डा. केसी र सरकारबीचको वार्ता : कहाँ अल्झियो गाँठो?

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न माग राखेर २७ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अनशन तोडाउन निर्णायक भनिएको वार्ता शुक्रबार पनि सम्झौता नभई टुंगियो। 

सरकारले शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। वार्ताका लागि डा. केसीका तर्फबाट डा जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली बनेको छ। यी दुई वार्ता टोलीबीच बिहीबार करिब १२ घन्टा भएको वार्ता सहमति नजिक पुगेेको थियो।   

त्यसपछि दुवै पक्षबीच शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार राति ९ बजेदेखि करिब डेढ घन्टा वार्ता भयो। तर वार्ता पहिले भएको सहमति भन्दा पनि टाढियो। त्यसपछि केसी पक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘सरकारले डा. केसीलाई मार्नै खोजेको ’ आरोप लगायाे।   

सरकारले नतिजामुखी वार्ता गर्न नचाहेको र सत्याग्रहीसँग छलछाम गरेको केसी पक्षबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा क्षेत्रीले बताए।  सम्झौताबाट सरकार पछि हटेको भन्दै डा. केसी पक्षले आजदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएको छ। 

उनका अनुसार सरकारले पहिलेका सम्झौताबारे अहिले वार्ता गर्नै चाहेकै छैन र  डा. केसीका मागमै परिवर्तन गर्न खोजेपछि सम्झौता नभएको हो। 

केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सरकारी टोलीले डा. केसीका मागका तीनवटा बुँदा नै परिवर्तन गरिदिएको छ। अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘उहाँहरुले असमर्थता देखाउनु भयो। केही बुँदामा हामीले केही गर्न सक्दैनौं भनेपछि वार्ता सफल नभएको हो। हामीले केही गर्न सक्दैनौं, आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्छ भनेर सरकारी पक्ष पन्छियाे।’ 

सरकारले निर्णय गर भनेर पठाएको वार्ता टाेलीले टाेलीले समन्वय गर्न सक्दैनन् भने वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको अर्यालले बताए। 

सरकारका तर्फबाट वार्तामा बसेका शिक्षासचिव गोपी मैनाली भने दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगिसकेको दाबी गर्छन्। 

‘हामी सहमतिको एकदमै नजिक थियौं, अलिकति गृहकार्यको तयारी गर्नुपर्ने भएको हो।यसलाई बिना निष्कर्ष भन्न मिल्दैन,’ मैनालीले नेपाल समयसँग भने, ‘सहमतिको प्रत्येक बुँदामा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुरा हामीले माथिल्लो निकायमा सोध्नुपर्ने हुन्छ।’ 

एकदुईवटा बुँदाको भाषामाथि मात्रै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसकै लागि गृहकार्य गरेको र केसीको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै गम्भीर बन्न आग्रह गरेको पनि मैनालीले बताए। 

उनले भने, ‘हामी वार्ता टुुंग्याउने, सहमति गर्ने पक्षमै थियौं। हामीले हिजो बेलुका नै निष्कर्षमा पुगेर वार्ता सफल गरौं।तपाइँहरू पत्रकार सम्मेलन पनि नगर्नुस् भनेका हौं। उहाँहरूले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, हामीले उहाँहरुलाई अझै वार्ताका लागि आह्वान गरेका छौं।’

सरकारी पक्षले केही बुँदामा राजनीतिक तहमा कुरा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि शिक्षामन्त्रीकाे माेबाइल अफ भएकाे र वार्ता अगाडि बढ्न नसकेको अर्यालले जानकारी दिए।

‘ब्युरोक्रेटिक रूपमा वार्ताटोलीले कुरा टुंग्याइसकेको छ। केही बुँदामा राजनीतिक तहको कुरा आएपछि हामीले मन्त्रीसँग कुरा गर्न खोज्दा शिक्षामन्त्रीको मोबाइल अफ गरिएको थियो।  शिक्षामन्त्री यति असंवेदनशील बन्न नमिल्ने हो।’

शिक्षासचिव मैनाललीले भने आफूहरू बेलुका ९ बजेसम्म शिक्षामन्त्रीसँगै रहेको जिकिर गरे।  ‘हामी बेलुका ९ बजेसम्म शिक्षामन्त्रीसँगै थियौं। वार्ता टोली पनि शिक्षामन्त्रीको पहलमा बनेको हो,’ मैनालीले भने, ‘तर वार्ता सुरु भएपछि भने शिक्षामन्त्रीको मोबाइल स्विचअफ भएकाले सम्पर्क गर्न सकेनौं।’

डा. केसी पक्षले राजनीतिक तहमै वार्ता बस्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ। 

आइओमका डिन र डाइरेक्टर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त हुनुपर्ने मागमा कुरा नमिलेर सम्झौता हुन नसकेकोहो कि भन्ने प्रश्नमा मैनालीले भने, ‘त्यो बुँदामा हामी सहमति नजिक छौं। नियुक्ति भइसकेकालाई ठिकै छ। बाँकी चैं स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कानुन बनाउने भन्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ।’ 

दुईतीन बुँदामा गृहकार्य आवश्यक भएकाले  दुवै पक्षले आन्तरिक छलफलका लागि  भोलि बसौं भनेर वार्ता टुंग्याएको मैनालीले दाबी गरे।    

अर्यालले भने केसीका मागका तीनवटा कुरा नै परिवर्तन गरिएकाले सम्झौता हुन नसकेको बताए। ‘भाषागत रुपमा सम्झौता नभएको होइन,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘मुख्य कुराको सार नै परिवर्तन गरिएको छ। पहिलाको सम्झौतामा पनि सरकार पक्षले नै लेखेको भाषा हो, तर अहिले त्यही भाषा मिलेन भनेर सरकारले उम्किन पाउँदैन।’

डा. केसीको १५ औं अनशनताका (०७५ साउन) गरिएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशाेधन गरिनुपर्ने माग मुख्य हो। यसमा अहिले सरकार पक्षले कुरै गर्न नचाहेको अधिवक्ता अर्यालले बताए। 

‘ती माग मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि उहाँहरूले वार्तामा समावेश गर्नै चाहनुभएन,’ अर्यालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेन भने उक्त माग सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा उम्किन पाइन्छ भन्ने सरकार पक्षको नियत देखिन्छ।’ 

पहिला मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको कुरा त कार्यान्वायन भएन भने अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नहुने उनी बताउँछन्। 

शनिबार डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको २७ दिन पुगिसकेको छ। उनलाई आईसीयूमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। तर उनी अक्सिजनबाहेक अन्य उपचार लिन मानिरहेका छैनन्।

डा. केसीको अवस्था नाजुक बन्दै जाँदा पनि सरकार पन्छिन खोजेको भन्दै आजदेखि केसी पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।