एसिड आक्रमण गर्नेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना 

काठमाडौं– एसिड आक्रमण गर्नेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ। एसिड आक्रमण नियन्त्रण गर्न र उक्त कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सजाय र जरिवाना उल्लेख छ। 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७’ स्वीकृत गरेको छ। 

मन्त्रीहरुबाट सुझाव आएपछि राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ भदौमा तेजाबपीडितहरुसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै १५ दिनभित्रमा अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी गराएका थिए। 

फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो कामको परिणाम स्वरुप कसैको दुवै आँखा जली वा क्षति भई पूर्ण रुपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुवै कान जली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा, नाक जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्ण रुपमा जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनाङ्ग जली वा क्षती भई नासिएमा त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ।

यस सजायमा एकदिन पनि माफी–मिनाहा नहुने, पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै एउटै आँखा, एउटा कान जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रुपमा अनुहार जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए एउटा स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, दुवै हात जली काम नलाग्ने भएमा वा दुवै गोडा पूर्णरुपमा जली काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जली क्षति भएमा वा मेरुदण्ड जली वा क्षती भई काम नलाग्ने भएमा १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको शरीरमा तेजाब फ्याँकेमा, छर्किएमा, खन्याएमा वा अन्य कुनै किसिमले कसैको शारीरिक क्षति हुने गरी प्रयोग गरेमा वा कसैलाई सेवन गराएमा निजले नियतवश वा जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गराउने काम गरेको अदालतले अनुमान गर्ने उल्लेख छ। 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन गर्दै दफा १२६ ‘क’ मा कसूर पीडितको नाममा सहयोग लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। ‘कसैले कुनै व्यक्ति कसूर पीडित भएका कारण देखाई निजको तस्वीर राखी वा नराखी सार्वजनिक रुपमा वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गरी वा नगरी निजलाई औषधी उपचार गर्ने, अन्य कुनै किसिमको राहत, सुविधा दिने वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कसूर पीडित वा निजका परिवारको सदस्यको तर्फबाट कसैलाई चन्दा, सुविधा, सहयोग, अनुदानको नाममा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी माग्नु, लिनु वा प्राप्त गर्नु हुँदैन’ अध्यादेशमा भनिएको छ।

यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको नगदी वा जिन्सी जफत हुनेछ। 

त्यस्तै कसैको एउटा आँखा, एउटा कान, जले, क्षति पुगे, अनुहार कुरुप भए, एउटा स्तन जले दुवै हात जली काम नलाग्ने भए, गोडा पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भए, टाउकाको कुनै भाग, मेरुदण्ड जलेमा सातदेखि १० वर्ष कैद सात लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गरिएको छ।

अपराधबाट पीडितको तत्काल वा सोही अपराधबाट पछि मृत्यु भएमा पनि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महल आकर्षित हुनेछ। जरिबानावात सरकारले अशुल गरेको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई नै क्षतिपूर्ति भराइने पनि व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को केही दिनअघि बसेको बैठकले पनि उपचारका लागि वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र पाटन अस्पताललाई तोक्ने निर्णय गरेको थियो। साथै पीडितहरुको निःशुल्क उपचार, औषधिको व्यवस्था गर्ने र रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमका लागि कर्जाको बन्दोबस्त गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।