शासक होइन, जनताप्रति उत्तरदायी प्रहरी

पोखरा– संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी विधेयक बुधबार पारित गरेको छ। 

विधेयक निर्माणमा सुरुदेखि नै लागेका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे भन्छन्, ‘पहिला कोलोनियल प्रहरीको अवधारणा थियो, सरकार र शासकप्रति मात्र उनीहरू उत्तरदायी हुन्थे, यो विधेयकले नागरिकमैत्री प्रहरीको अवधारणा बोकेको छ।’ 

विधेयकको दफा २१ मा प्रहरी कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ। प्रहरीले नागरिकमैत्री हुनका लागि जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, शिष्ट र सभ्य बोली तथा व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘जनताप्रति जवाफदेही प्रहरी संगठन निर्माण गर्न यो विधेयक आएको छ। भिन्न परिवेशमा बनेका ऐन परिवर्तन गर्न सफल भएका छौं।’ 

लामो प्रतीक्षापछि यो विधेयक पारित भएपछि अब प्रदेश सरकारकै मातहतमा प्रहरी रहने त निश्चित भएको छ। योसँगै विधेयकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप प्रस्ट्याएको छ। 

विधेयकको दफा १९ मा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा कसैलाई पक्राउ गरी म्याद थपका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष पेस गरेको जानकारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

प्रदेश प्रहरी मातहतको कुनै पनि कार्यालयले जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्न इच्छा गरेको विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समेत उजुरी गर्न सक्नेछन्। 

त्यस्तो उजुरी मनासिब देखिएमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी आवश्यक कारबाही चलाउन निर्देशन दिन सक्छ। 

मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रदेश सरकारको हकहित रक्षा गर्ने उद्देश्यले अपराधको अनुसन्धान निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाउन वा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकले गरेको छ। 

विधेयकले दफा ७९ मा नागरिक परामर्श समितिको समेत व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको सबलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई परामर्श दिन, सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बद्ध जनचासो र गुनासोको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न र प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र स्रोतसाधनको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन मुख्य न्यायाधिवक्ताकै अध्यक्षतामा नागरिक परामर्श समिति गठन गर्न सकिने भएको छ। 

सार्वजनिक प्रशासन, न्याय प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, मानवअधिकार, महिला सशक्तीकरण वा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिलासहित प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका पाँच सदस्य उक्त समितिमा रहनेछन्।

प्रदेश सरकारले तोकेको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको अधिकृत कर्मचारी समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। प्रदेश प्रहरीमातहत महानगरीय, ग्रामीण, छिमेकी, स्वयंसेवी, पर्यटन र प्रदेश सरकारले तोकेका प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ने भएको छ। 

विशेषज्ञ प्रहरीको सेवा प्रदान गर्न प्रदेशमा जनपद, सशस्त्र र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने भएका छन्। जनपद प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक, विपद व्यवस्थापन, कार्य र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य उपसमूह रहनेछन्। 

आधारभूत तालिमपछि उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयको तालिमसमेतका आधारमा गृह मन्त्रालयको सहमतिमा प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायव निरीक्षक दर्जासम्मको प्रहरी कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दीको आधारमा सम्बन्धित उपसमूहमा राख्न सकिनेछ। 

प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) खटाउने प्रावधान छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकारकै नियन्त्रण र निर्देशनमा रही कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ। 

प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित १८ थरी कार्यालय रहने गरी कानुन बनेको छ। प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सशस्त्र प्रहरी गण, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, विपद व्यवस्थापन गण प्रदेशमा रहनेछन्। 

यसैगरी सुरक्षा गण, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, प्रहरी अस्पताल, प्रहरी विद्यालय, संगीत विद्यालय, केनाइन विद्यालय प्रदेशमा रहने मन्त्री चुमानले बताए। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सीमा प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक प्रहरी कार्यालय पर्यटक प्रहरी कार्यालय पनि प्रदेश सरकार मातहत रहनेछन्।

विधेयक पारित हुनुअघि दफावार छलफलका क्रममा नेकपाका सांसद दीपक कोइरालाले प्रहरी जनताका सेवक हुन् भन्ने अनुभूति हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशले जनमुखी प्रहरीको परिकल्पना गरी यो विधेयक आएको बताए। 

विधेयकले प्रहरीलाई समावेशी बनाउने र आधुनिक हतियारबाट सुसज्जित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब प्रदेश सरकार चुस्त रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।  

नेपाली कांग्रेसका सांसद डोबाटे विश्वकर्माले विधायन समितिमा छलफल भएर आएको विधेयकमाथि औपचारिकताका लागि मात्र सदनमा दफावार छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताए। 

उनले बनेका कानुनहरू अक्षरस पालना हुने हो बल्ल कानुनी शासनको औचित्य पुष्टि हुने भनाइ राखे। प्रहरी प्रशासन संवेदनशील नभएका कारण नागरिकले दुःख पाउने गरेको भन्दै उनले राजनीतिक प्रभावमा परेर मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरेका प्रशस्त उदाहरण रहेको बताए। 

छलफलमा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा, खिमविक्रम शाही, नेकपाका कृष्णबहादुर थापाले भाग लिएका थिए। 

समाजवादीको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत 
प्रहरी विधेयकमाथि जनता समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्यले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ।

विधेयकको प्रस्तावनामै संघीयता उल्लेख गर्नुपर्ने, महिला र दलितका मुद्दा हेर्न अलग्गै समूहको व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेश प्रहरीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले दर्ता गराएका थिए। 

विधायन समितिको बैठकमा उनले प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि त्यसको छिनोफानो प्रदेश सभाको बैठकमै गर्नेगरी विधेयक सदनमा पेस गरिएको थियो। 
बुधबारको बैठकमा सांसद आचार्यले भने, ‘संघीयताको मर्म र भावना, संघर्षको उपलब्धिलाई जोगाउने जिम्मा पनि हाम्रै हो। प्रदेश प्रहरी मात्र होइन प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल हुन सकेको छैन।’ 

महिला र दलितको न्यायिक अधिकार स्थापित गर्ने तरिकाले अलग्गै समूह किन समावेश गर्न सकिएन भन्ने उनको प्रश्न थियो। 

राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता संविधानले नै सुनिश्चित गरे पनि सरकारले आफैंले कानुन र संविधानको उल्लंघन गरेको उनको आरोप थियो। 

सांसद आचार्यले भने, ‘हिजो महिलाहरु बन्दुक बोकेर हाइअलर्टमा बस्न सके, हरेक आन्दोलनमा उनीहरु अग्रसर रहे। प्रहरीमा किन २० प्रतिशत भनेर खुम्च्याइयो?'