राजदूत नियुक्तिले नेकपाभित्र असन्तुष्टि

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकार एकलौटी रुपले सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै ६९ दिन लामो विवाद भयो। ओलीको राजीनामाको मागसहित सुरू भएको विवाद २६ भदौमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट टुंगियो। 

सरकारको नेतृत्व ओलीले प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालसम्म नै गर्ने र पार्टी कार्यकारी अध्यक्षसहित पुष्पकमल दाहालले सञ्चालन गर्ने सहमति बन्यो।

पाँचौं स्थायी कमिटीको बैठकले नेकपाले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नै स्वीकृत गर्दै पारित गर्यो। 

सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिमा राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारणका आधारमा गर्ने स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको थियो।

स्थायी कमिटीमा भएको निर्णयको तीन साता नबित्दै प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नियुक्तिमा एकलौटी गरेको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूतलगायत महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु एकलौटी ढंगले गरेको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो।

कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सरकारले गरेको नियुक्तिमा आपत्ति जनाएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। ‘आज केही राजदूत नियुक्ति र महत्वपूर्ण निर्णयका सम्बन्धमा दुई अध्यक्ष र पार्टीमा छलफल नै भएको छैन,’ दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘एकलौटी रुपमा नै भएको छ। यस विषयमा पार्टीमा छलफल होला।’

स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक र सचिवालयको ६८ औं बैठकको सहमति भन्दा बाहिर गएर ओलीले निर्णय गरेको एक नेताले बताए।

‘हिजो स्थायी कमिटीको बैठक र सचिवालयमै प्रष्ट रुपले भएको सहमति विपरीत निर्णय भएको छ,’ दाहाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुलाई मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर नियुक्त गरिएको छ।’

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले ओलीले फेरी सहमति भन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालेको बुझेका छन्। 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाका लागि डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। 

रेग्मीलाई मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिन लगाएर बेलायतको राजदूतमा नियुक्त गरिएको छ। खतिवडालाई भने केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री सरहको सेवासुविधा दिने गरेर प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णय भएको केही दिनमै खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गरिएको हो। 

बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त मुख्यसचिव पदमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ। 

स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा यो बीचमा ओली–दाहालबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो। 

तर, राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा भने छलफल केन्द्रित थिएन। तीनवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा भने दुवै अध्यक्षबीच छलफल भएको थियो। 

दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएकै कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि अन्योलमा परेको छ।