मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : दाहाल मोलमोलाइको अन्तिम किस्ता

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गराउने पुष्पकमल दाहालको ‘निर्णायक संघर्ष’ मन्त्रिपरिषद्को अनिश्चित पुनर्गठनमा स्खलित भएर टुंगिएको छ। 

राजनीतिक दल प्रमुखको हैसियतमा दाहालले भोगेको वर्तमान पीडा सम्भवतः उनको पार्टी जीवनभित्रको इतिहासकै अपमानजनक घटना हो। 

साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गरेर दाहाल ३३ वर्षसम्म अविछिन्न शीर्ष नेतृत्वमा रहिरहेका व्यक्ति हुन्। पार्टीभित्र स्वेच्छाले निर्णय गर्ने दाहालका लागि अहिले आएर केपी ओली फलामको चिउरा साबित भएका छन्। र, दाहालले जतिसुकै चपाउन खोजे पनि चिउरा चपाइनु त परै जाओस्, उल्टै दाँत झर्दै गएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै दाहालको रणनीति ओलीसँग सजिलै पराजित हुँदै आएको छ।  

पूर्व एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा दाहालमा जुन उत्साह र आत्मविश्वास थियो, त्यो उत्साह र मनोबल अहिले छैन। बरु पार्टी एकताको निर्णय हतारमा गरिएछ भन्ने पश्चात्ताप बढी छ। 

तर पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई आफ्नै व्यक्तिवाद, अहंकार र मूर्खताले विघटन गराएको पश्चात्ताप भने उनलाई छैन। बरु सानै भए पनि स्वतन्त्र दल हुँदा राजनीतिक मोलमोलाईको शक्ति अहिलेभन्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने थकथकीचाहिँ दाहालमा पक्कै छ। 

दाहालका लागि पार्टी एकताको केन्द्रीय निशाना  प्रधानमन्त्री पद थियो र छ। स्वाभाविक रुपले उनको राजनीतिक मोलमोलाईको मुख्य सर्त पनि पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषा मात्र थियो। 

किनकि विघटित हुँदै गएको माओवादी शक्तिबाट मात्र मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न असम्भव हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि दाहाल पूर्व एमालेसँग चुनावी मोर्चा बनाउन सहमत भएका थिए। उता पूर्व माओवादीसँगको चुनावी मोर्चा निर्माणमा ओलीको रणनीति पनि सुविधाजनक बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामै केन्द्रित थियो।   

व्यक्तिगत स्वार्थ समीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनामा दुवैको तत्कालीन लाभहानिको गणना मिल्यो। र, त्यसका लागि चुनावी मोर्चामार्फत पार्टी एकतासम्मको यात्रा अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालियो। 

यद्यपि, त्यस्तो निष्कर्ष दाहाल र ओलीको मात्र थिएन। ओली–दाहाल संयुक्त गठबन्धनबाट व्यावसायिक लाभ लिन चाहेका शक्तिशाली बिचौलियाको पनि उत्तिकै संलग्नता थियो। जसको सक्रियता विना ओली र दाहाललाई एउटै डाइनिङ टेबलमा बसाएर द्विपक्षीय राजनीतिक नाफाको भोजन गराउन सम्भव थिएन। 

विगतमा एकअर्कोलाई सत्तोसराप गर्न ओली र दाहालले गालीगलौजका शब्दकोश नै रित्याएका थिए। त्यसकारण ओली र दाहाललाई कसैको मध्यस्थता बिना एउटै डाइनिङ टेबलमा बसेर खाना खाँदै पार्टी एकताबारे छलफल गर्न त के सार्वजनिक मञ्चमा सँगसँगै उभ्याउनसमेत मुस्किल थियो। तर ओली र दाहाल निकट बिचौलियाहरुले  उनीहरुलाई एकै ठाउँमा भान्सा मात्र गराएनन्, सबैलाई चकित पार्दै उही संयुक्त भान्साघरको आँगनबाट संयुक्त चुनावी मोर्चा हुँदै पार्टी एकीकरणको घोषणा गराउन सफल भए।  

ओली र दाहालको महत्त्वाकांक्षा र सत्ता साझेदारीमा लुकाइएको पार्टी समीकरणले नेकपा न फुट्न सकेको छ न जुट्न। ओलीले पार्टी एकताको समीकरणमा अन्तरनिहित स्वार्थको उपयोग गरिसकेका छन्। उनको आगामी अभीष्ट पूर्व माओवादीहरुसँग स्थायी सम्बन्धविच्छेद हो।

यहाँ नेकपा निर्माणको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्न किन आवश्यक छ भने ‘दलाल पुँजीवाद’ भनेर कहिल्यै नथाक्ने दुवै पार्टीको एकताको मुख्य आधार निर्माण गर्नेहरु ओली र दाहालका निकटस्थ ‘दलाल पुँजीवादी’ नै थिए। जसलाई नेपालको सन्दर्भमा बिचौलिया भनेर चिनिन्छ। एकताबारे पूर्व एमाले र एमाओवादीको कुनै पनि सांगठनिक तहमा न औपचारिक जानकारी गराइएको थियो न कतै छलफल। दाहाल र ओलीको स्वार्थ समीकरण मिल्नेबित्तिकै सबै कुरा मिल्यो। उचित समयमा पार्टी एकीकरण गर्ने सर्तसहित चुनावी मोर्चा निर्माण गरियो।

ओली र दाहाललाई छोडेर संयुक्त चुनावी मोर्चाको निर्माण र पार्टी एकता घोषणाले नेकपाइतर शक्तिलाई भन्दा बढी आश्चर्यचकित पूर्व एमाले र एमाओवादीको पार्टी पंक्तिलाई नै बनायो। यस्तो अप्रत्यासित र अपरिभाषित पार्टी एकीकरणको सुरुवातले पूर्व एमालेको एउटा सानो पंक्तिमा केही चिन्ता र आशंका नजन्माएको होइन। तर निर्वाचनको चटारो र चापले विषयको गम्भीरतालाई बहसमा बदल्ने आत्मगत इच्छाशक्तिको आधार निर्माण गर्न सकेन।  

अर्कोतिर, ओली र दाहालका लागि उक्त चुनावी एकता वा पार्टी एकताको आधार न त अप्रत्यासित थियो न अपरिभाषित। किनकि अन्य नेता र आमकार्यकर्तालाई जस्तो ओली र दाहाललाई कम्युनिस्ट एकतासँग कुनै सरोकार थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन, त्यसको असर र त्यसप्रति गरिने आमनागरिकको नकारात्मक राजनीतिक टिप्पणीप्रति पनि उनीहरुलाई खास मतलब थिएन। न त मुलुकको समृद्धि र विकासप्रति नै उनीहरुको कुनै चासो थियो। उनीहरुको लक्ष्य प्रस्ट थियो– पार्टी ठूलो बनाउने, त्यसको प्रमुख बन्ने र पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने।

विगत केही महिनादेखि नेकपाभित्र भएको राजनीतिक रमिताको खास कारण यहींनेर छ। कुनै एउटा निश्चित उद्देश्यद्वारा एउटा समयमा लिइएको अल्पकालीन समाधानले दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न गर्छ। 

हिजो ओली र दाहालले आपसी अल्पकालीन समस्या समाधान गर्दा आज पार्टी नै दीर्घकालीन समस्याको पासोमा छट्पटिँदै छ। दर्शन, विचार, नेतृत्व, संगठन, संस्कृतिजस्ता ठूलाठूला शब्दजालमा सदस्य र समर्थकलाई भुलाएर शीर्ष नेतृत्व भने व्यक्तिवादको लज्जास्पद लडाइँमा लिप्त छ। 

