आइतबार, भदौ १४, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • समाज
  • एसिड हिंसासम्बन्धी कानुनको मस्यौदाका निम्ति सिफारिस

एसिड हिंसासम्बन्धी कानुनको मस्यौदाका निम्ति सिफारिस

छ वटा गैरसरकारी संस्थाले एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानबारे सिफारिस गरेका छन्।
 |  बुधबार, भदौ ३१, २०७७

नेपाल समय

नेपाल समय

बुधबार, भदौ ३१, २०७७

काठमाडौं– छ वटा गैरसरकारी संस्थाले एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानबारे सिफारिस गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, बर्न सर्भाईभरस नेपाल, महिला कानुन तथा विकास मञ्च, न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल जुरी नेपाल, कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र वरेक नेपालका प्रतिनिधिले बुधबार कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई भेटी सिफारिसपत्र बुझाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते एसिड हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न नयाँ कानून ल्याउन र १५ दिनभित्र कानूनी मस्यौदा तयार गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा अरु सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

यस्तै उनले एसिड हिंसाबाट पीडितहरूसँगको भेटमा नयाँ कानुनले पीडितका गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने र पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने छ भनेर आश्वासन दिएका थिए।

एसिड हिंसासम्बन्धी प्रचलित कानुनी प्रावधानमा रहेको कमजोरीलाई सुधार्नको निम्ति नेपाल सरकारले गरेको पहललाई स्वागत गर्दै, प्रतिनिधि मण्डलले अब बन्ने नयाँ कानूनले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न एउटा विस्तृत दृष्टिकोण अपनाउनु महत्वपूर्ण हुने कुरा मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो।

पीडितहरूमाथि पर्ने असर र प्रभावलाई केन्द्रित गरी अपराधको विभिन्न पक्षलाईसमेत समेटेर कानून बनाउनुपर्ने राय प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेको थियो।

‘नयाँ कानुनले दण्डात्मक उपायहरूका साथै रोकथामको उपायहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, ‘सरकारको जिम्मेवारी भनेको अपराधीलाई सजाय दिने मात्र नभएर अपराधको रोकथाम गर्नु पनि हो।’

एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न एम्नेस्टीले फागुनमा गृह मन्त्रालयलाई ३३ हजार सर्वसाधारणको हस्ताक्षरसिहतको मागपत्र बुझाएको थियो।

बर्न सर्भाइभरस नेपालकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नु आवश्यक भएको बताइन्।

कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रकी कार्यकारी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले पीडितको सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहितको व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने बताइन्।

वरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले अब बन्ने कानुनले पीडकलाई कडा सजाय र प्रभावितलाई उचित दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक संरक्षणसहितको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

न्याय तथा अधिकार संस्था– नेपाल (जुरी नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्त्ता मोहनलाल आचार्यले एसिडजन्य अपराधलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तर्जुमा हुन लागेको अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितालाई परिमार्जन वा संशोधन गर्ने खालको नभई विशेष ऐनको स्वरूपमा आउनुपर्ने बताए।

सिफारिसपत्र प्रदान गर्नुअगाडि प्रतिनिधि मण्डलले एसिड पीडिहरूलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसी छलफल समेत गरेका थिए।

प्रकाशित: Sep 16, 2020| 16:52 बुधबार, भदौ ३१, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

नुवाकोटमा सिन्दुरे जात्राको रौनक

जात्राको विशेष दिन आज अपराह्न ३ बजेपछि विदुरस्थित भैरवीदेवी मन्दिर परिसरमा रहेको महेशमर्दिन मन्दिरमा यस वर्षको सिन्दुरे जात्रा मनाइँदै गरिएको हो। 

समाजसेवाका 'अनुराधा'हरू

उनीहरूको अनुहारमा बेसहाराको सहारा बन्दै उनीहरूको भोक, प्यास, नाना, माना र छानाको चिन्ता हुन्छ। बिहान उठेदेखि अबेर रातिसम्म उनीहरू तिनैको सहारा बन्ने कर्ममा कर्मशील भइरहेका...

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १६ स्कुल बसका चालक कारबाहीमा 

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १६ स्कुल बस चालकलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ।