बाबुरामलाई कांग्रेसको चुनौती, ‘बूढीगण्डकीमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण पुष्टि गर’

काठमाडौं– प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण पुष्टि गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई चुनौती दिएको छ। 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईलाई प्रमाण दाबी पुष्टि गर्न भनेका छन्। भट्टराईको अभिव्यक्तिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कांग्रेसले गहिरो अनुसन्धान गर्न सञ्चारमाध्यम र अख्तियारलाई अपिल पनि गरेको छ।

कांग्रेसले बूढीगण्डकी आयोजना सम्बन्धमा पार्टीले लिएको नीति र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कार्यहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै आयोजना सम्बन्धमा सरकारसामु विभिन्न प्रश्न पनि उठाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा बूढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले नौ अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको आरोप लगाएका थिए।  

‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा कांग्रेसका सभापतिसमेतको संलग्नता रहेकोे भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ’, प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

डा. भट्टराई बूढीगण्डकीबारे ज्वलन्त प्रश्नसम्बन्धी तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा परेको कांग्रेस विज्ञिप्तमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘मसँग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले भट्टराईलाई चुनौती दिएको छ।

‘राजनीतिको प्रतिष्ठा न त भ्रष्टाचारको ढाकछोपले बढ्छ न त कपोलकल्पित, झूठ र अर्थहीन आरोपले, हामी नम्र भाषामा अपिल गर्दछौं तथ्यको जगमा सत्यको खोजी नगरी केवल आवेगको भरमा टिप्पणी गरेर क्षणिक लाभ हुन सक्ला तर त्यसले न सम्बन्धित व्यक्तिको ओज अभिवृद्धि हुन्छ न राजनीतिको गरिमा बढ्छ। यति हेक्का डा. भट्टराईले राख्नुभएकै छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कांग्रेसको २१ असोज ०७५ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बूढीगण्डकी परियोजना प्रकरणबारे प्रस्ट पारेको थियो। 

यस्तै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर गरेको थियो। 

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आयोजना निर्माणको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको थियो।

जनताको लगानी सहभागिताको प्रक्रियासमेत आरम्भ भई अर्बौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला हठात गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णयतर्फ अघि बढ्नुलाई कांग्रेसले अपारदर्शी आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रुपमा लिएको थियो। 

गत वर्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बूढीगण्डकी परियोजनाबारे सरकारले लिएको अपरिपक्व निर्णयले यसको भविष्य अनिश्चित बनाउने षड्यन्त्रप्रति आमजनसमुदायमा सुसूचित गर्दै सजग रहन पनि कांग्रेसले अपिल गरेको थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको यसअघिको सरकारले परियोजना आफैंले निर्माण गर्ने संकल्पका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक विशेष समिति गठन गरेको थियो।

वाग्ले समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमुना बूढीगण्डकी बन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो। 

देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको सो गहिरो अध्ययन र निष्कर्षभन्दाबाहिर गएको भन्दै वर्तमान सरकारलाई कांग्रेसले पाँच वटा प्रश्न गरेको छ। 

यी हुन् कांग्रेसका पाँच प्रश्न

वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ सरकार?

स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना विदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारीमा के नियत लुकेको छ सरकार?

डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले बूढीगण्डकीका लागि उठाइँदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ सरकार?

स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरणमा किन नियतबस अनियमितता गरिएको छ सरकार?

ओली सरकारको अपारदर्शी रवैयाका कारण अब बूढीगण्डकीको भविष्य के हुन्छ?