नेकपाका एक जना चर्चित नेताको भनाइ सापट लिने हो  भने ‘दुई जना जादुगरको चमत्कार’ बाट सिर्जित पार्टी एकीकरणको गलत साधनद्वारा निर्वाचनमा प्राप्त सकारात्मक परिणाम नै आज नेकपाका लागि ठूलो समस्याको भारी बन्न पुगेको छ। 

कम्युनिस्ट भाष्यले स्थापित गरेको ‘अनुचित साधनद्वारा प्राप्त उचित साध्य’ पनि गलत नै हुन्छ भन्ने कुरालाई नेकपाको वर्तमान घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। 

ओली र दाहालको महत्त्वाकांक्षा र सत्ता साझेदारीमा लुकाइएको पार्टी समीकरणले नेकपा न फुट्न सकेको छ न जुट्न। ओलीले पार्टी एकताको समीकरणमा अन्तरनिहित स्वार्थको उपयोग गरिसकेका छन्। उनको आगामी अभीष्ट पूर्व माओवादीहरुसँग स्थायी सम्बन्धविच्छेद हो। त्यसका लागि उनले दाहाललाई अभिव्यक्ति, घटना र सरकारका क्रियाकलापद्वारा प्रस्ट सन्देश दिइरहेका छन्। तैपनि दाहाल ओलीले गरेका असामान्य राजनीतिक गतिविधिलाई अपमानको घुट निलेर भए पनि सँगसँगै यात्रा गर्न विवश छन्। 

सरकारले चैतयता जेजस्ता भ्रष्टाचार, अराजकता र जनविरोधी कर्महरु गर्‍यो, त्यसको हुबहु प्रतिक्रिया र सहउत्पादनको प्रतिबिम्ब नेकपामा देखियो। आजपर्यन्त ओली सरकारको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नभएर नेकपाकै नेपाल–दाहाल समूह रहँदै आएको छ।

पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता ओलीद्वारा उल्लंघन भएपछि उत्पन्न विवादले नेकपाका अन्य विवादलाई पनि उत्खनन गर्न सुरु गर्‍यो। ओली र दाहाल मिलेपछि ओझेलमा पारिएका माधवकुमार नेपालले पनि वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रम निर्धारणमा अपमानको घुट पिइसकेका थिए। नेकपाभित्र नेपाल समूहको प्रभावकारी प्रभुत्वका कारण त्यसको सांगठनिक असर पार्टी सचिवालय, स्थायी तथा केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ट देखिएको थियो। 

ओली सरकारको एक वर्षको निम्छरो र असफल कार्यकालले दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षालाई समयभन्दा अगाडि नै जगाइदियो। दाहाल र ओलीबीचका बिचौलियाहरुको भागबण्डामा समस्या देखिन सुरु भएपछि नेपाल समूह पनि दाहालको असन्तोषसँग एकाकार भयो। तर नेपाल समूहले उठाएका केही वैचारिक र सांगठनिक प्रश्नहरु दाहालका नितान्त व्यक्तिगत चासोभन्दा फरक थिए र छन्। तैपनि सरकार र पार्टीभित्र ओलीको अतिरिक्त शक्तिलाई खुम्चाउने अवसरका रुपमा दाहाललाई उपयोग गर्नु नेपाल समूहको पनि बाध्यता हो।         

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि एमाले–माओवादी सहकार्यको प्रयोजन समाप्त भएजस्तै दाहाल पनि सम्झौताबमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका भए पार्टी सहकार्यको प्रयोजन उनका लागि पनि सकिने थियो। तर ओलीले दाहाललाई निमित्ति अध्यक्ष तोकेर पार्टी र सरकार एकलौटी चलाएपछि उनको लागि ‘अगाडि बढे पनि सक्किने’ र ‘पछाडि हटे पनि सक्किने’ राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भयो। 

