पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको हो। 

पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गरिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको परमादेशसँगै सरकारले पीसीआर परीक्षण अबदेखि निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ।

२८ भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर भएको थियो। ३० भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले कारण देखाउ आदेश गरेको थियो। 

त्यसपछि ८ असोजमा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा भने उक्त रिट हेर्न भ्याइएको थिएन। 

रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, शिव यादव, सन्तोष भण्डारी, जनक साउद, निवेदकद्वय कानुन व्यवसायीले वहस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै मौलिक हकमा रुपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक स्थापित भएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।