्रमुख न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले योजना सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेपछि मर्मत सम्भारको दायित्व उपभोक्ताकै हुने र यसका लागि कोषसमेत रहने कानुनी प्रावधान रहेको बताए। उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिबाट भएका योजना मर्मतसम्भार कसले गर्ने भन्ने जिज्ञासा रहेको पाएँ, यसमा अलमलिनु पर्दैन, दायित्व समितिकै हुन्छ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जटिल प्रकृतिबाहेक कानुनले तोकेको सिलिङभित्रका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् नै गर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिए। ‘उपभोक्तालाई ठग मानेर काम नदिनु कानुन सम्मत छैन, सबै योजना टेण्डरमा लैजानु सुझबुझपूर्ण निर्णय होइन,’ उनले भने। 

समितिको बैठकमा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला, प्रदेश मामिला समिति सभापति कृष्ण थापा, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेत मायानाथ अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलसमेत सहभागी भएर सुझाव दिएका थिए। उनीहरुले कुनै एउटा पद्धति खराब र अर्को असल भन्नु भन्दा पनि कामको प्रभावकारिता मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

जनता समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष मोती रिजाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले शासन व्यवस्था फेरिए पनि कार्यशैली नफेरिएका कारण विकासका नाममा रकम बाँड्ने काम नरोकिएको भनाइ राखे।