बिहीबार आयोजित ‘डा. केसीको सत्याग्रह र नागरिक दायित्व’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रमका वक्तामध्ये पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंशः
कल्याण श्रेष्ठ
डा. गोविन्द केसी अहिले जनताको साँचो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँ सत्यका आधारमा लडिरहनुभएको छ।
डा. केसीले उठाउनुभएका माग नेपालको धरातलीय यथार्थमा आधारित छन्। कर्णालीमा गएर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उहाँको कार्यमा सरकारका तर्फबाट अवरोध भयो भन्ने सुनेपछि मेरो मन कटक्क खाएको छ।
डा. केसीका माग असम्भव र नाजायज छैनन्। सत्य नै उहाँको शक्ति हो । सत्यका प्रति उहाँजत्तिको प्रखरवक्ता राज्यकै अमूल्य निधि हो। उहाँको आग्रहलाई सरकारले विवेकपूर्ण, न्यायोचित र सम्मानपूर्वक सम्वोधन गर्नुपर्छ। उहाँको जीवन हरहालतमा रक्षा हुनुपर्छ। यो देशमा उहाँजत्तिको स्वार्थरहित मानिस अर्को छैन।
१९ औं अनशनसम्म आइपुग्दा उहाँ र सरकारबीच बारम्बार सम्झौता भएको छ। सरकारले ती सम्झौता सबै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नु सरकरको दायित्व हो। सरकारले अहम् राख्नु हुँदैन।
डा. केसीका माग पूरा गर्दा जनताको स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षाको सुविधा बढ्ने हो। यो सरकारले जस लिने अभूतपूर्व अवसर पनि हो। सरकारले नागरिकको मौलिक हक पूरा गरेको म हेर्न चाहन्छु । गोविन्द केसीको मागमा लोकसम्मति छ। लोकसम्मति विरुद्ध सरकार जानुहुँदैन।
गोविन्द केसी एक्लो हुनुहुन्न, उहाँ निर्धो पनि हुनुहुन्न। यो सरकारले बुझ्नुपर्छ। गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र उहाँका मागहरुको तार्किक सम्बाेधन हुनैपर्छ।
सरकारले डा. केसीसँग तत्काल संंवाद थालोस्।
सुशीला कार्की
२०७४ साल जेठ २३ गते अदालतबाट सेवानिवृत्त भएदेखि म डा. केसीको आन्दोलनमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएकी छु।
डा. केसीले जुन अभियान सञ्चालन गरिरहनुभएको छ, त्यसले नेपालमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। म अदालतमा छँदा नपाउनुपर्ने मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएको, परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र लिक भएका जस्ता मेडिकल शिक्षामा बेथितिका मुद्दा हेरेका थियौं।
मेडिकल शिक्षाका ७५ प्रतिशत समस्या डा. केसीकै अभियानका कारण समाधान भएका छन्।
नेपालमा निजी मेडिकल कलेज कतिसम्म बदनाम थिए भने भारतका धनाढ्यले आफ्ना छोराछोरीको विवाह डाक्टरसँग गराउनका लागि नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना गराउँथे र यहाँबाट सजिलै प्रमाणपत्र किनेर लैजान्थे भन्ने सुनिन्थ्यो।
स्वास्थ्य जीवनसँग जोडिएको विषय हो। नागरिक स्वास्थ्य राम्रो नभए मुलुकको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन।
नेताहरुमा ‘स्टेटम्यानसिप’ देखिएन। विभिन्न नियुक्तिमा बेथिति छ। क्षमता हेरिएको छैन, ज्येष्ठता हेरिएको छैन। कर्णालीको अवस्था सरकारले हेर्नुपर्नेमा डा. केसीले हेर्नुपरेको छ।
अहिले निजी अस्पतालमा कोभिड– १९ को उपचार गराउँदा लाखौं लाख खर्च भइरहेको छ। गरिबले कसरी उपचार गराउने? गरिबले कसरी पढ्ने?
गरिबले उपचार नपाएर मर्न नपरोस् भन्ने त राज्यको ध्येय हुनुपर्ने हो। डा. गोविन्द केसीले पनि त्यही माग गरेका हुन्। डा. केसी जस्ता निःस्वार्थी व्यक्ति नेपालमा अरू कोही छैन।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विकृति र विसंगतिविरुद्ध उहाँ लडिरहनुभएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर निःशुल्क उपचार सेवा दिने अरु कोही छैन।
डा. केसीको सत्याग्रह मामुली कुरा होइन। उहाँको अभियान विशुद्ध राष्ट्र र जनताका लागि हो। उहाँका माग आम जनताका हुन्। ती माग पूरा गराउन सबै क्षेत्रका व्यक्तिले सरकारलाई दबाव दिनु जरुरी छ।