ओलीले सरकार सम्हालेको डेढ वर्षसम्म दाहालले ‘सिध्दिए पनि अगाडि बढेर सिध्दिने’ रणनीतिअनुसार ओलीसँग एकताको वातावरण भत्किने तहसम्मको लडाइँ लडेनन्। तर एकपछि अर्को गर्दै ओलीका गतिविधिले दाहालको सामान्य औपचारिक मर्यादा र पदीय हैसियतको समेत बेवास्ता गर्न थालेपछि दाहाल ‘पछि हटेर सिध्दिने’ तहसम्मको लडाइँका लागि तयार भए। र, दाहालको आत्मबललाई प्रधानमन्त्री ओलीका कमजोरीले बलियो बनाउँदै लग्यो।    

जतिजति ओली सरकारले नागरिकको अपेक्षामाथि उपेक्षा, विकास र समृद्धिको हावादारी गफ चुट्दै गयो, उतिउति नागरिक तहबाट सरकारप्रतिको आलोचना पनि बढ्दै गयो। सरकारको निरंकुश कार्यशैली, जनविरोधी क्रियाकलाप र निम्छरो कार्यसम्पादनले नागरिक विरोधलाई थप तीव्रता दियो। एकपछि अर्को गर्दै सरकारले गल्ती गर्दै जाने र नागरिकको विरोधपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने दर्जनौं शृंखलाले नेपाल र दाहालले चाहेको जस्तै राजनीतिक समयको उदय भइरहेको थियो।

ओली आफैंले सिर्जना गरेको राजनीतिक गल्ती र उनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भइरहेका भ्रष्टाचारका काण्डहरुले आमनागरिकमा आक्रोश बढ्दै गइरहेको थियो। कोभिड– १९ को संकट टार्न सरकारले चैत ११ गते बन्दाबन्दी घोषणा गर्‍यो। बन्दाबन्दी घोषणालाई ओली सरकारले भ्रष्टाचार, निरंकुशता र स्वेच्छाचारी चरित्रलाई निर्बाध प्रयोग गर्ने अनुपम अवसरका रुपमा लियो। 

सरकारले चैतयता जेजस्ता भ्रष्टाचार, अराजकता र जनविरोधी कर्महरु गर्‍यो, त्यसको हुबहु प्रतिक्रिया र सहउत्पादनको प्रतिबिम्ब नेकपामा देखियो। आजपर्यन्त ओली सरकारको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नभएर नेकपाकै नेपाल–दाहाल समूह रहँदै आएको छ। तर नेपाल–दाहाल समूहले के बुझेन भने ओली पार्टीबाहिर जति नै बदनाम भए तापनि पार्टीभित्र कमजोर भइसकेका छैनन्।

ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ, नेकपामा नेपाल र दाहालको राजनीतिक र चारित्रिक पुँजी पनि आफ्नो भन्दा उन्नत छैन। ओलीले नेपाल र दाहाललाई यो हदसम्म हेप्न सक्नुको मुख्य कारण यही हो। उनीहरुले केपी ओलीको विरोध गरिरहँदा पार्टीको तल्लो निकायसम्म कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने आँकलन गर्न ओलीलाई कुनै गाह्रो छैन। 

पार्टीका माथिल्ला निकायमा नेपाल–दाहाल समूहको जेजस्तो प्रभाव रहे पनि तल्लो निकायमा उनीहरु कमजोर रहेको तथ्यप्रति ओली विश्वस्त छन्।

केपी ओलीले पार्टीको आधारभूत तहमा आफू शक्तिशाली रहेकोे तथ्यमा विश्वस्त भएर घोषणा गरेका हुन्– ‘म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये कुनै पनि पद त्याग्न राजी छैन। बरु पार्टी विभाजनसम्म गर्न तयार छु।’ 

