निजी कम्पनीलाई पोस्दै बिमा समिति, कोरोना बिमाको ७५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिने

काठमाडौं- बिमा समितिले कोरोना बिमाको मापदण्ड निजी बिमा कम्पनीहरुलाई पोस्ने गरी परिवर्तन गरेको छ।

समितिले साउन २१ गते कोरोना बिमा सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो तर सो मापदण्डलाई आइतबार परिवर्तन गरेको छ। परिवर्तित मापदण्डले निजी बिमा कम्पनी पोस्ने काम गर्नेछ भने बिमितको अधिकार कुन्ठित पार्नेछ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै निजी कम्पनीहरुले समिति गुहारेपछि समितिले मापदण्ड परिवर्तन गरी कम्पनीहरुलाई सहज बनाइदिएको हो।

मापदण्डमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी बिमितले बढीमा बिमांक रकमको ७५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थामा कोरोना संक्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च बापत बिमांक रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधि खर्चको बिल अनुसार बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत रकम मात्र कोरोना संक्रमित बिमितले भुक्तानी पाउने प्राबधान गरिएको छ। जसका कारण निजी कम्पनीहरुलाई धेरै भार पर्नेछैन।

यसअघि कोरोना संक्रमित बिमितले संक्रमण भएको प्रमाण बुझाएमा बिमांक रकम बराबरको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो। सोही प्राबधानअनुसार १२ लाखभन्दा बढीले कोरोना बिमा गरेका छन्। त्यस्तै संशोधित मापदण्डमा सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च व्यहोरेमा भने कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाउने छैनन्।

त्यस्तै समितिले कोरोना बिमा गरेको ३० दिनभित्र कोरोना संक्रमण भएमा बिमाको दाबी पाउँदैन। यसअघि १५ दिनको म्याद मात्र रहेको थियो। त्यस्तै समितिको नयाँ मापदण्ड अनुसार एकल व्यक्तिले कोरोनाको बिमा गर्न पाउने छैन। अब सामूहिक कोरोना बिमा मात्र हुनेछ।

समितिले निजी प्रयोगशालाबाट प्राप्त रिपोर्टलाई पनि मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, बिमकलाई शंका लागेमा आफ्नै खर्चमा पुनः परिक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरुले धान्न नसक्ने भन्दै जेठ २२ गते बन्द गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा २३ गतेबाट पुनः सुरु गरिएको हो।

उक्त समयमा १० हजार जनासम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बिमा कम्पनीले, १० हजारदेखि २० हजारसम्मको दाबी पुर्नबिमा कम्पनीले, २५ हजारसम्मको दाबी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट, २५ देखि ३५ हजारसम्मको दाबी बिमा समितिले र ३५ हजार भन्दा माथीको दाबी सरकारले व्यहोर्ने सहमति गरिएको छ।

कम्पनीहरूले ५० हजार र १ लाख बिमांक रकम बराबरको बिमालेख जारी गर्दै आएका छन् । जसमा १ लाख बिमामा प्रतिव्यक्ति १ हजार र सामूहिक रूपमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै ५० हजार बिमांक रकमको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामूहिकमा प्रतिव्यक्ति ३ सय शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरी कोरोना बिमालाई प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।