नेपाल र दाहालले जनस्तरबाट भइरहेको ओली सरकारविरुद्धको तीव्र आलोचनामाथि टेकेर ओलीलाई सिंहासनबाट सजिलै खसाल्न सकिने आँकलन गरेर ‘निर्णायक संघर्ष’ को मोर्चा खोलेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी जमिनको अनुचित लाभ लिइरहेको यती होल्डिङ प्रकरण, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको भ्रष्टाचार काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी ग्रुपको संलग्नता जस्ता अनियमिततामा ओली सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र नागरिकको तहबाट भइरहेको विरोधले अब सजिलैसँग ओलीलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा दाहाल पुगे। 

तर उनले के हेक्का राख्न सकेनन् भने ओली सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र नागरिकको विरोध ओलीप्रति मात्र लक्षित थिएन। बरु ओली, दाहाल र नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा सरकारको भ्रष्टाचार, अराजकता, अनुत्तरदायी शासन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुप्रतिको हस्तक्षेपविरुद्ध थियो। 

नेकपाको आन्तरिक सांगठनिक समीकरणको हिसाबकिताबसँग उनीहरुलाई कुनै सरोकार थिएन। अर्थात् आमनागरिकले ओली सरकारको विरोध गर्नु भनेको दाहाल र नेपाललाई समर्थन गर्नु थिएन। 

सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको समीकरणलाई पनि ओलीले खासै महत्त्व दिएनन्। ओलीले कहिले वामदेव त कहिले रामबहादुर थापामार्फत दाहालको बहुमतलाई समयसमयमा चुनौती दिँदै आए। सचिवालय र स्थायी कमिटीको बहुमतले आफूलाई कुनै फरक नपर्ने बरु चाहेमा सजिलैसँग बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सन्देश दिइरहे। र, पार्टीबाहिरको जमातलाई ओली अझै ‘राष्ट्रवादी’ छन् भन्ने भ्रम लम्ब्याउन र पार्टीभित्रको संकट समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक संवेदनशीलताको आँकलन नै नगरी नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिदिए।  

ओलीलाई गलाउने र थकाउने सबै उपाय समाप्त भएपछि दाहाल र नेपालको समूहलाई या त ओलीको चुनौती स्वीकार गरेर पार्टी विभाजन गरेर जाने वा ‘फेस सेभिङ’ का लागि कुनै प्रायोजित मुद्दा निर्माण गर्नुपर्ने निरीह अवस्था उत्पन्न भयो। किनकि ओली प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, सरकार सञ्चालनमा एकलौटी, पार्टीको राजनीतिक लाइन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति, भागबण्डा लगायत कुनै पनि विषयमा टसको मस भएनन्। 

नेपाल र दाहालका सबै ‘राजनीतिक मोलमोलाई’ ओलीको पूर्ण खारेजीमा परे। तर ओलीलाई उनीहरुले केही गर्न सकेनन्। कहिले सचिवालय त कहिले स्थायी कमिटीमार्फत कारबाही गर्ने धम्की दिइरहे। तर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन  आवश्यक पर्ने संसदीय दलको बैठक डाक्न र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सकेनन्। र, ओलीका हरेक हठलाई महाधिवेशनसम्म सहेर जाने निर्णय गर्दै दाहाल र नेपाल यो लडाइँमा ‘बहादुरी’ का साथ पछि हटे।   

अन्त्यमा दाहाल र नेपालको ‘आत्मसमर्पणवादी’ संघर्षको राजनीतिक मनितो राख्न ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन’ गरेर टुंग्याउने सहमति भयो। दाहालको राजनीतिक मोलमोलाईको यो अन्तिम किस्ताको निर्णय भएको पनि झन्डै एक महिना पुग्न आँटिसक्यो। तर सहमति कार्यान्वयन गर्न ओलीका तर्फबाट ठोस पहल भएको छैन। 

यो निम्नस्तरको ओली हेपाइ भेटेपछि सायद दाहाललाई लागेको होला– ‘यो हदसम्म त मैले एमाओवादीमा छँदा बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यलाई पनि हेपेको थिइनँ।’ राजनीतिक उडानको ३३ वर्षपछि ‘पाप’ धुरीबाट कराएकै हो त?